काठमाडौं । सरकारले विकासका लागि स्रोत अभाव भएको भन्दै वर्षेनि ऋण उठाइरहेको छ । तर ऋणको आकार बढिरहँदा त्यसअनुसार पुँजी निर्माण, रोजगारी र उत्पादन विस्तार भने हुन सकेको छैन । उल्टै सरकारको ऋण तिर्ने दायित्व बढ्दै जाँदा विकास खर्चका लागि उपलब्ध वित्तीय ठाउँ साँघुरिँदै गएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो । अर्थात् एक वर्षमै सार्वजनिक ऋणको स्टक करिब ३ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले बढेको हो । यो वृद्धिदर ११.२५ प्रतिशत हो ।

तर ऋण बढेको सम्पूर्ण रकम सरकारले नयाँ ऋण उठाएर थपेको भने होइन । यस वर्षको ऋण वृद्धिको ठूलो हिस्सा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा विदेशी ऋणको मूल्य बढेका कारण सिर्जना भएको हो । कुल वृद्धिमध्ये १ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्र खुद नयाँ ऋण परिचालनबाट थपिएको छ । बाँकी करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनिमयदरको प्रभावबाट थपिएको दायित्व हो ।

ऋणको आधाभन्दा बढी हिस्सा विदेशी, रुपैयाँ कमजोर हुँदा थपियो बोझ

असार मसान्तसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण र १३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ । कुल ऋणमा विदेशी ऋणको हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२३ प्रतिशत छ ।

यसको अर्थ सरकारले विदेशबाट लिएको ऋणको ठूलो हिस्सा विदेशी मुद्रामै तिर्नुपर्छ । नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै जाँदा नयाँ ऋण नलिए पनि पुरानो विदेशी ऋणको रुपैयाँमा देखिने दायित्व बढ्छ । गत वर्ष मात्रै विनिमयदरको उतारचढावले सरकारमाथि करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार थपेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार अमेरिकी डलरसहित विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्दा नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा सरकारको ऋण दायित्व बढेको हो । विदेशी ऋण लिँदा जुन विनिमयदर थियो, फिर्ता गर्दा भने त्यतिबेलाको विनिमयदरअनुसार तिर्नुपर्ने भएकाले रुपैयाँ कमजोर हुँदा दायित्व बढ्ने उनको भनाइ छ ।

यो जोखिम नेपालका लागि नयाँ होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले पनि २०७२ को भूकम्प, राज्य पुनर्संरचना र कोभिड–१९ पछिका वर्षमा सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढेको देखाएको छ । एक दशकअघि सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २६.८४ प्रतिशत रहेकामा अहिले ४५.०७ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसरी हेर्दा एक दशकमा ऋणको अनुपात करिब १८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । अर्थात् अर्थतन्त्रको आकार बढेको भए पनि त्यसको तुलनामा सरकारको ऋण दायित्व अझ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।

ऋण उठाउने लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा पनि आन्तरिक बजारमै भर

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर वर्षको अन्त्यसम्म ४ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र उठाउन सक्यो । लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत मात्रै ऋण परिचालन भएको हो ।

यसमा सबैभन्दा रोचक पक्ष विदेशी र आन्तरिक ऋण परिचालनबीचको ठूलो अन्तर हो । सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब ५८ अर्ब ६७ करोड अर्थात् ९९.०८ प्रतिशत परिचालन गर्‍यो । तर २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण उठाउने लक्ष्यमा जम्मा ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भयो । यो लक्ष्यको ३७.८८ प्रतिशत हो ।

यसले सरकार विकासका लागि उपलब्ध सहुलियतपूर्ण वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्नसमेत कमजोर देखिएको संकेत गर्छ । विदेशी ऋणको ठूलो हिस्सा परियोजना कार्यान्वयनसँग जोडिएको हुन्छ । परियोजना अघि नबढ्दा ऋणको रकम आउँदैन । यही कारण विदेशी ऋणको लक्ष्य र वास्तविक प्राप्तिबीच ठूलो खाडल देखिएको हो ।

उता आन्तरिक ऋण भने सरकारले लगभग लक्ष्यकै हाराहारीमा उठाएको छ । यसको अर्थ सरकारको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न घरेलु वित्तीय बजारमाथिको निर्भरता बढिरहेको छ ।

ऋण तिर्नै ३ खर्ब ८६ अर्ब, विकास खर्चको ठाउँ साँघुरिँदै

ऋण बढ्नुको अर्को गम्भीर पक्ष यसको साँवा–ब्याज तिर्ने दायित्व हो । गत आर्थिक वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ८६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल जीडीपीको ५.८५ प्रतिशत बराबर हो ।

यसमा ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी र ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो ऋण भुक्तानीका लागि सरकारले ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्थशास्त्री दिल्लीराज खनालका अनुसार ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी बढ्दै जाँदा सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता खुम्चिँदै गएको छ । उनका अनुसार गत वर्ष सरकारको कुल राजस्वको करिब ३३ प्रतिशत ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै छुट्याउनुपरेको थियो । राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठ्ने र अनिवार्य खर्च कटौती गर्न नसकिने अवस्थामा ऋण नै वित्तीय व्यवस्थापनको प्रमुख आधार बन्दै गएको उनको विश्लेषण छ ।

यहीँबाट नेपालको ऋणको वास्तविक समस्या देखिन्छ । ऋणको मात्रा मात्रै हेर्दा नेपाल तत्काल ऋण संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई तत्कालका लागि दिगो र ऋण संकटको जोखिम न्यून रहेको बताउँदै आएको छ । तर IMF ले नै ऋण सेवाको तुलनामा राजस्वको अनुपात बढेको र छोटो अवधिको आन्तरिक ऋणको हिस्सा ठूलो भएकाले जोखिमतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नेपालको सार्वजनिक ऋण दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकको तुलनामा कम रहेको र अहिलेको अवस्थामा अतिरिक्त वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने केही ठाउँ बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । तर ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्ने उसको जोड छ ।

समस्या यही हो । ऋण लिएर पूर्वाधार, ऊर्जा, उद्योग, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकियो भने त्यो ऋण भविष्यको आम्दानीको आधार बन्न सक्छ । तर ऋण लिएर चालू खर्च, पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदै गए त्यसले भविष्यको बजेटलाई थप दबाबमा पार्छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अर्थात् विकास निर्माणमा खर्च हुने पुँजीगत बजेटको आकार र ऋण व्यवस्थापनसहित वित्तीय व्यवस्थाको रकम लगभग बराबरको अवस्थामा पुगेका छन् ।

यसले नेपालको सार्वजनिक वित्तको मूल प्रश्न अब ऋण कति छ भन्नेमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ । प्रश्न ऋण लिएर के बनाइयो, कति रोजगारी सिर्जना भयो, उत्पादन कति बढ्यो र त्यसबाट भविष्यमा ऋण तिर्ने क्षमता कति निर्माण भयो भन्ने हो ।

ऋणको आकार ३० खर्ब नजिक पुगिसकेको छ । तर अर्थतन्त्रले त्यसअनुसार गति लिन नसके ऋणको भार क्रमशः विकासको स्रोत बन्ने होइन, विकासकै स्रोत खाइदिने अवस्थामा पुग्न सक्छ । अहिले नेपालको वित्तीय चुनौती यही मोडमा उभिएको छ ।