बुटवल। झन्डै दुई दशकदेखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सरकारले कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) सुरु गर्नुका साथै पूर्वाधार, मेसिनरी, बजार सम्भावना र आवश्यक लगानीबारे अध्ययन थालेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएको निमित्त कार्यालय प्रमुख डोलराज शर्माले बताए। उनका अनुसार डिडिएपछि कारखाना सञ्चालनको सम्भावना र उपयुक्त मोडालिटी तय गरिनेछ।
कारखानाले साउन २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योगसँग सम्बन्धित लेनदेन तथा हरहिसाब भए प्रमाणसहित २१ दिनभित्र दाबी पेस गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीलाई कारखानाको स्थलगत अध्ययनमा पठाएको थियो। दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एक सिभिल इन्जिनियर, एक मेकानिकल इन्जिनियर र एक कानुनविद् रहेको टोलीले कारखानाको पूर्वाधार, मेसिनरी, बजार सम्भावना र आवश्यक लगानीबारे अध्ययन गरेको छ।
टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी तय गरिने शर्माले बताए। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो। गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि कारखाना पुनः सञ्चालनको तयारी अघि बढेको हो।
निजी क्षेत्रको जोड पिपिपीमा
कारखाना सञ्चालनको तयारीसँगै निजी क्षेत्रले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेल अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सरकारले अध्ययनमा मात्रै सीमित नभई उद्योग सञ्चालनको ठोस योजना बनाउनुपर्ने बताए। सरकारी व्यवस्थापनबाट मात्रै दीर्घकालीन सफलता कठिन हुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीले पनि पुरानो प्रविधि र सञ्चालन पद्धतिबाट उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन नसकिने बताए। नयाँ प्रविधिसहित पिपिपी मोडेलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उद्योगका सेयर सदस्य तथा पुराना उद्योगी जीवनप्रसाद ओझाले बुटवल धागो कारखानालाई हेटौंडा कपडा उद्योगसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न सके सुरक्षा निकायका पोसाक उत्पादनमा स्वदेशी उद्योगको योगदान बढाउन सकिने बताए।
पाँच सयलाई रोजगारी, ८५ प्रतिशतसम्म भारत निर्यात
स्वदेशी कपासबाट धागो तथा सुती कपडामा आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यले २०३९ सालमा निर्माण सुरु भएको कारखानाले २०४८ वैशाखदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो।
दैनिक १० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको कारखानाले सञ्चालनका क्रममा करिब सात मेट्रिक टन धागो उत्पादन गर्दै आएको थियो। उत्पादित धागोको ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म भारत निर्यात हुने गरेको थियो। कारखानाले तत्कालीन समयमा दैनिक करिब एक करोड रुपैयाँबराबर कारोबार गर्दै पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको थियो।
३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा स्थापना भएको कारखानाले सुरुका करिब १० वर्ष राम्रो मुनाफा कमाएको थियो। तर २०६० को दशकको सुरुवातसँगै घाटामा जान थालेपछि व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी विवादलगायतका कारण २०६४ मा बन्द भयो।
२०६६ मा रुग्ण उद्योग घोषणा गरी ४०२ कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा दिएर बिदा गरिएको थियो। त्यसयता कारखानाको व्यावसायिक उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द छ।
हाल १४३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानामा धागो उत्पादनका ५६ वटा ठूला मेसिन छन्। लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआउँदा मेसिनरी तथा भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको शर्माले बताए।
‘क्षति पुगेका भौतिक पूर्वाधार र मेसिनको मर्मतसम्भारसँगै समयसापेक्ष आधुनिक प्रविधि पनि जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
कारखानाको अधिकृत पुँजी ६० करोड, चुक्ता पुँजी ३७ करोड र जारी पुँजी ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमा ८ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको रहेको शर्माले जानकारी दिए।
अब सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ विवरण, पूर्वाधार र मेसिनरीको अवस्था तथा बजार सम्भावनाको अध्ययनपछि मात्रै कारखाना पुनः सञ्चालनको ढाँचा तय हुनेछ। लामो समयदेखि बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावना बढे पनि पुरानो संरचना र प्रविधिको आधुनिकीकरण तथा सरकारी लगानी व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
