Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

भारतको बजार र नेपालको व्यापार रणनीति

भारतको विशाल बजार, बढ्दो उत्पादन क्षमता र बदलिँदो व्यापार रणनीतिबाट लाभ लिन नेपालले व्यापार सन्धि पुनरावलोकनदेखि पारवहन पूर्वाधारसम्मका विषयमा स्पष्ट राष्ट्रिय अडान बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

भारतको बजार र नेपालको व्यापार रणनीति
A A+ A-

नेपालको वैदेशिक व्यापारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतसँग जोडिएको छ। हाम्रो आयात र निर्यात दुवैमा भारतको महत्त्वपूर्ण स्थान छ।

भौगोलिक निकटता, खुला सीमा, ऐतिहासिक सम्बन्ध र आर्थिक अन्तरनिर्भरताका कारण भारत नेपालको स्वाभाविक व्यापारिक साझेदार बनेको छ। तर व्यापारिक सम्बन्धको आकार ठूलो हुँदैमा त्यसबाट नेपालले पर्याप्त लाभ लिइरहेको छ भन्ने हुँदैन।

हामीले भारतसँगको व्यापारलाई केवल आयात-निर्यातको तथ्याङ्कमा सीमित गरेर हेर्नु हुँदैन।

भारतको अर्थतन्त्र कुन दिशामा अघि बढिरहेको छ, त्यहाँको उपभोग क्षमता कति विस्तार हुँदै छ, उत्पादन र औद्योगिक संरचनामा कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ तथा भारतले अन्य मुलुकसँग गरिरहेका व्यापार सम्झौताले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने विषय पनि सँगसँगै विश्लेषण गर्नुपर्छ।

भारत अहिले विश्वकै ठूलो उपभोक्ता बजारमध्ये एक हो। उसको आर्थिक वृद्धि, जनसङ्ख्या र आम्दानीको स्तरमा भइरहेको परिवर्तनले आगामी वर्षमा बजारको आकार अझ विस्तार हुने सम्भावना छ।

भारतको यही परिवर्तनलाई नेपालले अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। तर त्यसका लागि हाम्रो व्यापार नीति प्रतिक्रियात्मक होइन, अग्रसक्रिय हुनुपर्छ।

भारतसँगको व्यापारमा हामीले आफ्ना समस्या मात्र उठाउने होइन, उपलब्ध अवसरको पहिचान गर्ने, वार्ताका विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने र सहमति कार्यान्वयन गराउने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ।

भारतको बजार : अवसरको ठूलो सम्भावना

भारतको बजारलाई हामीले नेपालको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने गरेका छौँ। हाम्रो कति सामान भारत जान्छ, त्यहाँबाट कति सामान आयात हुन्छ र व्यापार घाटा कति छ भन्ने तथ्याङ्कमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ। तर भारतको समग्र व्यापारिक संरचनामा नेपालको स्थान कस्तो छ भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।

भारतको कुल आयातमा नेपालको हिस्सा अत्यन्तै सानो छ। भारतले विश्वका विभिन्न मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गरिरहेको छ। त्यसको तुलनामा नेपालबाट जाने वस्तुको हिस्सा निकै न्यून छ। भारतको विशाल बजारमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति बढाउन सकेन भने हाम्रो निर्यात सम्भावना सीमित रहन्छ।

भारतको निर्यात संरचनामा नेपालको बजारको महत्त्व भने फरक देखिन्छ। भारतले विभिन्न देशमा निर्यात गर्ने वस्तुमध्ये नेपाल पनि एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो। यसले दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा असमानता मात्र होइन, परस्पर निर्भरताको अर्को पाटो पनि देखाउँछ।

नेपालले भारतको बजारबाट लाभ लिन सक्ने आधार यही हो। भारतलाई हामीले ठूलो बजारका रूपमा मात्र हेर्नुपर्छ। त्यहाँका उपभोक्ताको आवश्यकता, उत्पादनको माग, आपूर्ति शृङ्खला र औद्योगिक विकासको दिशालाई बुझेर आफ्नो निर्यात रणनीति बनाउनुपर्छ।

भारतको उपभोग बजार आगामी वर्षमा अझ विस्तार हुने अनुमान छ। विश्वको कुल उपभोगमा भारतको हिस्सा अहिले करिब ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र आगामी दुई दशकमा बढेर करिब १६ प्रतिशत पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। चीनको उपभोग बजारको हिस्सा भने करिब १५ प्रतिशतको आसपास स्थिर रहने अनुमान छ।

