काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठूलो सम्भावनाका रूपमा हेरिएको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले अर्को गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। लगानीको अभाव होइन, लगानी गरिएको सम्पत्ति कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न अब अगाडि आएको छ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरिसकेका छन्। यसमध्ये अधिकांश रकम जलविद्युत् आयोजनामा गएको छ।
आयोजनाहरूको संख्या बढ्दै जाँदा बैंकको कर्जा पनि बढेको छ। तर जलवायु परिवर्तनसँगै बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, गेग्रानसहितको बाढी, हिमताल फुट्ने जोखिम र नदीको बहावमा हुने चरम परिवर्तन बढ्दै जाँदा यही कर्जा बैंकिङ क्षेत्रका लागि नयाँ जोखिम बन्न थालेको छ।
रसुवामा आएको पछिल्लो विनाशकारी बाढीले यो जोखिमलाई कागजको सम्भावनाबाट वास्तविक घटनामा परिणत गरिदिएको छ। बाढीले ११ जलविद्युत् आयोजना, एउटा सोलार आयोजना र एउटा सबस्टेसनमा क्षति पुर्याएको छ।
सञ्चालनमा रहेका सात जलविद्युत् आयोजना र एउटा सोलार आयोजनाको २८१ मेगावाट क्षमता तथा निर्माणाधीन चार जलविद्युत् आयोजनाको ३८८ मेगावाट क्षमता जोड्दा ६६९ मेगावाट बराबरको उत्पादन क्षमतासँग सम्बन्धित संरचना प्रभावित भएका छन्।
यसको असर विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित हुँदैन। आयोजनामा लगानी गर्ने बैंकको कर्जा, प्रवर्द्धकको इक्विटी, बीमा कम्पनीको दायित्व, निर्माण लागत, विद्युत् बिक्रीबाट आउने भविष्यको आम्दानी र ऋण भुक्तानीको तालिका सबै एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। आयोजना बन्द भयो भने उत्पादन रोकिन्छ। उत्पादन रोकिएपछि आम्दानी घट्छ।
आम्दानी घटेपछि ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी प्रभावित हुन्छ। क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न थप पैसा चाहिन्छ। पुनर्निर्माणमा समय लागे आयोजना सञ्चालनको म्याद लम्बिन्छ। त्यसपछि बैंकको कर्जा असुलीमा थप दबाब पर्छ।
यही कारण जलवायु परिवर्तन अब वातावरण संरक्षणको मात्र विषय रहेन। यो बैंकको कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, बीमा जोखिम र समग्र वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ।
विश्व बैंकले पनि नेपाल जलवायु तथा विपद्को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै बाढी, पहिरो, हिमतालको पानी बाहिरिने घटना र तीव्र वर्षाका कारण विकास उपलब्धिमै असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
विश्व बैंकको नेपालसम्बन्धी जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनले जलवायु प्रभावलाई बेवास्ता गरिए सन् २०५० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कम्तीमा ७ प्रतिशतसम्म सानो हुन सक्ने आकलन गरेको छ।
जलविद्युत् जस्तो दीर्घकालीन पूर्वाधारमा यसको अर्थ अझ गम्भीर हुन्छ। आज ऋण दिइएको आयोजनाको आयु २५ वर्ष, ३० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी हुन सक्छ। तर बैंकको सामान्य जोखिम मूल्यांकन प्रायः छोटो अवधिका वित्तीय सूचकमा केन्द्रित हुन्छ। यही अन्तरले भविष्यको जलवायु जोखिमलाई बैंकको वासलातमा प्रवेश गर्ने बाटो खोलिरहेको छ।
पाँच खर्बको कर्जा एउटै जोखिममा
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८३ असार मसान्तको तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रको ऊर्जा कर्जा कति ठूलो भइसकेको छ भन्ने देखाउँछ। वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा ५ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा ५२ खर्ब ९० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ९.५२ प्रतिशत कर्जा रहेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा विस्तार राज्यको नीतिसँग पनि जोडिएको छ। नेपालले विद्युत् उत्पादन बढाएर आन्तरिक माग पूरा गर्ने, औद्योगिक विकासका लागि पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध गराउने र अतिरिक्त विद्युत् भारत तथा बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि ठूलो निजी तथा बैंकिङ लगानी आवश्यक छ।
