काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) जारी गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययनलाई थप तीव्र बनाएको छ । सीबीडीसीको सम्भावना र जोखिम पहिचान गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाएर विस्तृत अध्ययन अघि बढाएको हो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले डिजिटल भुक्तानी र कारोबारको बदलिँदो विश्वव्यापी अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले पनि सीबीडीसीको सम्भावना र जोखिम दुवैको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागअन्तर्गतको सीबीडीसी डिभिजनले बिहीबार सरोकारवालासँग परामर्श कार्यशाला आयोजना गरेको थियो । कार्यशालामा सीबीडीसीको प्राविधिक संरचना, नीतिगत व्यवस्था, सुरक्षा, गोपनीयता, वित्तीय समावेशिता र कार्यान्वयनका सम्भावित चुनौतीबारे छलफल भएको हो ।
गभर्नर पौडेलले सीबीडीसीको डिजाइन, विभिन्न भुक्तानी प्रणालीबीचको अन्तर–आबद्धता, साइबर सुरक्षा, वित्तीय समावेशिता तथा मौद्रिक सार्वभौमिकतामा पर्न सक्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले २०२१ देखि गर्दैछ सीबीडीसीको अध्ययन
राष्ट्र बैंकले सन् २०२१/२२ देखि नै सीबीडीसीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दै आएको छ । सन् २०२२ मा यससम्बन्धी अवधारणा प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो ।
त्यसपछि सन् २०२३ मा छुट्टै सीबीडीसी महाशाखा स्थापना गरेर अध्ययनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइएको थियो । राष्ट्र बैंकले सन् २०२४ मा सीबीडीसीको प्रोटोटाइप विकास गरिसकेको छ ।
पछिल्लो चरणमा सन् २०२६ को जुनमा राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित विस्तृत अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलले तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गरिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सीबीडीसीसम्बन्धी अध्ययनका क्रममा राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट समेत विभिन्न चरणमा प्राविधिक सहयोग लिँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सीबीडीसीलाई केन्द्रीय बैंकले डिजिटल रूपमा जारी गर्ने मुद्रा भनेको छ । यसको मूल्य नेपाली रुपैयाँसँग बराबर रहनेछ भने भौतिक नोट तथा सिक्काजस्तै कानुनी मान्यता रहने अवधारणा छ ।
यो निजी क्षेत्रबाट जारी हुने बिटक्वाइनजस्ता क्रिप्टोकरेन्सी वा स्टेबलकोइनभन्दा फरक हुनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसको उद्देश्य विद्यमान बैंकिङ प्रणालीलाई विस्थापित गर्नु नभई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउनु हो ।
साइबर सुरक्षा र गोपनीयता मुख्य चुनौती
सीबीडीसी कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि यसको प्राविधिक संरचनासँगै साइबर सुरक्षा र प्रयोगकर्ताको गोपनीयतालाई मुख्य विषयका रूपमा हेरिएको छ ।
कार्यशालामा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, वित्तीय प्रणालीको स्थिरता र सीबीडीसी कार्यान्वयनका चुनौतीबारे सुझाव दिएका छन् ।
भुक्तानी प्रणाली विभागका कायम मुकायम निर्देशक प्रल्हाद गिरीले नेपालमा सीबीडीसीको सम्भावित प्रयोग क्षेत्र र यसको अवधारणा प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । विज्ञ हरप्रीत सिंह मानले ब्लकचेन तथा टोकेनाइजेसनको सन्दर्भमा सीबीडीसीको महत्वबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
कार्यशालामा वाणिज्य तथा विकास बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक, प्रविधि विज्ञ तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
तर राष्ट्र बैंकले सीबीडीसी जारी गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । सम्भावना र जोखिमको पूर्ण विश्लेषण गरेपछि मात्रै सर्वसाधारणको विश्वास, वित्तीय स्थिरता र गोपनीयतालाई सुनिश्चित गर्ने गरी आवश्यक निर्णय लिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसले नेपालमा सीबीडीसी तत्कालै चलनमा ल्याउनेभन्दा अहिले यसको प्राविधिक क्षमता, आर्थिक प्रभाव, सुरक्षा जोखिम र व्यवहारिक सम्भावनाको परीक्षण भइरहेको देखाउँछ । कार्यदल र सरोकारवाला परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी नीतिगत तयारीको आधार बनाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