भारतको आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आम्दानी र जनसङ्ख्यामा भइरहेको परिवर्तनले उपभोगको आकार बढाउने आधार तयार गरिरहेको छ। यो परिवर्तन नेपालको व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो।

भारतसँग सीमा जोडिएका चार राज्यको जनसङ्ख्या मात्रै करिब ४० करोडको हाराहारीमा छ। यति ठूलो जनसङ्ख्या भएको बजार हाम्रो नजिकै छ। तर त्यसलाई उपयोग गर्न हामीले उत्पादनको गुणस्तर, मूल्य, आपूर्ति निरन्तरता र बजार पहुँचमा ध्यान दिनुपर्छ।

हामीले भारतमा सामान पठाउन सक्ने सम्भावना छ भन्दैमा बजार स्वतः प्राप्त हुँदैन। त्यहाँका उपभोक्ताको आवश्यकता र प्रतिस्पर्धी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले संयुक्त रूपमा बजार अध्ययन र निर्यात प्रवर्द्धनमा काम गर्न आवश्यक छ।

व्यापार तथ्याङ्कको सकारात्मक चित्र र वास्तविकता

नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्बन्धलाई मूल्याङ्कन गर्दा व्यापार अनुपातमा देखिएको पछिल्लो परिवर्तनलाई पनि बुझ्नुपर्छ। पछिल्लो समय भारतसँगको व्यापार अनुपातमा नेपालले केही सुधार गरेको देखिन्छ। विगतमा आयातको तुलनामा निर्यातको अवस्था अझ कमजोर थियो। पछिल्ला वर्षमा निर्यात बढ्दा अनुपातमा सुधार आएको छ।

तर यो सुधारलाई नेपालको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता व्यापक रूपमा बढेको प्रमाणका रूपमा लिनु उचित हुँदैन। केही वस्तुको निर्यातमा भएको असाधारण वृद्धिले समग्र तथ्याङ्कलाई सकारात्मक देखाउन सक्छ। विशेषगरी पाम तेलको आयात र पुनःनिर्यातसँग जोडिएको कारोबारले भारतसँगको व्यापार अनुपातमा प्रभाव पारेको छ।

पाम तेलमा भारतले भन्सार दर परिवर्तन गर्दा नेपालको त्यस्तो व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।

भारतले आयात शुल्क घटाउने वा आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्नेबित्तिकै नेपालबाट हुने पुनःनिर्यातको आकर्षण घट्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा अहिले देखिएको व्यापार अनुपातको सुधार कायम नरहन सक्छ।

त्यसैले व्यापार तथ्याङ्कको व्याख्या गर्दा वस्तुगत आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। कुन वस्तुको निर्यात बढेको हो, त्यसको उत्पादन नेपालमै भएको हो कि बाहिरबाट आयात गरेर पुनःनिर्यात गरिएको हो, त्यसले कति मूल्य अभिवृद्धि गरेको छ र त्यसको निरन्तरता कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

हामीले निर्यात बढेको तथ्याङ्क देखाएर मात्र सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको निर्यात बढाउनुपर्छ। उत्पादनसँगै प्रशोधन, गुणस्तर, प्याकेजिङ, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनको क्षमता विकास गर्नुपर्छ। व्यापार अनुपातमा आएको सुधार वास्तविक उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित हुन सके मात्र त्यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन लाभ दिन्छ।

भारतको औद्योगिक रणनीतिबाट सिक्नुपर्ने कुरा

भारत अहिले आफूलाई विश्वको प्रमुख उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिमा अघि बढिरहेको छ। चीनमाथिको निर्भरता घटाउन चाहने विश्वका विभिन्न कम्पनीका लागि भारत वैकल्पिक उत्पादन केन्द्र बन्न खोजिरहेको छ। यसलाई ‘चाइना प्लस वन’ रणनीतिका रूपमा पनि बुझिन्छ।

विश्वको कुल उत्पादनमा चीनको हिस्सा करिब २८ प्रतिशत रहेको अनुमान छ। भारतको हिस्सा भने करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। भारतले आगामी दशकभित्र आफ्नो उत्पादनको हिस्सा बढाएर करिब १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित औद्योगिक संरचना विस्तार गर्न खोजिरहेको छ।