तर बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत दबाब र त्यही लगानीमा जलवायु जोखिम बढिरहेको अवस्थाबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कर्जा नबिल बैंकको ५३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कुमारी बैंकले ५२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको छ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ऊर्जा कर्जा ३६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र लक्ष्मी सनराइज बैंकको ३४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। हिमालयन बैंकको ३२ अर्ब ९ करोड र एनएमबी बैंकको ३० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा रहेको छ।
सानिमा बैंकको ऊर्जा क्षेत्रमा ३० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, एभरेस्ट बैंकको २७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकको २६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र सिटिजन्स बैंकको २४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा छ। माछापुच्छ्रे बैंकले २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तथा सिद्धार्थ बैंकले १९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
कुल कर्जाको तुलनामा ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हिस्सा कुमारी बैंकको रहेको छ। बैंकको कुल कर्जामध्ये १७.४० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा छ। सानिमा बैंकको १४.७४ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको १३.६३ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको ११.४५ प्रतिशत, एभरेस्ट बैंकको ११.१७ प्रतिशत र प्राइम बैंकको १०.९९ प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ। जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुँदा जोखिम केवल एउटा बैंकमा सीमित नहुन सक्छ। एउटै जलाधार, नदी करिडोर वा भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न बैंकले छुट्टाछुट्टै आयोजनामा कर्जा दिएका छन्।
त्यसैले एउटा ठूलो विपद्ले एउटै बैंकको मात्र होइन, धेरै बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोलाई एकैपटक असर गर्न सक्छ।
यस्तो अवस्थालाई बैंकिङ क्षेत्रमा एकाग्रता जोखिमका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै निश्चित भूगोलमा बैंकहरूको ठूलो कर्जा केन्द्रित छ भने त्यहाँ हुने विपद् स्थानीय क्षतिमा सीमित रहँदैन। त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीसम्म पुग्न सक्छ।
रसुवाले खोलिदिएको जोखिम
रसुवाको पछिल्लो बाढीले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम कति बहुआयामिक हुन सक्छ भन्ने प्रत्यक्ष देखाएको छ।
सामान्यतया बैंकले कुनै जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गर्दा प्रवर्द्धकको वित्तीय क्षमता, आयोजना लागत, विद्युत् खरिद सम्झौता, निर्माण अवधि, ब्याजदर, विद्युत् उत्पादनको अनुमान, बजार र ऋण भुक्तानी क्षमताजस्ता विषय हेर्छ।
प्राविधिक पक्षमा आयोजना निर्माण हुने स्थान, नदीको बहाव, भूगर्भीय अवस्था र वातावरणीय अध्ययन पनि गरिन्छ।
तर जलवायु परिवर्तनले परम्परागत जोखिम मूल्यांकनलाई चुनौती दिएको छ। विगतमा सय वर्षमा एकपटक आउने घटना भनेर अनुमान गरिएको बाढीको प्रकृति बदलिन सक्छ।
सामान्य वर्षामा सुरक्षित देखिएको संरचना अत्यधिक वर्षा, माथिल्लो जलाधारमा पहिरो वा अचानक ठूलो मात्रामा गेग्रान आएको अवस्थामा असुरक्षित हुन सक्छ।
