Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

कृषिमा भारतसँग नयाँ सहकार्य

मल आपूर्ति, हरित युरिया उद्योग, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, कृषि अनुसन्धान र बिउबिजनको पहुँच विस्तार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका प्रमुख प्राथमिकतामा परेका छन्।

कृषिमा भारतसँग नयाँ सहकार्य
A A+ A-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई नेपालले कृषि क्षेत्रका वर्षौंदेखिका संरचनागत समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको छ।

रासायनिक मलको अभाव, आयातमा निर्भरता, स्वदेशमै मल उद्योग स्थापना, उन्नत बिउबिजनको उपलब्धता, कृषि अनुसन्धानको कमजोर क्षमता र पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको व्यावसायिक विकासजस्ता विषयलाई सरकारले द्विपक्षीय छलफलको प्राथमिकतामा राखेको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमणका सबै एजेन्डा औपचारिक रूपमा अनुमोदन हुन बाँकी रहे पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका प्राथमिकता पहिचान गरी प्रस्ताव पठाइसकेको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल र भारतबीच पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। रासायनिक मल आपूर्ति तथा दीर्घकालीन सहकार्यका लागि नयाँ समझदारी गर्ने विषय पनि छलफलको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ।

तर यसपटकको भ्रमणको महत्त्व तत्काल मल ल्याउने वा केही सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। नेपालले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विषयलाई नयाँ प्रविधि र लगानीको दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउने गृहकार्यसमेत गरिरहेको छ।

विशेषगरी जलविद्युत्मा आधारित हरित युरिया उत्पादनको सम्भावना, त्यसका लागि आवश्यक पुँजी, प्रविधि, बजार र लगानीको ढाँचा पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

कृषि मन्त्रालयले वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन हरित युरिया उत्पादन क्षमताको उद्योग स्थापनाका लागि लगानीकर्तासँग अवधारणा मागेको छ।

उद्योगमा कति लगानी आवश्यक पर्छ, उत्पादन लागत कति हुन्छ, सरकारबाट कस्तो सुविधा अपेक्षित हुन्छ र सरकारी, निजी वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमध्ये कुन मोडल उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ।

यो प्रस्तावले नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा नयाँ औद्योगिक सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ। तर सम्भावना र व्यावसायिक व्यवहार्यताबीचको दूरी भने निकै ठूलो छ।

पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध हुँदैमा युरिया उत्पादन सस्तो भइहाल्दैन। त्यसका लागि हरित हाइड्रोजन उत्पादन, अमोनिया संश्लेषण, औद्योगिक पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति र दीर्घकालीन बजार सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आर्थिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४.०३ प्रतिशत योगदान गरेको छ। तर सोही वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। कृषि अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए पनि उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको तथ्यले पनि यस क्षेत्रको संरचनागत सुधार आवश्यक देखाउँछ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कृषि क्षेत्रका यी विषयले कति प्राथमिकता पाउँछन् र छलफललाई कति ठोस नतिजामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

किनकि नेपालको कृषि क्षेत्रको समस्या उत्पादनमा मात्र सीमित छैन। उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीको आयात, सरकारी अनुदानको प्रभावकारिता, बजार व्यवस्थापन, प्रशोधन उद्योग, प्रविधि र सीमापार व्यापारसँग समेत जोडिएको छ।

मल अभावदेखि नयाँ समझदारीसम्म

नेपालको कृषि क्षेत्रले वर्षौंदेखि भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये रासायनिक मलको अनिश्चित आपूर्ति एक हो। धान रोपाइँ र गहुँलगायत हिउँदे बाली लगाउने समयमा किसानले आवश्यक मल नपाउने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ।

सरकारी निकायले खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, आपूर्तिकर्ताको सीमितता, ढुवानीमा ढिलाइ र वितरण प्रणालीका कमजोरीले किसानसम्म मल पुग्ने समय प्रभावित हुने गरेको छ।

नेपालमा रासायनिक मलको उत्पादन हुँदैन। युरिया, डीएपी र पोटासलगायत मल विदेशबाट आयात गरेर सरकारी अनुदानमा किसानलाई वितरण गरिन्छ। यसले नेपालको कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य, आपूर्ति शृङ्खला र भूराजनीतिक परिस्थितिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ।

भारतसँगको मल आपूर्ति सहकार्य यही निर्भरता व्यवस्थापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। नेपाल र भारतबीच २८ फेब्रुअरी २०२२ मा पाँच वर्षका लागि सरकार-सरकारबीच मल आपूर्ति गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