यसका लागि भारतले औद्योगिक केन्द्र निर्माण, उत्पादनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विस्तार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र लगानी आकर्षित गर्ने नीतिमा जोड दिइरहेको छ। औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रममार्फत विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन क्षमता बढाउने प्रयास भइरहेको छ।

भारतले पाँचवटा औद्योगिक केन्द्र विकास गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। ती केन्द्रमा उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र उत्पादनसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचना विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।

यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। भारतले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन खोजिरहेको छ भने नेपालले त्यसको प्रभाव र अवसर दुवै विश्लेषण गर्नुपर्छ। भारतमा उद्योग विस्तार हुँदा त्यहाँका कम्पनीलाई कच्चा पदार्थ, सहायक वस्तु, सेवा र अन्य उत्पादनको आवश्यकता पर्न सक्छ। नेपालले त्यस्ता आपूर्ति शृङ्खलामा जोडिने सम्भावना खोज्न सक्छ।

हामीले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने क्षेत्रको सूची बनाएर बस्ने होइन। कुन क्षेत्रमा हामीसँग तुलनात्मक लाभ छ, कुन वस्तु उत्पादन गरेर भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न सक्छौँ र कुन क्षेत्रमा भारतीय उद्योगसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पहिचान गर्नुपर्छ।

भारतको औद्योगिक विकासले नेपालका लागि बजारको अवसर मात्र होइन, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको सम्भावना पनि खोल्न सक्छ। तर त्यसका लागि हाम्रो औद्योगिक नीति स्पष्ट हुनुपर्छ। उत्पादन क्षमता, दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारमा लगानी नगरी बजारको अवसर उपयोग गर्न सकिँदैन।

भारतका व्यापार सम्झौताको प्रभाव मूल्याङ्कन गरौँ

भारतले पछिल्ला वर्षमा विभिन्न मुलुकसँग व्यापार सम्झौता र लगानीसम्बन्धी सहकार्य विस्तार गरिरहेको छ। अस्ट्रेलियालगायतका देशसँग भएका सम्झौता र बेलायतसँग अघि बढाइएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले भारतको व्यापार रणनीति कता गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

भारतले यस्ता सम्झौता गर्दा आफ्नो उत्पादन, निर्यात र लगानीको सम्भावना विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्छ। भारतले कुनै तेस्रो मुलुकसँग भन्सार सहुलियत दिएर व्यापार सहज बनायो भने त्यहाँबाट आउने वस्तु भारतीय बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन्। त्यसले नेपालबाट भारत निर्यात हुने वस्तुको बजार हिस्सा प्रभावित गर्न सक्छ।

हामीले भारत र बेलायतबीचको व्यापार सम्झौतालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसले कुन वस्तुमा भन्सार सहुलियत दिन्छ, कुन क्षेत्रमा बजार खुल्छ, उत्पादनको मापदण्ड कस्तो हुन्छ र आपूर्ति शृङ्खलामा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने विषय विश्लेषण गर्नुपर्छ।

भारतले अन्य मुलुकसँग गरेका सम्झौता केवल दुई देशबीचको व्यापारको विषय होइनन्। त्यसले नेपालको निर्यात प्रतिस्पर्धा, लगानीको प्रवाह र क्षेत्रीय व्यापार संरचनामा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।

तर नेपालमा यस्तो प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने संस्थागत अभ्यास कमजोर छ। कुनै देशले नयाँ व्यापार सम्झौता गर्दा त्यसको सम्भावित असरबारे सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र विज्ञबीच व्यवस्थित छलफल भएको देखिँदैन। सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र त्यसको असरबारे चासो राख्ने प्रवृत्ति छ।

हामीले अब व्यापार सम्झौताको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा भन्सार दरको परिवर्तन मात्र होइन, ढुवानी लागत, आपूर्ति शृङ्खला, उत्पादन लागत, बजारको आकार र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासमेत विश्लेषण गर्नुपर्छ।

भारतसँगको व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन गर्दा पनि यस्तै अध्ययन आवश्यक छ। कुन व्यवस्थाले नेपाली व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याउँछ, कुन व्यवस्थाले लागत बढाउँछ र कुन विषयमा नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुरा तथ्यका आधारमा पहिचान गर्नुपर्छ।