विश्व बैंकले २०२१ को मेलम्ची विपद्को अध्ययनमा भारी वर्षा, हिमाली क्षेत्रमा रहेको अस्थिर भूभाग, पहिरो र सम्भावित हिमतालसम्बन्धी घटनाले एकअर्कासँग जोडिएर ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्ने देखाएको थियो।
मेलम्चीमा आएको बाढीले नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधारसँगै जलविद्युत् तथा खानेपानी संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
यसको अर्थ पहाडमा आयोजना बनाउँदा आयोजनास्थल मात्र हेरेर पुग्दैन। आयोजनाको माथिल्लो जलाधारदेखि नदीको सम्पूर्ण प्रणाली बुझ्नुपर्छ।
कुन ठाउँबाट कति गेग्रान आउन सक्छ। माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोको सम्भावना कति छ। नदीको धार परिवर्तन हुन सक्छ कि सक्दैन। बाढीको उच्चतम सम्भावित तह कति हुन सक्छ। बाँध, इन्टेक र पावरहाउसको संरचना त्यस्तो घटनामा कति सुरक्षित रहन्छ।
पहुँच सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक बाटो छ कि छैन। विद्युत् प्रसारण लाइनमा क्षति हुँदा उत्पादन भएको विद्युत् निकाल्ने अर्को विकल्प छ कि छैन। यी सबै प्रश्न आयोजनाको वित्तीय मूल्यांकनसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ।
रसुवामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा पनि प्रभावित भएका छन्। सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार करिब दुई दर्जन शाखा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। वाणिज्य बैंकका २६ सहित ३२ कर्मचारी बाढीमा परी बेपत्ता भएका छन्। बैंकका नगद काउन्टर, भल्ट र एटीएमबाट करिब १८ करोड रुपैयाँ बाढीले बगाएको विवरणसमेत छ।
यस घटनाले बैंकको जोखिमलाई आयोजनाको कर्जाबाट बाहिर निकालेर बैंकको आफ्नै सञ्चालनसम्म पुर्याएको छ। शाखा बन्द हुँदा ग्राहक सेवा रोकिन्छ। कर्मचारी प्रभावित हुँदा सेवा सञ्चालनमा समस्या आउँछ।
एटीएम र नगद संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा असर पर्छ। ऋणीको व्यवसाय बन्द हुँदा उसको कर्जा भुक्तानी क्षमता घट्छ। यसरी एउटा प्राकृतिक घटनाले बैंकको सम्पत्ति र ऋणी दुवैलाई एकैपटक प्रभावित गर्न सक्छ।
अब क्रेडिट रिस्क मात्रै रहेन
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर अब केवल क्रेडिट रिस्कमा सीमित छैन। यो अपरेसनल रिस्कका रूपमा समेत देखिन थालेको छ।
उनका अनुसार विगतमा हिमताल फुट्ने जोखिमलाई बढी महत्व दिइन्थ्यो। अहिले हिमचट्टान खस्ने, हिमपहिरो जाने र नयाँ किसिमका गेग्रानसहितका बाढी आउने जोखिम थपिएका छन्।
यस्ता घटनाले जलविद्युत् आयोजनाका बाँध र पावरहाउसमा प्रत्यक्ष क्षति पुर्याउन सक्छन्। आयोजना प्राकृतिक विपद्का कारण बन्द वा क्षतिग्रस्त भए बैंकको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।
श्रेष्ठको भनाइमा यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नियामकीय हो। नेपाल विश्वका उच्च जोखिमयुक्त देशमध्ये पर्ने भएकाले जलवायु जोखिमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय दायरामा अनिवार्य रूपमा समेट्न आवश्यक छ।
बैंकिङ जोखिमको परिभाषा नै विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था यही हो। जलवायु जोखिमबाट पहिले भौतिक संरचना प्रभावित हुन्छ। त्यसपछि व्यवसायको आम्दानी प्रभावित हुन्छ।
आम्दानी प्रभावित भएपछि कर्जा भुक्तानीमा समस्या आउँछ। कर्जा समस्यामा परे बैंकको क्रेडिट रिस्क बढ्छ। बैंकको जोखिम बढे पुँजीमा दबाब पर्न सक्छ। त्यसैबीच बैंकको आफ्नै शाखा, कर्मचारी, सूचना प्रणाली वा नगद संरचना प्रभावित भयो भने अपरेसनल रिस्क थपिन्छ।
