काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको बाढीले केवल नदी आसपासका बस्ती र संरचना मात्रै बगाएन, यसले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता र स्रोत परिचालनको वास्तविक परीक्षा पनि सुरु गरिदियो।
बाढीपछि सरकारले राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग आह्वान गर्यो। त्यसपछि निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न संघसंस्था, विदेशमा रहेका नेपालीदेखि सर्वसाधारणसम्मले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न थाले।
भदौ ३० गते बिहान ९ बजेसम्म कोषमा १४ अर्ब २ करोड ७३ लाख २९ हजार ७७७ रुपैयाँ जम्मा भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ।
विभिन्न नौवटा वाणिज्य बैंकमा १० अर्ब ४० करोड ९९ लाख ४३ हजार ५१६ रुपैयाँ रहेको छ भने दुई बैंकका अमेरिकी डलर खातामा २ करोड ३७ लाख ६ हजार ५७५ डलर जम्मा भएको छ।
रकम संकलनको यो गति आफैंमा असाधारण छ। तर कोषमा पैसा जम्मा हुनु र प्रभावित क्षेत्रमा त्यो पैसा खर्च भएर परिणाम देखिनु एउटै कुरा होइन।
अहिलेसम्म कोषबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ।
यहीँबाट अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सुरु हुन्छ। सरकारले उठेको १४ अर्ब कसरी खर्च गर्छ। कुन परिवारले कति पाउँछ।
कुन पूर्वाधार पहिले बन्छ। राहत र पुनर्स्थापनापछि पुनर्निर्माणमा पैसा कहाँबाट आउँछ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, दाताले दिएको पैसा कहाँ, कति र कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्ने हिसाब नागरिकले कसरी हेर्न पाउँछन्।
उठ्यो १४ अर्ब, निकासा भयो एक अर्ब
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले राहतका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाएको थियो। नगद तथा जिन्सी सहयोगलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष वा तोकिएका सरकारी माध्यमबाट संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसको उद्देश्य राहत संकलन र वितरणमा दोहोरोपन, अनियमितता तथा अपारदर्शिता रोक्नु थियो।
यसैबीच डिजिटल माध्यमबाट मात्रै पनि ठूलो रकम उठेको थियो। नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपे नेटवर्कका तथ्यांकअनुसार भदौ १७ सम्म १० लाख ६२ हजारभन्दा बढी कारोबारबाट ५ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग संकलन भएको थियो।
त्यसमा नेपाल क्लियरिङ हाउसका माध्यमबाट २ लाख २९ हजारभन्दा बढी कारोबारमा ३ अर्ब १० करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
यसले राहतमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता कति ठूलो थियो भन्ने देखाउँछ। तर सरकारले प्रभावित क्षेत्रका लागि अहिलेसम्म कति खर्च गर्यो भन्ने प्रश्न त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
भदौ २६ सम्म कोषमा १३ अर्ब २३ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात थियो। त्यतिबेलासम्म पनि प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको सरकारी विवरण थियो। त्यसपछि रकम बढ्दै भदौ ३० मा १४ अर्ब २ करोड पुगेको हो।
यसको अर्थ कोषमा रकमको अभाव देखिएको छैन। बरु तत्काल प्रश्न आवश्यकता पहिचान, खर्चको प्राथमिकता र कार्यान्वयनको गतिमा केन्द्रित हुँदै गएको छ।
सरकारले बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका लागि प्रारम्भिक चरणमा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राहत निकासा गरेको थियो। त्यसमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह समेटिएका थिए।
तर यति ठूलो विपत्तिका अगाडि स्थानीय तहमा पुगेको रकम तत्काल राहतको एउटा हिस्सा मात्रै हो। घर, सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र व्यापारिक संरचना पुनःनिर्माण गर्न ठूलो स्रोत आवश्यक छ।
सात खर्बको बिल
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले बाढीको वास्तविक आर्थिक आकारलाई निकै ठूलो देखाएको छ।
सरकारी आँकलनअनुसार भदौ १० गतेको रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ।