व्यापार वार्ता हस्ताक्षरको कार्यक्रम मात्र होइन

नेपाल र भारतबीच सन् २०१८ मा व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्ने समझदारी बनेपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यसबेला दुवै सन्धिको पुनरावलोकन प्रक्रिया सँगसँगै सुरु भएको थियो। व्यापार र पारवहन दुवै विषयमा भएका प्रारम्भिक बैठकमा सहभागी भएर नेतृत्व गर्ने अवसर मैले पनि पाएको थिएँ।

पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढेर निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यसमा केही विषय अझै सुधार गर्नुपर्ने भए पनि एउटा चरण पूरा भएको छ। व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन भने अझै टुङ्गिएको छैन।

मेरो अनुभवमा व्यापार वार्तालाई हामीले प्रायः सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने औपचारिक घटनाका रूपमा मात्र लिने गरेका छौँ। वार्ताको प्रक्रिया, तयारी, विषयको प्राथमिकता र त्यसका लागि आवश्यक समयलाई पर्याप्त महत्त्व दिँदैनौँ। जबकि व्यापार वार्ताको सफलता हस्ताक्षर भएको दिनले मात्र निर्धारण गर्दैन। त्यसका लागि वर्षौँको तयारी, अध्ययन, छलफल र निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ।

भारत र बेलायतबीचको व्यापार सम्झौता तयार हुन लामो समय लागेको उदाहरण छ। यस्तो सम्झौतामा प्रत्येक विषयको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष अध्ययन गरिन्छ। सरोकारवाला निकायसँग छलफल हुन्छ। सम्भावित प्रभावको विश्लेषण गरिन्छ। त्यसपछि मात्र सहमतिको खाका तयार हुन्छ।

हामीले पनि वार्तालाई यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। कुन विषयमा हाम्रो राष्ट्रिय हित जोडिएको छ, त्यसलाई कसरी उठाउने, कुन तहमा छलफल गर्ने र त्यसको समाधानका लागि कस्तो तयारी आवश्यक छ भन्ने कुरा पहिल्यै तय गर्नुपर्छ।

प्राविधिक तहबाट समाधान हुन सक्ने विषयलाई राजनीतिक तहसम्म पुर्‍याएर समय खर्च गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने विषयलाई प्राविधिक बैठकमै सीमित राखेर पनि समाधान हुँदैन। कुन विषय कहाँबाट टुङ्ग्याउने भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ।

व्यापार सन्धिका दुई महत्त्वपूर्ण विषय

नेपाल-भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकनमा धेरै विषय छन्। तर नेपालका लागि विशेष महत्त्वका दुई विषय प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। पहिलो, प्राथमिक उत्पादनमा पारस्परिक सुविधा अर्थात् पारस्परिकताको विषय हो। दोस्रो, सबैभन्दा अनुकूल राष्ट्रसम्बन्धी व्यवस्था हो।

यी दुवै विषयलाई सन्धि पुनरावलोकनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै एजेन्डामा राख्नुपर्ने आवश्यकता थियो। सुरुका छलफलमा भारतीय पक्ष यी विषयलाई औपचारिक एजेन्डामा समावेश गर्न तयार देखिएको थिएन। त्यसलाई छलफलको विषय बनाउन निकै प्रयास गर्नुपरेको थियो।

त्यसबेला भारतीय पक्षका केही अधिकारीको सहयोग महत्त्वपूर्ण रह्यो। विशेषगरी सुधाकर दलेलाले यी विषयलाई छलफलमा ल्याउन सहयोग गरेका थिए। वार्ताको प्रारम्भिक बैठकमा यी विषय उठाउन र त्यसलाई औपचारिक एजेन्डामा समावेश गराउन उनले सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए।

तर एजेन्डामा समावेश हुनु र विषय टुङ्गिनु फरक कुरा हो। यी विषयमा सहमति जुट्न उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी आवश्यक पर्ने भारतीय पक्षको धारणा रहँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री तहमा समेत छलफल हुनुपर्ने विषय भएकाले प्राविधिक तहमा मात्र यसको समाधान सम्भव देखिएको छैन।

यसको अर्थ हामीले विषय उठाउन छोड्नु हुँदैन। बरु सन्धि पुनरावलोकनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।

लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेका विषयलाई फेरि सक्रिय रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सार्वजनिक खरिदमा नेपाली व्यवसायीको पहुँच हो। विगतमा नेपाली कम्पनीले भारतीय सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने केही अवसर थिए। पछिल्लो समय त्यस्तो पहुँच सहज छैन। नेपाली व्यवसायीलाई भारतीय सार्वजनिक खरिद बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था पुनः सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

