काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले एउटा नदी करिडोर मात्र बगाएन, नेपाल–चीन व्यापारको महत्वपूर्ण मार्ग, ढुवानी व्यवसाय, जलविद्युत्, पर्यटन, बैंकिङ तथा स्थानीय बजारको नगद प्रवाहसमेत एकैपटक हल्लाइदियो।

रसुवागढी भन्सारको संरचना ध्वस्त भयो, भन्सार यार्डमा रहेका सयौँ सवारी बगे, बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्म करिब ४० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भयो र दर्जनौँ पुलमा क्षति पुग्यो। प्रारम्भिक आकलनले समग्र भौतिक क्षति खर्बौँ रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले भदौ १८ गते व्यवसाय पुनरुत्थानको पहिलो चरण घोषणा गरेको छ। कर तथा भन्सार छुट, क्षतिग्रस्त सवारी र मेसिन पुनः आयातमा सहुलियत, कर्जा पुनर्संरचना, एक वर्षसम्म ब्याजमा सहुलियत, थप कर्जा र बीमा दाबीको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानीजस्ता व्यवस्था प्याकेजमा छन्।

तर प्रश्न राहतको घोषणा भयो कि भएन भन्ने होइन। घोषित सुविधा वास्तविक क्षति बोकेका व्यवसायीसम्म कति छिटो पुग्छ, त्यसको लागत कसले बेहोर्छ र कागजी प्रक्रियाले पुनरुत्थानलाई फेरि नरोकिने कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हो।

क्षति अर्बमा, राहतको हिसाब अझै अस्पष्ट

भोटेकोशी बाढीको आर्थिक असर सामान्य प्राकृतिक विपत्तिको क्षतिभन्दा निकै फरक छ। यसको प्रभाव एकै ठाउँमा सीमित छैन। चीनसँगको सीमा व्यापारदेखि काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्ति शृंखला, ढुवानी, निर्माण सामग्री, जलविद्युत् आयोजना, बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो र बीमा कम्पनीको दायित्वसम्म फैलिएको छ।

बाढीपछि रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमै अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका सामान र सयौँ कन्टेनर प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको थियो। भन्सार यार्डमा रहेका सवारीसाधनसमेत ठूलो संख्यामा बगेका थिए।

पूर्वाधारको क्षति पनि सानो छैन। बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी जोड्ने सडकको करिब ४० किलोमिटर खण्डमा ठूलो क्षति भएको सार्वजनिक विवरण छ। केही रिपोर्टमा भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरका कम्तीमा १९ पुलमा क्षति पुगेको उल्लेख छ।

जलविद्युत् क्षेत्रको क्षति छुट्टै ठूलो छ। प्रारम्भिक विवरणमा १२ वटा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख छ। केही अनुमानले जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणमा मात्रै १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लाग्न सक्ने देखाएका छन्। सडक र पुलमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको क्षतिको अनुमानसमेत सार्वजनिक भएको छ।

अर्थात् सरकारको व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजले सम्बोधन गर्न खोजेको समस्या कर छुट वा बैंक कर्जाको समस्यामा मात्र सीमित छैन। यो सम्पत्ति पुनर्निर्माण, नगद प्रवाह, ऋण सेवा, बीमा भुक्तानी र व्यापारिक आपूर्ति शृंखला पुनः सञ्चालन गर्ने बहुआयामिक संकट हो।

यही कारण प्याकेजको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यसको आकार होइन, कार्यान्वयनको गति र लक्षित व्यवसायीको पहिचान बन्नेछ।

कर छुटभन्दा ठूलो समस्या नगद प्रवाह

सरकारले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई यस्तो छुट दिइनेछ। कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्यादसमेत कात्तिक २५ गतेसम्म थप गरिएको छ।

पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधारमा लागेको खर्चमा आयकर ऐनको सामान्य सीमा लागू नहुने व्यवस्था प्याकेजमा छ। क्षतिग्रस्त सम्पत्तिमा मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी तथा समायोजन प्रक्रियासमेत सहज बनाउने भनिएको छ।

