काठमाडौं । धादिङको कृष्णभीरमा पहिरो गएपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं उपत्यकाको अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति प्रभावित भएको छ।
राजधानीको मुख्य आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध भएपछि खाद्यान्न, एलपी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ तथा तरकारीको ढुवानीमा प्रत्यक्ष असर परेको हो।
सरकारले वैकल्पिक सडक प्रयोग गरेर आपूर्ति निरन्तर राखे पनि मुख्य राजमार्ग लामो समय अवरुद्ध भएमा मौज्दात, ढुवानी लागत र बजार मूल्यमा थप दबाब पर्ने जोखिम देखिएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार अहिले उपत्यकामा खाद्यान्नको तत्काल अभाव देखिएको छैन। उद्योगी, आयातकर्ता तथा व्यवसायीसँग लिइएको तथ्यांकअनुसार चामलको मौज्दात कम्तीमा एक महिनाको माग धान्ने अवस्थामा छ।
दाल तथा गेडागुडीको मौज्दात तीन महिनाभन्दा बढीको माग धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ। खाने तेलको मौज्दात भने करिब १५ दिनको माग धान्ने अवस्थामा छ।
विभागका निर्देशक तारानाथ लुइँटेलका अनुसार काठमाडौं प्रवेश गर्ने सबै सडक अवरुद्ध भएका छैनन्। वैकल्पिक मार्गबाट खाद्यान्न नियमित रूपमा भित्रिरहेका कारण तत्काल उपभोक्ताले अभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले ठूला मालवाहक सवारी सञ्चालनका लागि त्रिभुवन राजपथ प्रयोगमा सहजीकरण गरेको छ। कान्ति लोकपथलगायत अन्य वैकल्पिक सडकबाट समेत आवश्यक वस्तु काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसले तत्कालको आपूर्ति संकट टारे पनि वैकल्पिक सडकको क्षमता पृथ्वी राजमार्गको बराबर छैन। मुख्य ढुवानी मार्ग बन्द हुँदा सवारीको दूरी बढ्ने, ढुवानी समय लम्बिने र सञ्चालन लागत बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सडक अवरोध लामो समय कायम रहे त्यसको प्रभाव क्रमशः थोक हुँदै खुद्रा बजारसम्म पुग्न सक्छ।
खाद्यान्नमा मौज्दातले धानेको अवस्था
काठमाडौंको खाद्यान्न आपूर्ति तत्काल संकटमा नपर्नुको मुख्य कारण व्यापारी तथा उद्योगीको मौज्दात हो। खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यका अनुसार थोक बजारमा मागअनुसार खाद्यान्न उपलब्ध छ। थोक तथा खुद्रा व्यापारमा सामान्य अवस्थामा पनि करिब तीन महिनाको माग धान्ने खाद्यान्न मौज्दात रहने भएकाले अहिले उपभोक्ताले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
विभागका महानिर्देशक मोतीराम सापकोटाले पनि उद्योगी तथा आयातकर्ताबाट नियमित रूपमा मौज्दातको विवरण संकलन भइरहेको बताएका छन्। प्राप्त तथ्यांकअनुसार खाद्यान्नको अवस्था सन्तोषजनक रहेको विभागको निष्कर्ष छ।
तर मौज्दातको अवस्था सन्तोषजनक हुनु र आपूर्ति प्रणाली सुरक्षित हुनु एउटै विषय होइन। काठमाडौंको खाद्यान्न माग ठूलो मात्रामा बाह्य आपूर्तिमा निर्भर छ। भारत तथा तराईका जिल्लाबाट आउने खाद्यान्न, तेल, दाल, गेडागुडी र अन्य वस्तुको नियमित ढुवानी प्रभावित हुँदा हालको मौज्दात क्रमशः घट्दै जान्छ।
चामलको मौज्दात एक महिनाको माग धान्ने अवस्थामा रहेको विभागको तथ्यांक छ। दाल र गेडागुडीको मौज्दात तीन महिनाभन्दा बढीको माग धान्ने अवस्थामा रहे पनि खाने तेलको मौज्दात करिब १५ दिनको मात्रै छ। यसले सबै खाद्य वस्तुको आपूर्ति क्षमता समान नभएको देखाउँछ।