यो विषय पनि प्राविधिक तहको छलफलबाट मात्र समाधान नहुन सक्छ। दुवै देशका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति आवश्यक पर्न सक्छ। भारतको ठूलो सार्वजनिक खरिद बजारमा नेपाली कम्पनीले अवसर पाउन सके त्यसले हाम्रो उत्पादन र सेवा क्षेत्रलाई विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

जुट उद्योगमा प्रतिकारात्मक शुल्कको समस्या

भारतसँगको व्यापारमा नेपाली जुट उद्योगले लामो समयदेखि समस्या भोगिरहेको छ। नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा भारतले प्रतिकारात्मक तथा प्रतिडम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएको छ। यसले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ।

हालै विराटनगरमा जुट उद्योगका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने अवसर पाएको थिएँ। उनीहरूको भनाइअनुसार प्रतिकारात्मक शुल्कसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। यसले नेपाली उद्योगको लागत बढाउने र भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाउने जोखिम छ।

यो समस्या नयाँ होइन। लामो समयदेखि नेपाली पक्षले भारतीय निकायसँग छलफल गर्दै आएको छ। तर भारतीय पक्षले कतिपय अवस्थामा विषय न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेको भन्दै तत्काल निर्णय गर्न नसकिने जवाफ दिने गरेको छ।

पछिल्लो समय भने राजनीतिक तहमा छलफल गरेर अघि बढ्न सके समाधानको सम्भावना हुन सक्ने संकेत प्राप्त भएको छ। बंगलादेशले यस्तै प्रकृतिका समस्यामा कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहलमार्फत केही सहुलियत प्राप्त गरेको उदाहरणबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ।

नेपालले पनि जुट उद्योगको समस्या केवल उद्योगीको गुनासोका रूपमा लिनु हुँदैन। यो निर्यात, रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन र सीमावर्ती क्षेत्रको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले उद्योगीको लागत र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको अध्ययन गरेर भारतसँग ठोस प्रस्तावसहित छलफल गर्नुपर्छ।

प्रतिडम्पिङ र प्रतिकारात्मक शुल्कसम्बन्धी विषयमा आवश्यक प्रमाण, लागत विवरण र बजारको तथ्याङ्कसहित वार्ता गर्न सके नेपाली पक्षको अडान बलियो हुन सक्छ। आवश्यक परे राजनीतिक तहमा समेत यो विषय उठाउनुपर्छ।

विद्युतीय मालवाहक निगरानी प्रणालीले घटाउन सक्छ लागत

नेपाल-भारत व्यापारमा ढुवानी र भन्सार प्रक्रियासँग जोडिएका लागत पनि ठूलो चुनौती हुन्। अहिले सामानको आयात–निर्यात गर्दा विभिन्न कागजात तयार गर्नुपर्ने, प्रमाणित गराउनुपर्ने र सीमावर्ती नाकामा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यसको एउटा समाधान विद्युतीय मालवाहक निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु हो। नेपाल र भारतबीच यस विषयमा छलफल तथा वार्ता भएको थियो। तर प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

यो प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सके आयात र निर्यात दुवैमा कागजी प्रक्रिया घटाउन सकिन्छ। सामानको आवागमन विद्युतीय माध्यमबाट निगरानी गर्न सकिन्छ। त्यसले भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउनुका साथै ढुवानीमा लाग्ने समय र खर्च पनि कम गर्न सक्छ।

अहिलेको व्यवस्थामा सामान भारतको कोलकाता वा अन्य नाकाबाट प्रवेश गर्दा विभिन्न कागजात बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। मूल कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने र विभिन्न कार्यालयमा प्रमाणित गराउनुपर्ने प्रक्रियाले समय लिन्छ। कोलकातामा कागजात बुझाएपछि विभिन्न तह र टेबलमा पुगेर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ।

विद्युतीय निगरानी प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा ढुवानीसम्बन्धी आवश्यक कागजातको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ। सामानको बिल अफ लडिङ र बीजकजस्ता आधारभूत कागजात विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि बाँकी प्रक्रिया सहज बनाउन सकिन्छ।

यसको अर्को लाभ पारवहन मार्गमा पनि पर्न सक्छ।

मालवाहक वस्तुको आवागमन सुरक्षित रूपमा निगरानी गर्न सकिने भएपछि भारतले तोकेका मार्ग र अतिरिक्त प्रक्रियासम्बन्धी केही बन्देज हटाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