अन्ततः एउटा प्राकृतिक घटना बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी, सञ्चालन र तरलतासम्म फैलिन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ नियामक बासेल समितिले यही कारण जलवायु जोखिमलाई बैंकिङ जोखिमकै हिस्साका रूपमा लिन थालेको छ। २०२४ मा अद्यावधिक गरिएको बासेल कोर प्रिन्सिपल्समा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न वित्तीय जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ।
बासेलले जलवायु परिवर्तनका भौतिक तथा संक्रमणसम्बन्धी जोखिमले बैंकको सुरक्षा र वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्न सक्ने जनाएको छ।
बासेलको पछिल्लो मार्गदर्शनले जलवायु जोखिमले क्रेडिट, बजार, अपरेसनल, तरलता, रणनीतिक र प्रतिष्ठासम्बन्धी जोखिममा रूपान्तरण हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। यस्ता जोखिम बैंकको सामान्य दुई वा तीन वर्षको पूँजी योजना अवधिभन्दा पछि पनि देखिन सक्ने भएकाले बैंकले दीर्घकालीन समयावधिलाई समेत जोखिम मूल्यांकनमा समेट्नुपर्ने भनिएको छ।
नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको ऋण अवधि र आयोजना आयु हेर्दा यो निर्देशन अझ सान्दर्भिक देखिन्छ।
हरियो लगानीले सुरक्षा गर्दैन
नेपाल राष्ट्र बैंकले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम घटाउन र हरित अर्थतन्त्रतर्फ वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी २०२४ जारी गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंककै दस्तावेजले वित्तीय क्षेत्रका बैंक, लगानीकर्ता, नियामक र अन्य पक्षले हरित वित्तको वर्गीकरण र लगानी निर्णयमा ट्याक्सोनोमी प्रयोग गर्नुपर्ने उद्देश्य राखेको छ।
तर जलविद्युत् आयोजना हरित लगानीको क्षेत्रभित्र पर्न सक्छ भन्दैमा त्यो आयोजना जलवायु जोखिमबाट सुरक्षित हुन्छ भन्ने हुँदैन। यही भिन्नता अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हो।
हरित वित्तले लगानीको वातावरणीय प्रकृति हेर्छ। जलवायु जोखिम व्यवस्थापनले त्यस लगानीको भौतिक सुरक्षा र भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण आउन सक्ने वित्तीय असर हेर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीमै लगानी प्रस्ताव मूल्यांकनका क्रममा कम्पनीको सम्पत्ति जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुन सक्ने अवस्था, बाढी, खडेरी वा चरम मौसमबाट व्यवसाय सञ्चालनमा आउन सक्ने अवरोध र त्यस्ता जोखिमको मूल्यांकन गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न समेटिएको छ। प्रस्तावित परियोजनासँग जलवायुजन्य विपद् सामना गर्ने आपतकालीन व्यवस्थापन योजना छ कि छैन भन्ने विषयसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ।
यसले नेपालमा नीति शून्य छ भन्ने देखाउँदैन। समस्या नीति र व्यवहारबीचको दूरीमा देखिन्छ।
बैंकले जलविद्युत् आयोजनालाई हरित कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नु र त्यस आयोजनाले चरम बाढी सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्राविधिक परीक्षण गर्नु दुई फरक काम हुन्। अब यी दुई प्रक्रियालाई एउटै ऋण मूल्यांकन प्रणालीमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
यसका लागि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीको स्वरूप कस्तो हुन सक्छ भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन, जलाधारको अवस्था, पहिरोको जोखिम र नदीमा बगेर आउने गेग्रानको सम्भावित मात्रा पनि कर्जा निर्णयको हिस्सा बन्नुपर्छ।
बीमा छ भन्दैमा जोखिम हट्दैन
जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापनमा बीमा अर्को महत्वपूर्ण आधार हो। तर बीमा भएको छ भन्दैमा बैंकको जोखिम पूर्ण रूपमा समाप्त हुँदैन।
रसुवा बाढीपछि बीमा क्षेत्रमा परेको दाबीले पनि यसको आकार देखाएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार जलविद्युत् आयोजनासहित विभिन्न सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको छ र बीमा दाबीको रकम अर्बौं रुपैयाँ पुगेको छ।
