काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ३ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला वर्षमा बेरुजु फर्स्योटको तुलनामा नयाँ बेरुजु थपिने क्रम तीव्र हुँदा कुल रकम बढ्दै गएको हो।

आव २०८०/८१ सम्म प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा अन्य निकायको बेरुजु २ अर्ब ९८ करोड ४० लाख २० हजार रुपैयाँ थियो। त्यसबाट ४ करोड ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भई लगत कट्टा भयो भने ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ थपियो। यसपछि बाँकी २ अर्ब ९४ करोड ३६ लाख ७९ हजार रुपैयाँमा गत आवको ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार थपिएर कुल बेरुजु ३ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार पुगेको हो।

लेखापरीक्षणमा पनि बढ्यो अनुपात

महालेखाले आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १५९ निकायको ३९ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ५५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १.५३ प्रतिशत अर्थात् बेरुजु देखाएको छ।

आव २०८०/८१ मा १६२ निकायको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा १.४१ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो। आव २०७९/८० मा ३९ अर्ब ४३ करोड ९८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ०.५९ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको थियो।

प्रदेश गठनको प्रारम्भिक वर्षमै पनि समस्या देखिएको थियो। आव २०७४/७५ मा २६ करोड १९ लाख ५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा ५९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो। त्यसपछि आव २०७५/७६ मा ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार, २०७६/७७ मा ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार, २०७७/७८ मा ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार र २०७८/७९ मा ९१ करोड ९५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो।

पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु

गत आवमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी २७ करोड ६६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २२ करोड १६ लाख १८ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४ करोड ४१ लाख ४२ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ करोड २५ लाख ४ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २ करोड ८२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १५ लाख ७१ हजार र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा १ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

बेरुजु फर्स्योटको गति कमजोर हुँदा प्रदेशको वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ। नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठकले बेरुजु औँल्याइए पनि फर्स्योट र दोषीमाथि कारबाही प्रभावकारी नहुँदा समस्या दोहोरिएको बताए।

स्थानीयस्तरमा योजना छनोट, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा बिचौलियाको प्रभाव तथा अनियमितता बढेको गुनासो छ। वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँको बेरुजु थपिँदा महालेखाको लेखापरीक्षणले सुधार ल्याउन नसकेको भन्दै राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।