जापान भ्रमणमा रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपालले आफ्नै स्याटलाइट र डेटा सेन्टर बनाउँदा जापानी प्रविधिको प्रयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
टोकियोमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक टेक्नोलोजी (एपिटी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकको उपलब्धिबारे जानकारी गराउँदै उहाँले सो कुरा जानकारी गराउनुभएको हो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ जापान शाखाले सिनओकुबोस्थित रातोमाटोमा आयोजना गरेको स्वागत, सम्मान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो ‘अब नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट बनाउँछ । एउटा समिति बनाएर अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ । सो कार्यका लागि सरकार एक्लैले सम्भव नभए निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेर स्याटलाइट बानउने छ ।’
उहाँले हाल नेपालमा रहेको इन्टरनेटको घर अर्थात डेटा सेन्टर एकदमै सानो रहेको र त्यसको प्रयोग सेना, प्रहरी तथा केही संवेदनशील क्षेत्रमा मात्र भइरहेको बताउनुभयो । नेपलको समग्र आइटी क्षेत्रको विकासमा आवश्यक ठुलो क्षमताको डेटा सेन्टर स्थापना गरिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको लागि ठुलो पुँजी, उच्च प्रविधि र सीप समेत आवश्यक पर्ने भएकाले जापानी कम्पनीसँग छलफल अगाडि बढाएको छु ।’
राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि जापानलाई विश्वास गर्न सकिने भएकाले जापानी कम्पनीहरु इच्छुक भएमा नेपालमा डेटा सेन्टर बनाउने काम तुरुन्त सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले चीन र भारतलाई अप्ठ्यारो पर्ने कारणले पनि एलन मक्सको स्टरलिङ्कलाई नेपलामा कम्पनी खोल्न हालसम्म स्वीकृति नदिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जापानी कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा नेपलामा स्याटलाइट र डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । कुरा सकारात्म छ । जापानी कम्पनीसँग सम्भव नभए रसियासँग कुरा अगाडि बढाउन केही समयपछि रसिया जानेछु । सोही कामको लागि सोपछि स्विट्जरल्यान्ड जाने छु । यतिखेर उनीहरूको प्रविधि र सीप नेपाललाई चहिएको छ ।’
यो वर्ष आइटी क्षेत्रबाट ८७ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको र आइटी क्षेत्रमा केही गर्छु भन्नेहरूका लागि कानुन, बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेत सबै कुराहरू सहज हुने तरिकाले काम भइरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय आइटी क्षेत्र राजस्व सङ्कलन गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्दै गएकाले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको क्षेत्रमा विकास गर्ने छौं ।’
‘चुस्त र तिब्र गतिका इन्टरनेटको विकासका लागि म्यानपावरदेखि भौतिक संरचनाहरूको विकास हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘टोकियोमा सम्पन्न एपिटिको बैठकमा समेत आइटीसम्बन्धि नीतिगत कुराहरू, नेपालको चुनौतीहरू र नेपालले चाहेको आइटी क्षेत्र कस्तो हो भन्ने कुरा राखेको छु । त्यसगैरी नेपलाले आइटी क्षेत्रलाई अग्रपङ्तिमा राखेर दक्षिण एसियामा विकास गर्न खोजेको कुरा पनि बैठकमा राखेको छु, कुरा सकारात्मक भएको छ ।’
मन्त्री गुरुङले हाल देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कम्तिम ३ प्रतिशत योगदान आइटी क्षेत्रको रहेको र अब ५ प्रतिशत पुग्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सरकारले २०८१ देखि २०९१ सालसम्म सूचना, प्रविधिको दसक भनेर घोषणा गरिएकाले पनि आइटी क्षेत्रबाट देशमा प्रहस्त रोजगारी दिन सकिने र आइटी क्षेत्रबाट धेरै आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । ‘त्यसको लागि अब नेपालमा स्थापना भएको आइटी कम्पनीले विदेशमा पनि शाखा विस्तार गर्न पाउने प्रावधानका लागि कानुन तथा नीति कार्यक्रम बानउने छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हालको प्रवधानअनुसार आइटी क्षेत्रको ग्लोबल टेन्डरमा नेपालको चुस्त र क्षमतावान कम्पनीहरुले विदेशको कुनै पनि ठाउँमा काम गर्न नपाउने भएकाले त्यो अवस्था हटाएर नेपाली कम्पनीलाई विश्वभरी प्रतिस्पर्धा गरेर काम गर्न दिइने वातावरण बनाउन सरकार लाग्ने छ ।’
‘अहिलेसम्म के व्यवस्था रहेछ भने नेपालमा कम्पनी खोलेको छ, जापानमा खोल्न नपाउने, हङकङमा खोल्न नपाउने त्यसलेगर्दा जापानले आफ्नो देशमा राजस्व तिर्ने कम्पनीलाई मात्र काम गर्न दिने भएकाले पनि त्यो अप्ठ्यारो अवस्थालाई हाटाउनु पर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
पत्रकारसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले नेपाल टेलिकममा हाल सरकारको ९२ प्रतिशत स्वामित्व रहेको र ८ प्रतिशत पब्लिक सेयरमा २२ प्रतिशत थपेर अबदेखि ३० प्रतिशत पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको बताउनुभायो ।