खाने तेलको आपूर्ति नियमित राख्न नयाँ खेप निरन्तर भित्रिन आवश्यक हुन्छ। सडक अवरोध लम्बिएमा अहिलेको मौज्दात घट्दै जाने र त्यसको प्रभाव मूल्यमा देखिन सक्ने जोखिम रहन्छ।
चिनीमा आपूर्ति दबाब स्पष्ट
खाद्यान्नमा तत्काल अभाव नदेखिए पनि चिनीको बजारमा आपूर्ति दबाब स्पष्ट देखिएको छ। पछिल्लो समय चिनीको मूल्य निरन्तर बढेको छ। खुद्रा बजारमा केही समयअघि प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ रहेको चिनीको मूल्य क्रमशः १०१, १०५ र ११० रुपैयाँ हुँदै १३० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
नेपालटारका खुद्रा व्यवसायी चन्द्र थापाका अनुसार अहिले बढी मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि पर्याप्त चिनी पाउन कठिन भइरहेको छ।
वाणिज्य विभागका निर्देशक लुइँटेलका अनुसार आयात गर्दा नै चिनीको लागत भन्सार बिन्दुमा करिब १०५ रुपैयाँ पुग्ने अवस्था छ। स्वदेशी उद्योगले ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले बिक्री गरेको बिलसमेत विभागले फेला पारेको उनको भनाइ छ।
सरकारले चिनीको बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारी संस्थान परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वदेशी उद्योगमा करिब २५ हजार टन चिनी मौज्दात रहेको तथ्यांकका आधारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १५ हजार टन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
यसका अतिरिक्त सरकारले थप २५ हजार टन चिनी एक प्रतिशत भन्सार दरमा आयात गर्न अनुमति दिएको छ। सरकारी हस्तक्षेपपछि बजारमा आपूर्ति बढ्ने र मूल्यमा दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
चिनीको अवस्था भने कृष्णभीर पहिरोले मात्रै सिर्जना गरेको समस्या होइन। स्वदेशी उत्पादन, आयात निर्भरता, भारतको निर्यात नीति, उद्योगको मौज्दात र चाडपर्वको बढ्दो मागले बजारलाई प्रभावित गरिरहेका छन्। सडक अवरोधले यही कमजोर आपूर्ति संरचनामाथि थप दबाब सिर्जना गरेको हो।
तरकारी आपूर्ति पुनःनियमित
तरकारीको आपूर्तिमा प्रारम्भिक अवरोध देखिए पनि अहिले अवस्था सुधारिएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार काठमाडौंमा दैनिक करिब ७ सय टन तरकारी भित्रिरहेको छ।
समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठका अनुसार अहिले बजारमा आउने तरकारीको मात्रा उपभोगको तुलनामा पर्याप्त छ। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसको माग घटेकाले बजारमा मागको दबाबसमेत कम भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
भारत तथा पश्चिम तराईबाट आउने तरकारी त्रिभुवन राजपथ हुँदै काठमाडौं भित्रिरहेको छ। छिमेकी जिल्लाबाट आउने तरकारी नियमित मार्गबाटै बजारमा आइरहेको छ।
कालीमाटी बजारमा अहिले तरकारी आपूर्ति सामान्य अवस्थामा फर्किए पनि ढुवानी लागतको प्रभाव भने छुट्टै विषय हो। वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्दा सवारीको दूरी र समय बढ्ने भएकाले व्यवसायीको लागत बढ्न सक्छ। लागत बढेमा त्यसको असर खुद्रा मूल्यमा देखिन सक्छ।
तर अहिलेको तथ्यांकले तरकारीमा तत्काल आपूर्ति संकट नरहेको देखाउँछ।
इन्धनमा पाइपलाइनको राहत