कागजमा हेर्दा यी सुविधा आकर्षक छन्। तर बाढीले व्यवसायीको मुख्य समस्या अहिले कर होइन, नगद प्रवाह हो।

व्यवसायीको गोदाममा सामान छैन, ट्रक छैन, मेसिन छैन, बाटो छैन। बैंकको किस्ता भने रोकिन्न। कर्मचारीको तलब, गोदामको भाडा, बीमा, ब्याज र अन्य दायित्व चलिरहन्छन्। बिक्री नभए पनि खर्च भइरहन्छ।

त्यसैले कर छुटले तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गराउँदैन। कर तिर्नुपर्ने रकम घटे पनि नयाँ ट्रक किन्न, मेसिन जडान गर्न वा गोदाम पुनः सञ्चालन गर्न ठूलो पूँजी चाहिन्छ। सरकारले यही ठाउँमा बैंकिङ सुविधा जोडेको छ।

बाढी प्रभावित ऋणीको कर्जा एकपटक पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको समयसमेत सार्न सकिनेछ। विशेषगरी रसुवा भन्सारबाट आयात गरिएका तर बाढीबाट क्षति भएका वस्तुसँग सम्बन्धित कर्जामा व्यवसायको प्रकृति, क्षति र बीमा दाबीलाई आधार बनाएर सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले व्यवसायीलाई तत्काल डिफल्ट हुनबाट जोगाउन सक्छ। तर पुनर्तालिकीकरण भने ऋण मिनाहा होइन।

आज नतिरेको साँवा र ब्याज भोलि तिर्नैपर्छ। त्यसैले व्यवसाय पुनः सञ्चालन हुने पर्याप्त समय र बजारको माग सुनिश्चित नगरी केवल कर्जाको अवधि सार्नु दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन।

यही जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ।

आधा प्रतिशत ब्याज राहत, थप कर्जाको ढोका

बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम वा विद्यमान प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गर्ने निर्णय भएको छ।

यो व्यवस्था सामान्य ब्याज छुटभन्दा महत्वपूर्ण छ। किनकि पुनरुत्थानको पहिलो चरणमा व्यवसायीलाई ठूलो कर्जा भन्दा पनि सस्तो कार्यशील पूँजी र समय आवश्यक पर्छ।

त्यसैगरी क्षतिग्रस्त सवारी, ढुवानी साधन तथा मेसिनरी पुनः खरिदका लागि बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जामा ऋण–मूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गर्न सकिने भनिएको छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान तथा रोजगारी संरक्षणका लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकले तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा दिन सक्ने बाटो खोलिएको छ।

यसले दुरुपयोगको जोखिम घटाउँदै वास्तविक पुनर्निर्माणमा कर्जा लैजान सक्छ। तर यहाँ अर्को प्रश्न छ—बैंकले साँच्चिकै जोखिम लिएर कर्जा दिन्छ कि कागजमा मात्र व्यवस्था हुन्छ?

बाढी प्रभावित व्यवसायीको पुरानो कर्जा पहिले नै ठूलो छ भने बैंकले थप कर्जा दिँदा धितो, नगद प्रवाह र ऋणीको भविष्यको आम्दानी हेर्छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सडक नै नबनेको अवस्थामा बैंकले नयाँ कर्जा दिन हिच्किचाउन सक्छ।

त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन मात्रै पर्याप्त हुँदैन। बैंकहरूले एउटै ढाँचामा वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने, बीमा दाबी र सरकारी क्षतिपूर्ति समायोजन गर्ने तथा पुनरुत्थान कर्जालाई सामान्य खराब कर्जा व्यवस्थापनको चस्माले मात्र नहेर्ने नीति आवश्यक हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले पनि बाढी प्रभावित व्यक्ति, व्यवसाय तथा परियोजनाको वास्तविक अवस्था हेरी कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण र किस्ता–ब्याज भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने बताइसकेको थियो। अर्थात् बैंकिङ क्षेत्र पनि यो पुनरुत्थान प्याकेजको निर्णायक हिस्सा हो।