पछिल्लो रिपोर्टअनुसार एउटा बीमा कम्पनीमा मात्रै ५८३ वटा बाढीसम्बन्धी दाबीमार्फत २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो। अन्तिम क्षति मूल्यांकन र भुक्तानी रकम भने प्रारम्भिक दाबीभन्दा फरक हुन सक्छ।
बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्ने समय, कभरेजको सीमा, प्राकृतिक विपद् सम्बन्धी प्रावधान, पुनर्बीमा क्षमता र आयोजनाको वास्तविक क्षतिबीच ठूलो अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले बैंकले आयोजना बीमित छ कि छैन भनेर मात्र हेरेर जोखिम व्यवस्थापन पूरा भएको मान्न मिल्दैन।
यदि जलवायुजन्य विपद्को आवृत्ति बढ्दै गयो भने बीमा कम्पनीको जोखिम पनि बढ्छ। जोखिम बढेपछि बीमा शुल्क बढ्न सक्छ। कभरेजका केही सर्त कडा हुन सक्छन्। पुनर्बीमाको लागत बढ्न सक्छ। त्यसको प्रभाव अन्ततः आयोजनाको कुल वित्तीय लागतमा पर्न सक्छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागत पहिले नै ठूलो हुन्छ। त्यसमा ब्याज, प्रसारण संरचना, पहुँच सडक, जग्गा, वातावरणीय व्यवस्थापन र निर्माण अवधि थपिन्छ। बीमा लागत पनि निरन्तर बढ्यो भने आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता कमजोर हुन सक्छ।
त्यसैले जलवायु जोखिमलाई बैंक, बीमा र प्रवर्द्धकले छुट्टाछुट्टै हेरेर पुग्दैन। तीनवटै पक्षले एउटै जोखिम मूल्यांकन प्रणालीमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
जोखिम मूल्यांकनको पुरानो तरिका
पूर्वबैंकर भुवन दहालका अनुसार प्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति कम गर्न जलविद्युत् निर्माणको परम्परागत मोडालिटीमा परिवर्तन आवश्यक छ। उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा बैंकले प्रयोग गर्ने पुँजी पर्याप्तता र जोखिम मूल्यांकनका आधारले चरम प्राकृतिक घटनाको सम्पूर्ण जोखिम समेट्न कठिन हुन्छ।
यही कारण संरचनात्मक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा आउनुपर्ने उनको तर्क छ। दहालले जलविद्युत् नेपालको लाभ र प्राथमिकताको क्षेत्र भएकाले विपद्को जोखिम छ भन्दै आयोजना निर्माण रोक्न नहुने बताएका छन्। तर आयोजना निर्माण गर्ने तरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने र बैंकले पनि लगानीअघि जोखिमको विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उदाहरणका रूपमा उनले भूमिगत पावरहाउस निर्माण गर्ने अभ्याससँगै सुरुङको मुख्य मुख बाढी वा पहिरोका कारण थुनिन सक्ने अवस्थाका लागि वैकल्पिक अडिट टनेलको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रारम्भिक लागत बढे पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले ठूलो लगानी सुरक्षित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
यो विषय बैंकको दृष्टिकोणबाट झन् महत्वपूर्ण छ। यदि जोखिम कम गर्न आयोजनाको डिजाइनमा सुरुदेखि नै अतिरिक्त सुरक्षा संरचना राखियो भने निर्माण लागत बढ्न सक्छ। तर त्यही अतिरिक्त लागतका कारण भविष्यमा अर्बौं रुपैयाँको संरचना जोगिन सक्छ भने त्यसलाई खर्च होइन जोखिम न्यूनीकरणको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको समस्या के हो भने परियोजना लागत घटाउने दबाबमा सुरक्षा संरचनालाई अतिरिक्त खर्चका रूपमा हेरिने सम्भावना हुन्छ। प्रवर्द्धकले लागत घटाउन खोज्छ। बैंकले आयोजनाको लागत र प्रतिफलको अनुपात हेर्छ। ठेकेदारले निर्माण समय घटाउन खोज्छ। तर विपद्को समयमा त्यही संरचनाको कमजोरी सबैभन्दा ठूलो खर्चमा परिणत हुन सक्छ।
त्यसैले बैंकले आयोजना वित्तीय रूपमा सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नसँगै विपद्पछि आयोजना पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता कति छ भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ।
अब बैंकले के हेर्नुपर्छ ?
