काठमाडौं । नेपालमा कपडाको बजार विस्तार भइरहेको छ, तर त्यसको लाभ स्वदेशी उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । नेपाल कपडा उद्योग संघका अनुसार देशमा खपत हुने कुल कपडाको करिब ८२ प्रतिशत चोरी पैठारी, न्यून बिजकीकरण र सीमावर्ती बजारबाट हुने अनौपचारिक खरिदमार्फत बजारमा पुगिरहेको छ । यही कारण करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको कपडा उद्योग क्षेत्र आधाभन्दा कम क्षमतामा सीमित भएको र यससँग जोडिएको ठूलो रोजगारी जोखिममा परेको उद्योगीहरूको दाबी छ ।

संघको गणनाअनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक करिब २० हजार रुपैयाँ बराबरको कपडाजन्य वस्तु खपत हुने आधारमा नेपालको कुल कपडा बजार करिब ६ खर्ब रुपैयाँ पुग्छ । तर वैधानिक आपूर्तिको आकार करिब १ खर्ब ७२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको संघको दाबी छ । यस हिसाबले कुल खपत र वैधानिक आपूर्तिबीच करिब ४ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर देखिन्छ ।

यो अन्तरलाई संघले चोरी पैठारी, न्यून बिजकीकरण र सीमावर्ती बजारबाट हुने अनौपचारिक खरिदसँग जोडेको छ । तर ८२ प्रतिशतको आँकडा सरकारी निकायले छुट्टै मापन गरेको तथ्यांक भने होइन । भन्सार विभागसँग वैधानिक आयातको तथ्यांक रहे पनि चोरी पैठारी र सीमावर्ती व्यक्तिगत खरिदको वास्तविक आकारलाई समेटेर कपडाको कुल बजारमा अनधिकृत आपूर्तिको हिस्सा निर्धारण गर्ने एकीकृत सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन । भन्सार विभागले भने वस्तुगत आयात तथा निर्यातको आधिकारिक विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

बजार ठूलो, उद्योगको मेसिन आधा क्षमतामा

नेपालमा कपडा उद्योगको समस्या बजार अभावभन्दा पनि बजारमा प्रतिस्पर्धाको स्वरूपसँग जोडिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । स्वदेशी उद्योगले बैंकको ऋण, ब्याज, विद्युत्, श्रमिकको तलब, मेसिनको मूल्यह्रास, भवन तथा जग्गा र करलगायतका लागत बेहोर्नुपर्छ । तर अनौपचारिक बाटोबाट आउने कपडाले यही लागत संरचना बेहोर्नु नपर्ने भएकाले मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना हुने उनीहरूको तर्क छ ।

नेपाल कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष तथा प्रगति टेक्सटाइल्सका सञ्चालक जितेन्द्र लोहियाले कपडा उद्योगमा भएको ठूलो लगानी नीतिगत अस्थिरता र अवैध आयातका कारण उपयोग हुन नसकेको बताएका छन् । पछिल्लो समय संघले नेपालमा वार्षिक करिब ५ खर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरका कपडा अवैध माध्यमबाट भित्रिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

लोहियाका अनुसार नीतिगत सुविधा हट्दै जाँदा उद्योगमा भएको लगानीसमेत जोगाउन कठिन भएको छ । उनका अनुसार विगतमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्थापछि मात्रै कपडा उद्योगमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो । तर नीतिगत परिवर्तनपछि धेरै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगे ।

यसअघि संघका तत्कालीन अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले पनि ठूलो क्षमताका उद्योगहरू बन्द भएको र सञ्चालनमा रहेका उद्योगले निकै कम क्षमतामा उत्पादन गरिरहेको बताएका थिए। उनका अनुसार नेपालमा २५० भन्दा बढी कपडा उद्योग रहेको, यस क्षेत्रमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको र ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी जोडिएको थियो ।

तर पछिल्लो समय संघले सञ्चालनमा रहेका उद्योगको संख्या समेत निकै घटेको दाबी गरेको छ। केही वर्षअघि २५० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले करिब ५० उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेको संघको दाबी छ ।

उद्योग आधा क्षमतामा चल्दा समस्या केवल उत्पादन घट्नुमा सीमित हुँदैन। कारखाना पूर्ण क्षमतामा चल्दा सयौं थान उत्पादनमा बाँडिने स्थिर खर्च उत्पादन घटेपछि थोरै वस्तुमाथि पर्छ। त्यसले प्रतिइकाइ लागत बढाउँछ । लागत बढेपछि वैधानिक रूपमा उत्पादन भएको कपडा बजारमा महँगो पर्छ र सस्तो अनधिकृत कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योगलाई थप कठिन हुन्छ ।

यही चक्रले उद्योगको उत्पादन घटाउने, लागत बढाउने र बजार हिस्सा थप गुमाउने अवस्था सिर्जना गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