बीमामा २५ अर्बको दाबी, भुक्तानीको असली परीक्षा

सरकारको प्याकेजको सबैभन्दा तत्काल प्रभाव पार्ने अर्को क्षेत्र बीमा हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ सम्म १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ५८३ वटा दाबी दर्ता भएका थिए। ती दाबीको प्रारम्भिक रकम २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमाको छ। ५२ वटा दाबीबाट मात्रै करिब २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्रारम्भिक विवरण छ।

कम्पनीगत रूपमा दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा मात्रै करिब १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडमा ४ अर्ब ९७ करोड, सानिमा जीआईसीमा २ अर्ब १० करोड, सिद्धार्थ प्रिमियरमा १ अर्ब ८८ करोड र शिखरमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यी तथ्यले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन् -बीमा भुक्तानी पुनरुत्थानको मेरुदण्ड बन्न सक्छ।

सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत सर्भेयर परिचालनलाई सरल बनाउने र प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा बीमितलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। साना दाबी छिटो फर्छ्योट गर्ने र ठूला क्षतिमा पेस्की दिने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

यसको अर्थ, अन्तिम दाबी टुंगिन महिनौँ लागे पनि व्यवसायीले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा केही पूँजी हात पार्न सक्छ। तर यहाँ पनि जोखिम छ।

बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक, भवन, मेसिनरी र व्यापारिक सामान सबैलाई असर गरेको छ। ठूलो क्षतिको मूल्याङ्कन प्राविधिक रूपमा जटिल हुन्छ। सर्भेयर, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको प्रक्रियाले ढिलाइ गरेमा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था पनि व्यवहारमा प्रभावहीन हुन सक्छ।

अर्थ मन्त्रालयले बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउन छुट्टै पहल गरेको तथ्यले सरकार स्वयं पनि यसलाई पुनरुत्थानको महत्वपूर्ण अड्चनका रूपमा देखिरहेको संकेत गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले भदौ १७ गते नै भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा भुक्तानी सहजीकरणसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ।

भन्सार छुटको लाभ, तर व्यापार कहिले फर्किन्छ ?

बाढीले भन्सार संरचना मात्र होइन, नेपाल–चीन व्यापारको एउटा महत्वपूर्ण भौतिक नाका नै अवरुद्ध गरेको छ।

रसुवागढी भन्सारको संरचना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको र यार्डमा रहेका सवारी साधन बगेको प्रारम्भिक विवरण आएको थियो। भन्सारमा ३६ जनाको दरबन्दीमध्ये दुई जना बिदामा रहेको र अन्य कर्मचारीको अवस्थाबारे समेत तत्काल पूर्ण विवरण संकलन गर्न कठिन भएको अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध विवरणमा उल्लेख थियो।

यस्तो अवस्थामा सरकारले क्षतिग्रस्त व्यावसायिक तथा ढुवानी सवारीको पुरानो दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिको नयाँ सवारी आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको प्रकृति मिल्ने सामान पुनः आयात गर्दा पनि भन्सार महसुल छुट दिइनेछ। तर नयाँ आयातको परिमाण क्षति भएको परिमाणभन्दा बढी हुन नहुने सीमा राखिएको छ।

त्यसैगरी भन्सार महसुल तिरिसकेको तर गन्तव्यमा पुग्नुअघि बाढीले नष्ट गरेको आयातित वस्तुको सट्टा सोही प्रकृतिको सामान छ महिनाभित्र पुनः आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यो सुविधा विशेषतः चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीका लागि महत्वपूर्ण छ। तर यहाँ पनि समस्या छ—सवारी र सामान पुनः आयात गर्न छुट दिइयो, तर ती सामान ल्याउने बाटो तयार भयो कि भएन ?