जलवायु जोखिम व्यवस्थापनको पहिलो चरण जोखिम पहिचान हो। त्यसपछि त्यसको आर्थिक मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।
कुनै जलविद्युत् आयोजनामा १० अर्ब रुपैयाँ ऋण गएको छ भने बैंकले त्यो रकमको जोखिम केवल ऋणीको वित्तीय विवरणबाट हेर्न मिल्दैन। आयोजनाको स्थानमा ५० वर्षमा आउने सम्भावित बाढी कस्तो हुन्छ, आगामी दशकमा त्यस्तो जोखिम बढ्न सक्छ कि सक्दैन, आयोजना प्रभावित हुँदा उत्पादन कति समय रोकिन सक्छ, पुनर्निर्माणको लागत कति हुन सक्छ र बीमाले कति रकम धान्न सक्छ भन्ने आधारमा वास्तविक जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा जलवायु जोखिमका लागि छुट्टै तनाव परीक्षण आवश्यक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि कुनै नदी करिडोरमा अत्यधिक बाढी आयो र त्यस क्षेत्रका पाँचवटा ठूला आयोजना एकैपटक बन्द भए भने बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोमा कस्तो असर पर्छ। आयोजनाको ऋण भुक्तानी कति समय प्रभावित हुन्छ। बैंकको खराब कर्जा कति बढ्न सक्छ। पुँजी पर्याप्ततामा कस्तो प्रभाव पर्छ। तरलतामा कस्तो दबाब पर्छ। यस्तो परिदृश्यमा बैंक कति समय टिक्न सक्छ।
बासेल समितिले पनि जलवायु तनाव परीक्षणलाई गम्भीर जोखिम मूल्यांकनको उपकरणका रूपमा परिभाषित गरेको छ। बैंकले गम्भीर तर सम्भावित जलवायु परिस्थितिले आफ्नो वित्तीय क्षमता र प्रणालीगत स्थायित्वमा पार्न सक्ने असर परीक्षण गर्नुपर्ने अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा स्थापित हुँदै गएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो नियामकीय अभ्यासमा यस्तो प्रणाली विकास गर्न सक्छ। बैंकहरूबाट आयोजनागत कर्जा विवरण लिएर त्यसलाई बाढी तथा पहिरोको जोखिम नक्सासँग जोड्न सकिन्छ। एउटै नदी प्रणालीमा धेरै बैंकको कर्जा केन्द्रित भए त्यसलाई सामूहिक जोखिमका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै उच्च जोखिम भएका आयोजनामा थप इक्विटी, पर्याप्त बीमा, आपतकालीन व्यवस्थापन योजना, वैकल्पिक पहुँच र संरचनात्मक सुरक्षा अनिवार्य गर्न सकिन्छ।
जलविद्युत् आयोजनाको ऋण स्वीकृत गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई औपचारिक कागजातका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनको भविष्यगत जोखिमलाई पनि आयोजनाको वित्तीय मोडेलमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
यसले बैंकको कर्जा केही महँगो बनाउन सक्छ। तर जोखिम नहेरी सस्तो कर्जा दिनुभन्दा जोखिम हेरेर सुरक्षित कर्जा दिनु बैंक, प्रवर्द्धक र निक्षेपकर्ता सबैका लागि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बाटो हुन सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीले वातावरणीय तथा जलवायु पक्षलाई लगानी मूल्यांकनसँग जोड्ने आधार दिएको छ। अब यसको प्रयोग कर्जा स्वीकृति, जोखिम मूल्यांकन, अनुगमन र प्रकटीकरणसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
विकासको मोडालिटी बदल्नुपर्छ
रसुवाको घटना नेपालका लागि एउटा ठूलो चेतावनी हो। तर यसको समाधान जलविद्युत् विकास रोक्नु होइन। समाधान जलविद्युत् विकासको मोडालिटी परिवर्तन गर्नु हो।
नेपालले जलविद्युत् उत्पादन बढाउनैपर्छ। आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, विद्युतीय यातायात, खाना पकाउने इन्धनको विद्युतीकरण र विद्युत् निर्यातका लागि ठूलो मात्रामा ऊर्जा आवश्यक छ। विश्व बैंकले पनि नेपालसँग रहेको जलविद्युत् सम्भावनालाई जलवायु अनुकूल आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर भविष्यका नदी प्रवाहमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मूल्यांकन गर्न थप अध्ययन आवश्यक रहेको उसले स्पष्ट गरेको छ।
त्यसैले अब प्रश्न कति मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्ने मात्र हुनु हुँदैन। कति सुरक्षित मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।