नेपाल र चीनबीचको पारवहन व्यवस्थामा पनि मालवाहक वस्तुको निगरानी प्रणालीको विषय उठेको थियो। चीनले नेपाललाई विभिन्न बन्दरगाह उपयोग गर्ने सुविधा दिएको छ। त्यसबेला नेपालले थप पूर्वी बन्दरगाहको उपयोग गर्न सक्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। विद्युतीय निगरानी प्रणाली लागू गर्न सके पारवहन प्रक्रिया थप सहज बनाउन सकिने धारणा सम्बन्धित पक्षबाट आएको थियो।

नेपाल–भारत व्यापारमा पनि यही अवधारणा उपयोगी हुन सक्छ। यसलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने र त्यसको प्राविधिक तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउने हो भने कागजी प्रक्रिया घटाउन सकिन्छ। यसले व्यापारको लागत घटाउने र सामानको आवागमनलाई छिटो बनाउनेछ।

यस विषयमा पहिले भएको सहमति र अध्ययनलाई पुनः सक्रिय बनाएर कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्छ। नयाँ अध्ययनका नाममा पुरानो कामलाई फेरि शून्यबाट सुरु गर्नु आवश्यक छैन।

समुद्री बन्दरगाहको विकल्प विस्तार गर्नुपर्छ

नेपालको पारवहन व्यवस्थामा समुद्री बन्दरगाहको उपलब्धता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले हामीले मुख्य रूपमा कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहको उपयोग गर्दै आएका छौँ। तर नेपालको व्यापार विस्तार हुँदै जाँदा थप बन्दरगाहको विकल्प आवश्यक हुन्छ।

चीनसँगको पारवहन सम्झौताका क्रममा नेपालले विभिन्न बन्दरगाह उपयोग गर्ने सुविधा प्राप्त गरेको थियो। भारतसँग पनि थप बन्दरगाहको विकल्पका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसबेला गुजरातको जेएनपीटी बन्दरगाह उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर भारतीय पक्षले त्यसको सट्टा धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह उपलब्ध गराउन सकिने बताएको थियो।

धाम्रा बन्दरगाहको विषयमा भारतीय पक्षबाट सकारात्मक संकेतसमेत प्राप्त भएको थियो। त्यहाँको बन्दरगाहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले नेपालसँगको पारवहन व्यवस्थामा धाम्रा बन्दरगाह समावेश गर्न सकिने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको जानकारी पनि प्राप्त भएको थियो। तर पछि यो विषय अघि बढ्न सकेन।

मुन्द्रा बन्दरगाहको विषय पनि विभिन्न कारणले रोकिएको छ। त्यहाँको सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित व्यावसायिक चासोका कारण निर्णय प्रक्रियामा जटिलता देखिएको बुझाइ छ। भारतले नेपाललाई थप बन्दरगाह उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन।

हामीले बन्दरगाहको विषयलाई सामान्य पारवहन सुविधाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। नेपालको आयात–निर्यात लागत, ढुवानीको समय र व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। एउटै बन्दरगाहमा निर्भर हुँदा कुनै कारणले अवरोध आएमा हाम्रो व्यापार प्रभावित हुन सक्छ। थप बन्दरगाहको विकल्प हुँदा ढुवानी मार्ग छनोटमा सहजता हुन्छ र प्रतिस्पर्धी सेवा उपयोग गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।

त्यसैले धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाहको विषयलाई फेरि अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि विगतका वार्ता र सहमतिमा भएका विषयको समीक्षा गर्दै भारतीय पक्षसँग स्पष्ट प्रस्ताव राख्न आवश्यक छ।

प्राविधिक समस्या प्राविधिक तहमै समाधान गरौँ

नेपाल-भारत व्यापारमा धेरै समस्या यस्ता छन्, जसलाई प्राविधिक तहको वार्ता र नियमित संवादबाटै समाधान गर्न सकिन्छ। तर हामीले ती विषयलाई समयमै अघि बढाउन सकेका छैनौँ। यो हाम्रो कमजोरी हो।

व्यापारमा भन्सार प्रक्रिया, प्रमाणपत्र, ढुवानी, पारवहन, गुणस्तर मापदण्ड र कागजातसँग सम्बन्धित धेरै विषय हुन्छन्। तीमध्ये कतिपय विषयमा दुवै देशका अधिकारीबीच छलफल गरेर सहमति जुटाउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्छ।