भन्सार मूल्यांकनमाथि उद्योगीको प्रश्न

कपडा उद्योगीहरूले चोरी पैठारीसँगै न्यून बिजकीकरणलाई पनि ठूलो समस्या मानेका छन्। उनीहरूका अनुसार कतिपय तयारी कपडा वास्तविक कारोबार मूल्यभन्दा निकै कम मूल्य घोषणा गरेर भित्रिने गरेका छन् । यसले भन्सार महसुल तथा अन्य करको आधार नै घटाउने र वैधानिक रूपमा कारोबार गर्ने उद्योगसँग असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

भन्सार विभागले भने आयातित वस्तुको मूल्यांकनका लागि कानुनी व्यवस्था र मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्दै आएको छ । विभागको वेबसाइटमा हालै ‘कस्टम्स भ्यालुएसन डेटाबेस सिस्टम’ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य समावेश गरिएको सूचना समेत राखिएको छ। विभागको वर्तमान नेतृत्वमा महानिर्देशक यमलाल भूसाल छन् ।

यसले भन्सार मूल्यांकनलाई डिजिटल र तुलनात्मक मूल्यमा आधारित बनाउने प्रयास भइरहेको देखाए पनि उद्योगीहरूको प्रश्न भने कार्यान्वयनको तहमा छ । वास्तविक कारोबार मूल्यभन्दा कम मूल्य घोषणा गर्ने, एउटै वस्तुलाई फरक हार्मोनिक कोडमा वर्गीकरण गर्ने वा सीमावर्ती बजारबाट औपचारिक प्रणालीबाहिर कपडा ल्याउने प्रवृत्ति रोक्न नसके स्वदेशी उद्योगलाई कर संरचनामै प्रतिस्पर्धी बनाउन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

पुराना उद्योगीका विवरणले पनि यही समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको देखाउँछन् । कपडा उद्योग संघले केही वर्षअघि नै नेपालमा खपत हुने ठूलो परिमाणको कपडा भन्सारको औपचारिक प्रणालीबाट बाहिर आउने दाबी गरेको थियो । एक रिपोर्टमा संघले वार्षिक करिब ४० करोड मिटर कपडा खपत हुने र त्यसको करिब ७ करोड मिटर मात्र स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्ने बताएको थियो ।

अर्को अध्ययनात्मक रिपोर्टमा भने नेपालमा वार्षिक करिब १ अर्ब मिटर कपडा माग रहेको, करिब ७ करोड मिटर स्वदेशमै उत्पादन हुने र १३ करोड मिटरभन्दा बढी भन्सारबाट आयात हुने उल्लेख थियो। बाँकी कपडा रेडिमेड आयात तथा अवैध माध्यमबाट आउने उद्योगीको भनाइ त्यतिबेला उद्धृत गरिएको थियो ।

यी तथ्यांक फरक–फरक समयका भएकाले अहिलेको बजारको प्रत्यक्ष मापन मान्न मिल्दैन । तर विगतदेखि नै औपचारिक आपूर्ति र अनुमानित कुल खपतबीच ठूलो अन्तर रहेको उद्योगीहरूको दाबी भने निरन्तर देखिन्छ ।

कर र नीतिको असमानताले थपियो दबाब

कपडा उद्योगीहरूले नेपालको कर संरचना र औद्योगिक सुविधा पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको मुख्य कारण भएको बताउँदै आएका छन् ।

विगतमा सरकारले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट र बैंक कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारी बजेट दस्तावेजमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनअन्तर्गत कपडा उद्योगबाट आर्जित आयमा समेत ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था रहेको सरकारी तथा करसम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ ।

तर उद्योगीहरूको भनाइमा यस्ता सुविधा मात्र पर्याप्त छैनन्। उनीहरूलाई मुख्यतः बजारमा समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण चाहिएको छ । वैधानिक रूपमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई कर, बैंकिङ, श्रम र नियामकीय खर्च बेहोर्नुपर्ने तर अवैध माध्यमबाट आउने वस्तुले ती लागत नबेहोर्ने अवस्था रहिरहेसम्म अनुदान र कर छुटले मात्र उद्योगलाई जोगाउन नसकिने उनीहरूको तर्क छ ।

नेपाल कपडा उद्योग संघले मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, विद्युत् महसुलमा दिइएको सहुलियत निरन्तरता दिन, कपडा उद्योगले लिने सबै कर्जामा ब्याज सहुलियत विस्तार गर्न र कच्चा पदार्थभन्दा कम मूल्यमा आउने तयारी कपडाको भन्सार मूल्यांकन यथार्थपरक बनाउन माग गर्दै आएको छ ।

संघले कपडालाई संवेदनशील वस्तुका रूपमा राखेर साफ्टा सुविधासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै कपडा बिक्री गर्ने व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गराउने र धागो तथा कच्चा पदार्थको कारोबारलाई बिलबिजक प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।

