काठमाडौं । भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बिमितले बिमाशुल्क वा बिमालेख कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसके ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने भएको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणले बाढीबाट प्रभावित बिमित तथा हकवालाको हितलाई ध्यानमा राख्दै बिमाशुल्क र बिमालेख कर्जाको किस्ता भुक्तानीका लागि ६ महिनासम्मको मोहलत दिन भनेको छ। मोहलत अवधिमा बाँकी रकममा ब्याजसमेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढीका कारण प्रभावित बिमितको मृत्यु दाबी, समर्पण, बिमालेख कर्जा र परिपक्व भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रिया पनि सहज बनाउन प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आवश्यक प्रमाण र कागजात उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा समेत सरलता अपनाउन भनिएको छ।
मृत्यु दाबीका लागि बिमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बिमालेख नम्बर र दाबीकर्तासँगको नाता खुलाउनुपर्नेछ। दाबी निवेदनसँग बिमित र दाबीकर्ताबीचको नाता प्रमाणित हुने कागजात तथा दाबीकर्ताको सरकारी परिचयपत्र पेश गर्न सकिनेछ।
यसका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामध्ये परिचय खुल्ने कागजात पेश गर्न सकिनेछ। सक्कल बिमालेख उपलब्ध नभए बिमा कम्पनीको अभिलेखलाई आधार मानेर दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
बाढी वा अन्य विपद्मा परी मृत्यु भएको प्रमाणित गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट जारी गरिएको मृत्युको प्रमाणित विवरण वा सिफारिसपत्र पेश गर्न सकिनेछ। न्यायिक रूपमा मृत्यु घोषणा भएको अवस्थामा त्यसलाई समेत आधार मान्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
बाढीका कारण सक्कल बिमालेख हराएमा वा उपलब्ध हुन नसकेमा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपिलाई मान्यता दिइनेछ। बिमितले बिमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा सम्बन्धित बिमा कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
बाढीका कारण बिमा कम्पनीमा सुरक्षित बिमासम्बन्धी कागजात नष्ट भएको अवस्थामा उपलब्ध विवरणका आधारमा अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ। त्यसका लागि सम्बन्धित बिमित र अभिकर्ताले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुपर्नेछ।
बाढीका कारण बेपत्ता भएका बिमितका हकमा पनि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाइएको छ। हकवालाबाट दाबी भुक्तानी लिँदा भविष्यमा बिमित जीवित रहेको प्रमाणित भए प्रचलित कानुनअनुसार हुने कारबाही स्वीकार गर्ने स्वघोषणा वा प्रतिबद्धतापत्र लिएर दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