हामीले कुनै विषयमा समस्या देखिएपछि मात्र छलफल गर्ने अभ्यास छोड्नुपर्छ। नियमित रूपमा समस्या पहिचान गर्ने, समाधानको प्रस्ताव तयार गर्ने र वार्तामा प्रस्तुत गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।

यसका लागि वाणिज्य मन्त्रालय, भन्सार विभाग, उद्योगी-व्यवसायी र विज्ञबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या सरकारी निकायसम्म पुग्नुपर्छ। सरकारी निकायले ती समस्या समाधानका लागि तथ्य र प्रमाणमा आधारित प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ।

वार्तामा सहभागी हुने अधिकारीलाई विषयको पर्याप्त ज्ञान र तयारी पनि चाहिन्छ। एउटै विषयमा पटक–पटक छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष ननिस्कनुको कारण कतिपय अवस्थामा संस्थागत तयारी कमजोर हुनु हो। वार्ता गर्ने टोलीमा निरन्तरता र विषयगत विज्ञताको विकास गर्नुपर्छ।

अब भारतसँगको सम्बन्धमा स्पष्ट राष्ट्रिय एजेन्डा चाहिन्छ

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। त्यसैले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई हामीले भावनात्मक वा तत्कालीन राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन। दीर्घकालीन आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ।

भारतको बजार विस्तार हुँदै छ। त्यहाँ औद्योगिक उत्पादन बढाउने प्रयास भइरहेको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकसँग भारतले व्यापार सम्झौता गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो व्यापारिक हितको संरक्षण र विस्तारका लागि समयमै तयारी गर्नुपर्छ।

हामीले भारतसँगका सबै विषय एकैपटक समाधान हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। तर वर्षौँदेखि अड्किएका विषयलाई निरन्तर उठाइरहनुपर्छ।

व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, प्राथमिक उत्पादनमा पारस्परिक सुविधा, सबैभन्दा अनुकूल राष्ट्रसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक खरिदमा नेपाली व्यवसायीको पहुँच, जुट उद्योगको समस्या, विद्युतीय मालवाहक निगरानी प्रणाली र थप बन्दरगाहको उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ।

यसका लागि तीन तहमा काम गर्न आवश्यक छ। पहिलो, प्राविधिक तहमा समाधान गर्न सकिने विषयलाई नियमित वार्तामार्फत टुङ्ग्याउनुपर्छ। दोस्रो, राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने विषयलाई उच्चस्तरीय संवादमा लैजानुपर्छ। तेस्रो, भारतको बदलिँदो व्यापार नीति र अन्य देशसँग भएका सम्झौताले नेपालमा पार्ने प्रभावको निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्छ।

भारतले आफ्नो औद्योगिक र व्यापारिक क्षमता विस्तार गर्न जुन स्तरको तयारी गरिरहेको छ, नेपालले पनि त्यसबाट सिक्नुपर्छ। बजारको अवसर पहिचान गर्ने, उत्पादन क्षमता बढाउने, व्यापार लागत घटाउने र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने कामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति आफैँमा ठूलो सम्भावना हो।

भारतको विशाल बजारसँग जोडिएको हाम्रो अवस्थालाई उत्पादन, लगानी र व्यापार विस्तारको अवसरमा बदल्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति, दक्ष वार्ता टोली, संस्थागत निरन्तरता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

मेरो बुझाइमा अहिले नेपालले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने अवसर पाएको छ। त्यसका लागि व्यापारलाई केवल आयात-निर्यातको तथ्याङ्कमा सीमित नराखी बजार, उत्पादन, पारवहन, लगानी र क्षेत्रीय आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

भारतको बजार ठूलो छ। उसको आर्थिक विस्तारको गति पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामीले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ। तर अवसर आफैँ आउँदैन। त्यसका लागि तयारी, वार्ता र कार्यान्वयन क्षमता चाहिन्छ। नेपालले अब यही दिशामा आफ्नो व्यापार रणनीति केन्द्रित गर्नुपर्छ।

रविशंकर सैँजु आर्थिक एवं व्यापार मामिलाका विज्ञ हुन्। रविशंकर सैँजु आर्थिक तथा व्यापार मामिलाका विज्ञ हुन्। उनी नेपाल-भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी वार्तामा संलग्न भएर काम गरिसकेका छन्। यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित छ।

2