उद्योग जोगिए रोजगारीदेखि निर्यातसम्म

कपडा उद्योगको संकटलाई केवल एउटा औद्योगिक क्षेत्रको समस्या मानेर समाधान गर्न नसकिने उद्योगीहरूको भनाइ छ। यससँग धागो, रसायन, प्याकेजिङ, ढुवानी, गार्मेन्ट र खुद्रा बजारसम्मको आपूर्ति शृंखला जोडिएको छ ।

नेपालमा तयारी पोशाक उद्योगको औपचारिक आधार भने अझै ठूलो छ। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालमा सर्ट, ट्राउजर, ज्याकेट, जम्पसुट, स्कर्ट, ब्लाउज, बालबालिकाका पोशाक तथा अन्य तयारी पोशाक उत्पादन हुँदै आएका छन् । नेपाली तयारी पोशाक अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जर्मनी, जापानलगायत विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको केन्द्रको विवरणमा उल्लेख छ ।

टीईपीसीका अनुसार तयारी पोशाक उत्पादनमा प्रयोग हुने कपडा भारत, ताइवान, दक्षिण कोरिया र हङकङबाट समेत आयात हुन्छ । यसको अर्थ नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगको सम्भावना भए पनि कच्चा पदार्थको ठूलो हिस्सा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ ।

यही कारण घरेलु कपडा उत्पादन बलियो बनाउन सकिए गार्मेन्ट उद्योगको लागत संरचना र आपूर्ति शृंखला दुवैमा सुधार ल्याउन सकिने उद्योगीहरूको तर्क छ ।

संघले प्रस्ताव गरेका सुधार कार्यान्वयन भए आगामी पाँच वर्षमा थप ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने दाबी गरेको छ । यो सरकारी प्रक्षेपण नभई उद्योग संघको अनुमान हो । उद्योगीहरूको गणनाअनुसार उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा बचत, राजस्व वृद्धि र सम्बद्ध उद्योगको विस्तारमा समेत असर पर्न सक्छ ।

तर त्यसका लागि पहिलो आवश्यकता बजारमा आउने कपडाको वास्तविक स्रोत पहिचान गर्नु हो । नेपालमा वार्षिक कति कपडा खपत हुन्छ, त्यसको कति हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले धान्छ, कति वैधानिक आयात हुन्छ र कति चोरी पैठारी तथा न्यून बिजकीकरणबाट आउँछ भन्ने तथ्यांक एउटै सरकारी प्रणालीमा देखिँदैन । यही कारण उद्योग संघको ८२ प्रतिशतको दाबीलाई सरकारी तथ्यांकले स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन ।

तर उद्योगको उत्पादन क्षमता, लगानी र रोजगारीसम्बन्धी संघको दाबी तथा विगतका उद्योगसम्बन्धी रिपोर्टले समस्या नयाँ नभएको देखाउँछन्। केही वर्षअघि २५० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेको बताइएकामा पछिल्लो समय संघले करिब ५० उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेको दाबी गरेको छ ।

यसबीच सरकार भने कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कर तथा विद्युत् सहुलियतको व्यवस्था गरिरहेको छ । तर उद्योगीहरूको मुख्य माग सुविधा थप्नुभन्दा बजारमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण र नीतिगत स्थिरता हो ।

भन्सार विभागले आयात मूल्यांकन प्रणाली सुधार गर्दै आएको छ । विभागको वर्तमान कार्ययोजनामा भन्सार सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सूचना आदानप्रदान तथा डिजिटल प्रणाली विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।

अब चुनौती भनेको त्यही प्रणालीलाई कपडा आयातमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु हो । भन्सारबाट आउने कपडाको वास्तविक मूल्य, सीमावर्ती बजारबाट हुने खरिद, चोरी पैठारी र घरेलु उत्पादनको तथ्यांकलाई एउटै ढाँचामा राख्न सके मात्रै बजारको वास्तविक आकार र अवैध कारोबारको हिस्सा छुट्याउन सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्थाले देखाउने समस्या यही हो । नेपालमा कपडाको बजार सानो छैन । माग ठूलो छ, उपभोक्ता ठूलो संख्यामा छन् र उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । तर बजारको ठूलो हिस्सा स्वदेशी उद्योगको हातमा छैन ।

उद्योगीहरूले यसलाई चोरी पैठारी र न्यून बिजकीकरणको परिणाम मानेका छन् । सरकारी तथ्यांकले भने अहिलेसम्म कुल बजारमा अनधिकृत कारोबारको यति नै हिस्सा छ भनेर पुष्टि गरेको छैन । यही तथ्यांकको अन्तरमा नेपालको कपडा उद्योगको वास्तविक संकट लुकेको छ ।

उद्योग जोगाउन कति अनुदान चाहिन्छ भन्ने बहससँगै सरकारले बजारमा कति कपडा कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने प्रश्नको तथ्यांकमा आधारित जवाफ खोज्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसपछि मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी र हजारौं रोजगारी जोडिएको कपडा उद्योगको संकटको वास्तविक आकार स्पष्ट हुनेछ ।