नदी किनारमा जथाभावी पूर्वाधार बनाउने, जोखिमयुक्त ठाउँमा बजार विस्तार गर्ने, पहिरोको सम्भावना भएका क्षेत्रमा पहुँच सडक बनाउने र जलाधारको समग्र अध्ययन नगरी आयोजना विकास गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यको क्षति बढाउन सक्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले नदी किनारमा अव्यवस्थित बस्ती तथा पूर्वाधार विकासले जोखिम बढाइरहेको उल्लेख गर्दै खुर्कोट र बेनीजस्ता नदी किनारका बजारलाई पनि दीर्घकालीन जोखिमको दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताएका छन्। यसको असर बैंकको धितोमा समेत पर्छ।
नदी किनारमा रहेको घर, होटल, पसल, गोदाम, उद्योग, सडक वा अन्य सम्पत्ति बैंकको धितो हुन सक्छ। बाढीले त्यस्तो सम्पत्ति नष्ट गर्यो भने बैंकको धितोको मूल्य घट्छ। ऋणीको आम्दानी पनि रोकिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकले एउटै विपद्बाट कर्जा असुली र धितो मूल्य दुवैमा दबाब सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले जलवायु जोखिमलाई परियोजनाको मात्र होइन, बैंकको सम्पूर्ण कर्जा पोर्टफोलियोको जोखिमका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
नेपालका लागि अब तीनवटा काम अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, जलवायु जोखिमसम्बन्धी विश्वसनीय र नियमित रूपमा अद्यावधिक हुने तथ्यांक प्रणाली निर्माण। दोस्रो, बैंकको कर्जा एक्सपोजरलाई भौगोलिक जोखिम नक्सासँग जोड्ने व्यवस्था। तेस्रो, उच्च जोखिम भएका आयोजना तथा पूर्वाधारका लागि अनिवार्य जलवायु अनुकूलन मापदण्ड।
यसमा विद्युत् विकासको नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा क्षेत्र, ऊर्जा प्रवर्द्धक, स्थानीय तह र विपद् व्यवस्थापन निकायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।
विश्व बैंकले नेपालका लागि पनि विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई सबै तहका सरकार र सबै क्षेत्रमा संस्थागत गर्नुपर्ने तथा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ।
अन्ततः जलविद्युत् नेपालको आर्थिक भविष्यको महत्वपूर्ण आधार हो। त्यसैले यसको विकास रोक्ने बहस होइन, सुरक्षित र दिगो ढंगले विस्तार गर्ने बहस आवश्यक छ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ऊर्जा कर्जा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ। त्यसमा सर्वसाधारणको निक्षेप जोडिएको छ। प्रवर्द्धकको लगानी जोडिएको छ। बीमा कम्पनीको दायित्व जोडिएको छ। सरकारको ऊर्जा रणनीति जोडिएको छ। त्यसैले एउटा आयोजनामा आएको विपद् केवल एउटा कम्पनीको समस्या रहँदैन।
रसुवाले यही वास्तविकता देखाएको छ। प्राकृतिक विपद् एकपटक आएर सकिने घटना होइन। जलवायु परिवर्तनसँगै यस्ता घटनाको प्रकृति, तीव्रता र प्रभाव बदलिँदै जान सक्छ।
बासेल समितिले बैंकलाई लामो समयावधिमा जलवायु जोखिम हेर्न भनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हरित वित्तका लागि वर्गीकरणको आधार तयार गरिसकेको छ। विश्व बैंकले नेपालको विकासमै जलवायु जोखिमको प्रभाव पर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
अब बाँकी प्रश्न कार्यान्वयनको हो। बैंकले कर्जा दिँदा आयोजनाको आम्दानी मात्र हेर्ने कि आयोजनाको विनाश हुन सक्ने सम्भावनासमेत हेर्ने। नियामकले बैंकको कर्जा बढेको मात्र हेर्ने कि त्यस्तो कर्जा कुन जोखिमयुक्त भूगोलमा केन्द्रित छ भनेर पनि हेर्ने।
बीमा कम्पनीले बीमा पोलिसी जारी गरेको मात्र हेर्ने कि चरम विपद् आएपछि वास्तविक दायित्व धान्न सक्ने क्षमता पनि सुनिश्चित गर्ने।
यी प्रश्नको उत्तर अब टार्न सकिने अवस्थामा छैन। किनभने पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऊर्जा कर्जा अहिले बैंकको वासलातमा छ। जलवायु जोखिम बढ्दै जाँदा त्यो कर्जा सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी पनि बढेको छ।
जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा अब इन्जिनियरको मात्र विषय होइन। त्यो बैंकको जोखिम व्यवस्थापनको विषय हो। बैंकको सुरक्षा अब व्यवस्थापनको मात्र विषय होइन। त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको विषय हो। र जलवायु जोखिम अब वातावरणको मात्र विषय होइन। यो नेपालको आर्थिक भविष्य र वित्तीय स्थायित्वको विषय बनिसकेको छ।
रसुवाबाट आएको संकेत स्पष्ट छ। जोखिम नदेखेर गरिएको लगानी विकास होइन। जोखिम बुझेर सुरक्षित बनाइएको लगानी मात्रै दिगो विकास हो।