उक्त समझदारीले नेपालको वार्षिक आवश्यकताको कम्तीमा ३० प्रतिशत मल भारतबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। पहिलो वर्ष एक लाख ५० हजार मेट्रिक टनबाट सुरु भएको आपूर्ति पाँचौँ वर्षसम्म दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो।

उक्त समझदारीको अवधि ३१ मार्च २०२६ मा समाप्त भएको छ। त्यसको नवीकरणका लागि नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव पठाएको भए पनि नयाँ व्यवस्थाको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको यसअघि सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

समझदारीको अवधि सकिएपछि पनि मल आपूर्तिको आवश्यकता रोकिएको छैन। उल्टै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताले नेपाललाई वैकल्पिक र सुनिश्चित आपूर्ति व्यवस्थाको खोजी गर्न बाध्य बनाएको छ।

सन् २०२६ को मे महिनामा सरकारले भारतबाट थप ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। त्यसमा ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी समावेश थिए।

पश्चिम एसियामा उत्पन्न युद्धजन्य आपूर्ति अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण नेपालले भारतसँग आपूर्ति सहजीकरणको आग्रह गरेको थियो। उक्त खरिद सन् २०२२ को सरकार-सरकारबीचको व्यवस्थाकै संरचनाभित्र अघि बढाउने तयारी गरिएको थियो।

यसले नेपालको मल आपूर्ति प्रणाली भारतसँगको सहकार्यमा कति निर्भर छ भन्ने देखाउँछ। भारत नेपालको मल आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदार भए पनि सम्पूर्ण आवश्यकता एउटै देश वा सीमित आपूर्तिकर्तामाथि निर्भर राख्नु दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित रणनीति हुन सक्दैन।

त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा नयाँ समझदारीको विषय उठ्नुको अर्थ तत्कालीन आपूर्ति समस्याको समाधान मात्र होइन। दीर्घकालीन खरिद व्यवस्था, आपूर्ति समयतालिका, मूल्य निर्धारणको आधार, आवश्यकताअनुसार परिमाण समायोजन र संकटका बेला प्राथमिक आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र निर्माण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

नेपालले भारतसँगको नयाँ समझदारीमा वार्षिक परिमाणलाई स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ। मलको माग खेतीपातीको मौसमअनुसार फरक हुन्छ।

धान रोपाइँअघि युरियाको माग बढ्छ भने बाली लगाउने प्रारम्भिक चरणमा डीएपीको आवश्यकता बढी हुन्छ। त्यसैले वर्षभरि समान रूपमा मल उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि बाली पात्रोअनुसार आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

यसका लागि नेपालले कृषि मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको माग तथा भण्डारणसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

मल खरिदको समझदारीमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मूल्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्दा नेपालले अनुदानको रकम बढाउनुपर्ने हुन्छ। मूल्य घट्दा पनि खरिद प्रक्रिया लामो हुँदा त्यसको लाभ किसानसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले खरिद मूल्य निर्धारणमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सूचक, आपूर्ति अवधिको मूल्य र ढुवानी खर्चलाई समेट्ने पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

नेपालले भारतसँगको सहकार्यलाई केवल आयात सम्झौतामा सीमित नराखी भण्डारण, ढुवानी, गुणस्तर परीक्षण र आपूर्ति व्यवस्थापनसम्म विस्तार गर्न सके मल अभावको समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

पाँच लाख टन हरित युरियाको सम्भावना

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा चर्चामा आउन सक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना हो। नेपालमा मल उद्योग खोल्ने विषय नयाँ होइन। विगतका सरकारले पटकपटक यसबारे अध्ययन, घोषणा र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर लगानी, प्रविधि, कच्चा पदार्थ र उत्पादन लागतका चुनौतीका कारण अहिलेसम्म परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन।

यसपटकको गृहकार्यमा भने परम्परागत प्राकृतिक ग्यास वा जीवाश्म इन्धनमा आधारित कारखानाभन्दा जलविद्युत्मा आधारित हरित युरिया उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सोच अघि सारिएको छ।

कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले हरित प्रविधिमा आधारित मल उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले बजारमा उपलब्ध लगानीकर्ता तथा प्रविधि प्रदायकबाट उद्योग स्थापनाको विस्तृत अवधारणा र सञ्चालन ढाँचासम्बन्धी प्रस्ताव मागेको छ।