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भने काठमाडौंको निर्भरता केही हदसम्म कम गर्ने संरचना सञ्चालनमा छ। मोतीहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट नियमित रूपमा इन्धन आयात भइरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।
निगमका अनुसार मुलुकको कुल पेट्रोलियम खपतको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा पाइपलाइनमार्फत आयात हुने गरेको छ। अमलेखगन्ज डिपोबाट काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा तथा भैरहवालगायतका क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण हुँदै आएको छ।
अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख अशोक साहका अनुसार पाइपलाइनबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको आयात निर्बाध भइरहेको छ। काठमाडौंमा भने अमलेखगन्जबाट ट्यांकरमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने भएकाले अन्तिम चरणको ढुवानी अझै सडकमा निर्भर छ।
निगमका अनुसार पेट्रोलको मौज्दात करिब ११ दिन, डिजेलको १३ दिन, मट्टीतेलको एक महिना र हवाई इन्धनको १८ दिनको माग धान्ने अवस्थामा छ।
यसले पेट्रोलियम आपूर्तिमा तत्काल संकट नदेखिए पनि सडक अवरोध लामो समय कायम रहेमा ट्यांकर परिचालन र ढुवानी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखाउँछ।
बजार अनुगमनमा राज्यको दबाब
आपूर्ति अवरोधसँगै मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभावको जोखिम बढ्ने भएकाले सरकारले बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ। वाणिज्य विभागले उपत्यकामा दैनिक १५ वटा टोली परिचालन गरेर खाद्यान्न, लत्ताकपडा, माछामासु, तरकारी, ग्यासलगायतका वस्तुको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।
विभागको आपूर्ति अनुगमन तथा उपभोक्ता संरक्षण शाखाका निर्देशक अनिल किराँतीका अनुसार उद्योग मन्त्रालयबाट समेत कर्मचारी परिचालन गरेर अनुगमन टोली विस्तार गरिएको छ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारी अनुगमनको मुख्य उद्देश्य मूल्य नियन्त्रणसँगै वास्तविक मौज्दात पहिचान गर्नु हो। सडक अवरोधलाई कारण देखाएर व्यापारीले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा मौज्दात लुकाउने अवस्था रोक्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ।
उपत्यकामा तत्काल खाद्यान्न अभाव नरहेको तथ्यांकले देखाए पनि आपूर्ति प्रणालीको जोखिम पूर्ण रूपमा हटेको छैन। चामलको एक महिनाको मौज्दात, खाने तेलको करिब १५ दिनको मौज्दात र पेट्रोल तथा डिजेलको क्रमशः ११ र १३ दिनको मौज्दातले आपूर्ति व्यवस्थापन निरन्तर चलायमान राख्नुपर्ने अवस्था देखाउँछ।
कृष्णभीर पहिरोले काठमाडौंको आपूर्ति प्रणालीलाई तत्काल ठप्प बनाएको छैन। तर मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा राजधानीको आपूर्ति कति हदसम्म वैकल्पिक सडक, निजी क्षेत्रको मौज्दात र सरकारी आकस्मिक व्यवस्थापनमा निर्भर छ भन्ने स्पष्ट भएको छ।
अहिलेको तथ्यांकले तत्काल अभाव टरेको देखाउँछ। तर सडक अवरोध लम्बिँदै जाँदा मौज्दात घट्ने, वैकल्पिक ढुवानीको लागत बढ्ने र चाडपर्वको माग थपिने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थापनमा दबाब बढ्न सक्छ।
त्यसैले कृष्णभीरको पहिरोबाट देखिएको मुख्य निष्कर्ष तत्कालीन अभाव होइन। काठमाडौंको आपूर्ति प्रणालीमा पर्याप्त मौज्दात भए पनि मुख्य ढुवानी करिडोरमा उच्च निर्भरता रहेको संरचनागत जोखिम हो।