त्यसको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकमभन्दा करिब ५१ गुणाभन्दा बढी हो।
सरकारले पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्स्थापनाका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
अर्थात् अहिले कोषमा जम्मा भएको १४ अर्ब रुपैयाँलाई सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको स्रोत मान्न सकिने अवस्था छैन। यो रकम मुख्यतः तत्काल राहत, पुनर्स्थापना र विपद्सँग सम्बन्धित प्राथमिक काममा परिचालन हुने स्रोत हो।
बाँकी ठूलो स्रोत सरकारले बजेट, विकास साझेदार, ऋण, निजी क्षेत्र, बीमा र अन्य वित्तीय माध्यमबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
ऊर्जा र सडकमै ठूलो चोट
भोटेकोशी बाढीको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक असर पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको छ। सरकारी आकलनअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।
ऊर्जा क्षेत्र विशेष रूपमा प्रभावित भएको छ। ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्। उत्पादन आयोजना मात्र होइन, सबस्टेसन र प्रसारण लाइनसमेत क्षतिग्रस्त भएका छन्।
सडक र पुलतर्फको क्षति पनि गम्भीर छ। बाढीले ६९ किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्याएको छ। ३३ मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने चारवटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि मात्रै ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर राहतमा मात्र पर्दैन। सडक नबन्दा बजार जोडिँदैन। पुल नबन्दा उत्पादन बाहिरिँदैन। विद्युत् आयोजना नबन्दा लगानी र उत्पादन दुवै प्रभावित हुन्छ। त्यसैले पुनर्निर्माण ढिलो हुनुको आर्थिक असर बाढीले गरेको प्रारम्भिक क्षतिभन्दा लामो समयसम्म जान सक्छ।
घरदेखि बजारसम्म क्षति
बाढीले निजी आवास र सामाजिक पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका १५ स्थानीय तहमा ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ।
यी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको विवरणले स्थानीय तहमा परेको भार कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ।
उत्पादन क्षेत्र पनि बाढीबाट उम्किएको छैन। करिब १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली प्रभावित भएको छ। १७ बैंक शाखा र करिब ४ हजार ८ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
व्यापार, कृषि, बैंक तथा अन्य आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसको अर्थ राहत वितरण गरेर मात्रै संकट सकिँदैन। किसानलाई उत्पादनमा फर्काउनुपर्छ। व्यापारीलाई कारोबारमा फर्काउनुपर्छ। बैंकिङ सेवा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ।
विद्युत् र सडक जोड्नुपर्छ। घरबार गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित आवास दिनुपर्छ। यही काम पुनर्स्थापनाबाट पुनर्निर्माणतर्फको मुख्य संक्रमण हुनेछ।
नियमावलीले खर्चको बाटो तोकेको छ
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष कुनै नयाँ कोष होइन। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ अनुसार १५ माघ २०६३ मा यसको कानुनी संरचना बनेको हो।
बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी तथा प्राकृतिक कारणबाट हुने केही दुर्घटनासमेत नियमावलीको दायरामा राखिएको छ।
नियमावलीअनुसार कोषमा सरकारसँगै गैरसरकारी संस्था, उद्यमी, व्यापारी, विभिन्न पेशागत व्यक्ति, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सर्वसाधारण तथा विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्न सकिन्छ। कोषलाई आबर्ती कोषका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ।
रकम खर्च गर्ने क्षेत्र पनि नियमावलीले तोकेको छ।
विपद्मा परेका व्यक्तिको उद्धार, सम्पत्तिको संरक्षण, अस्थायी शिविर, खाद्यान्न, कपडा, औषधि, उपचार, मृतकका परिवारलाई सहायता, फोहोर तथा भग्नावशेष व्यवस्थापन, अस्थायी आश्रय, पुनर्स्थापना तथा घर वा पेशासँग सम्बन्धित संरचना र औजार मर्मतमा सहायता दिन सकिन्छ।