भोटेकोशी करिडोरमा सडक र पुल पुनर्निर्माण नभएसम्म भन्सार महसुल छुटले मात्रै व्यापार चल्दैन। व्यवसायीले ट्रक किने पनि सामान बोक्ने सडक चाहिन्छ। मेसिन आयात गरे पनि उद्योग चलाउन विद्युत्, सडक, श्रमिक र बजार चाहिन्छ।

त्यसैले व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजलाई सडक, पुल, विद्युत्, भन्सार र बैंकिङ प्रणालीको पुनर्स्थापनासँग समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

नत्र राहत प्याकेजले क्षति भएको सम्पत्ति पुनः किन्न सहयोग त गर्ला, तर त्यसबाट उत्पादन र व्यापार सुरु हुने वातावरण भने नबनाउन सक्छ।

पहिलो चरणको प्याकेजपछि असली काम

सरकारले यो प्याकेजलाई व्यवसाय पुनरुत्थान योजनाको पहिलो चरण भनेको छ। निजी क्षेत्रले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले कर, भन्सार, कर्जा, ब्याज र बीमालाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गर्दै शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा वास्तविक क्षतिको अध्ययनपछि दोस्रो चरणको प्याकेज आवश्यक रहेको बताएको छ।

यो माग आफैंमा महत्वपूर्ण छ। किनकि बाढीको क्षति अहिले देखिएकोभन्दा ठूलो हुन सक्छ। बीमा दाबी मात्रै २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्थामा सडक, पुल, जलविद्युत्, व्यापारिक स्टक, निजी सम्पत्ति र उत्पादन क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ।

जलविद्युत् र अन्य संरचना पुनर्निर्माणमा झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसमेत सार्वजनिक भएको छ। यसकारण अब सरकारले कम्तीमा पाँच विषयमा स्पष्टता दिनुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, वास्तविक प्रभावित व्यवसायीको एकीकृत सूची। एउटै व्यवसायीले कर, बैंक, बीमा र भन्सारका अलग–अलग कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।

दोस्रो, क्षतिको एकीकृत प्रमाणीकरण। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, बैंक, बीमा कम्पनी, भन्सार र कर कार्यालयले फरक–फरक क्षति प्रमाणित गर्ने हो भने राहत लिनै महिनौँ लाग्न सक्छ।

तेस्रो, बैंकिङ प्रणालीमा एउटै मापदण्ड। वास्तविक प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचना र नयाँ कर्जा दिने विषय बैंकपिच्छे फरक हुनु हुँदैन।

चौथो, बीमा भुक्तानीमा समयसीमा। ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था मात्रै पर्याप्त छैन। अन्तिम दाबी फर्छ्योटको स्पष्ट समयसीमा आवश्यक हुन्छ।

पाँचौँ, दोस्रो चरणको पुनरुत्थान कार्यक्रम। तत्काल राहतपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, रोजगारी संरक्षण, व्यापारिक आपूर्ति शृंखला र जलवायु जोखिम व्यवस्थापनलाई जोड्नुपर्छ।

सरकारले निजी क्षेत्रको सीएसआर रकमलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरेमा सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था पनि गरेको छ।

यसले निजी क्षेत्रबाट थप स्रोत परिचालन गर्न सक्छ। तर सीएसआरलाई पुनरुत्थानको मुख्य वित्तीय स्रोत बनाउने होइन, सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीलाई पूरक बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्ततः भोटेकोशी बाढीपछि आएको प्याकेजलाई कर छुटको सूची भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन। यो सरकार, बैंक, बीमा कम्पनी, भन्सार, कर प्रशासन र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय परीक्षण गर्ने ठूलो आर्थिक अभ्यास हो।

सरकारले घोषणा गरेको सुविधा व्यवसायीको हातमा पैसा, सस्तो कर्जा र छिटो बीमा भुक्तानीका रूपमा पुग्यो भने यो प्याकेज पुनरुत्थानको आधार बन्न सक्छ। तर फाइल, प्रमाणपत्र, सर्भेयर र बैंकको धितो मूल्याङ्कनमै अड्कियो भने कर छुट र ब्याज सहुलियत कागजमै सीमित हुने जोखिम उत्तिकै ठूलो छ।

भोटेकोशीले व्यवसायीको सम्पत्ति बगाएको छ। अब राज्यको परीक्षा त्यो सम्पत्ति कति छिटो फर्काउँछ भन्नेमा होइन, व्यवसायीलाई फेरि उत्पादन र कारोबार गर्न सक्ने अवस्थामा कति छिटो पुर्‍याउँछ भन्नेमा हुनेछ।