विपद् रोकथाम, पूर्वसावधानी र पूर्वतयारीका काममा पनि कोष प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तर कोषको रकम कर्मचारीको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक वा भ्रमण खर्चमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। विपद्सँग सम्बन्धित नभएका काममा आर्थिक सहायता दिन पनि रोक लगाइएको छ।
रकम कहाँ पठाउने भन्ने प्रक्रिया पनि स्पष्ट छ। नियमावलीअनुसार कोष सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार रकम जिल्लास्तरीय दैवी प्रकोप समिति वा अन्य सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्छ।
रकम निर्धारण गर्दा विपद्को सघनता र व्यापकता, कोषमा उपलब्ध रकम तथा खर्चको औचित्य हेर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित केन्द्रीय तथा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सिफारिसलाई पनि आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, कोषको लेखा सरकारी लेखा प्रणालीअनुसार राख्नुपर्ने र यसको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ।
यसले सरकारलाई खर्च गर्ने अधिकार मात्रै दिएको छैन, खर्चको औचित्य र लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ।
अब हिसाब देखाउने समय
भोटेकोशी बाढीपछि नागरिक र निजी क्षेत्रले सरकारलाई पैसा दिएका छन्। त्यो पैसा कुनै सामान्य सरकारी आम्दानी होइन। बाढीपीडितका लागि भनेर संकलन गरिएको रकम हो।
त्यसैले रकम उठाउनु जति महत्वपूर्ण छ, त्यसको प्रयोगबारे सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
सरकारले अब कम्तीमा तीन तहमा स्पष्टता देखाउनुपर्ने अवस्था छ। पहिलो, कोषमा कति रकम आयो र कुन दाताबाट कति आयो। दोस्रो, कुन जिल्लामा, कुन स्थानीय तहमा, कुन शीर्षकमा कति रकम निकासा भयो।
तेस्रो, निकासा भएको रकमबाट के काम भयो र त्यसको परिणाम के आयो।
अहिले सार्वजनिक तथ्यांकले कोषको मौज्दात देखाइरहेको छ। १४ अर्ब २ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ। एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।
तर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिने सरकारी आकलन पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।
यसबीच सरकारले राहत कोषको रकमलाई दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण स्रोतका रूपमा हेर्न मिल्दैन। कोषले तत्कालीन उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर सात खर्बभन्दा बढीको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै वित्तीय रणनीति आवश्यक हुन्छ।
सरकारले बजेटका विभिन्न शीर्षकबाट तत्काल स्रोत परिचालन गर्न सक्ने जनाएको छ। यसअघि विपद् व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म तत्काल परिचालन गर्न सकिने सरकारी तयारी सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसपछि विकास साझेदार, बीमा, निजी क्षेत्र र अन्य वित्तीय स्रोतको भूमिका आउँछ। बाढीले निजी क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक आकलन छ। त्यसैले सरकारी खर्च मात्रै पर्याप्त हुने अवस्था छैन।
अब सरकारको वास्तविक चुनौती कोषमा पैसा जम्मा गर्नु होइन। जम्मा भएको पैसा प्रभावितसम्म पुर्याउनु, खर्चको परिणाम देखाउनु र त्यसपछि सात खर्बभन्दा ठूलो पुनर्निर्माणको वित्तीय खाका सार्वजनिक गर्नु हो।
१४ अर्ब रुपैयाँले तत्काल पीडितलाई राहत दिन सक्छ। तर भत्किएका सडक, बगेका पुल, क्षतिग्रस्त ऊर्जा आयोजना, हजारौँ घर र ध्वस्त व्यवसाय पुनःउभ्याउन सात खर्बभन्दा बढीको स्रोत चाहिन्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको पैसा अहिलेको संकटको पहिलो भर हो, अन्तिम समाधान होइन।
नागरिकले दिएको प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब देखिने गरी खर्च भयो भने यो कोषप्रतिको विश्वास अझ बलियो हुन्छ। हिसाब अस्पष्ट भयो भने अर्बौँको रकम जम्मा भए पनि प्रश्न बाँकी रहन्छ।
अहिले सरकारसँग पैसा उठाउने क्षमता देखिइसकेको छ। अब त्यो पैसा कति छिटो, कति पारदर्शी र कति प्रभावकारी ढंगले प्रभावितको जीवनमा पुग्छ भन्ने परीक्षा सुरु भएको छ।