प्रस्तावमार्फत वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन हरित युरिया उत्पादन गर्न कति लगानी आवश्यक पर्छ, उत्पादनको प्रतिमेट्रिक टन लागत कति हुन्छ र उद्योग सञ्चालनका लागि कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने विवरण सङ्कलन गरिँदै छ।

लगानीकर्ताले सरकारबाट जग्गा उपलब्धता, भन्सार छुट, आयकर छुट, विद्युत् महसुलमा सहुलियत र अन्य नीतिगत सुविधाका रूपमा के अपेक्षा गर्छन् भन्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

यसका अतिरिक्त उद्योगको स्वामित्व र सञ्चालन संरचनाबारे पनि सुझाव मागिएको छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्व, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रको लगानीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने तीनवटै विकल्पमाथि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

नेपालका लागि यो विषय किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्न मल उद्योगको विगतको अध्ययन हेर्न आवश्यक हुन्छ।

लगानी बोर्ड नेपालले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा मल कारखाना स्थापना : प्राकृतिक ग्यास र जलविद्युत् प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन’ प्रतिवेदनले युरिया उद्योग स्थापनाका विभिन्न विकल्पको पुँजीगत लागत विश्लेषण गरेको थियो।

उक्त अध्ययनमा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग स्थापनाको अनुमानित पुँजीगत लागत ६६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी थियो। कोइला ग्यासिफिकेसन प्रविधिमा आधारित उद्योगका लागि ९५ करोड ३० लाख डलर र पानीको विद्युतीय विघटन अर्थात् इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित उद्योगका लागि एक अर्ब ३० करोड ५० लाख डलर अनुमान गरिएको थियो।

यी लागत फरक प्रविधि र उत्पादन संरचनाका आधारमा तयार गरिएका पुराना अध्ययनका अनुमान हुन्। अहिले प्रस्ताव गरिएको पाँच लाख मेट्रिक टन क्षमताको हरित युरिया उद्योगको लागतसँग तिनलाई सीधै तुलना गर्न मिल्दैन। तर नेपालमा मल उद्योग स्थापना कति पुँजीप्रधान परियोजना हो भन्ने बुझ्न यी तथ्य महत्त्वपूर्ण छन्।

लगानी बोर्डको अध्ययनले सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई सम्भावित विकास मोडलका रूपमा पनि औँल्याएको थियो।

मल उद्योग खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित परियोजना भएकाले सरकारी नीतिगत हस्तक्षेप र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक दक्षता दुवै आवश्यक हुने अध्ययनको निष्कर्ष थियो।

यसपटक कृषि मन्त्रालयले पुनः लगानीकर्ता र प्रविधि प्रदायकसँग अवधारणा माग्नुले यस विषयलाई नयाँ चरणमा लैजान खोजिएको संकेत गर्छ। तर अध्ययनको पुनरावृत्तिभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विगतका अध्ययनले देखाएका आर्थिक तथा प्राविधिक चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो।

हरित युरिया उत्पादनको आधार हरित हाइड्रोजन हो। पानीलाई विद्युत् प्रयोग गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजनमा विभाजन गरिन्छ। त्यसपछि हाइड्रोजनलाई हावाबाट प्राप्त नाइट्रोजनसँग संयोजन गरी अमोनिया उत्पादन गरिन्छ। अमोनियाबाट थप औद्योगिक प्रक्रियामार्फत युरिया तयार हुन्छ।

यस प्रक्रियामा प्रयोग हुने विद्युत् नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भएमा उत्पादनलाई हरित युरियाका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र आगामी वर्षमा थपिने विद्युत् आपूर्तिले यस प्रविधिका लागि सम्भावना सिर्जना गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशको विद्युत् जडित क्षमता चार हजार १२० मेगावाट पुगेको थियो। त्यसमध्ये तीन हजार ९०५ मेगावाट जलविद्युत्बाट उत्पादन हुने क्षमता हो। यसले जलविद्युत्मा आधारित औद्योगिक लगानी विस्तार गर्न सकिने आधार देखाउँछ।

तर उपलब्ध विद्युत् र उद्योगका लागि आवश्यक विद्युत् एउटै कुरा होइनन्। युरिया कारखाना निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्छ। उत्पादन प्रक्रिया बीचमा अवरुद्ध हुँदा लागत बढ्न सक्छ र प्रविधिमा समेत असर पर्न सक्छ। त्यसैले उद्योग स्थापनाका लागि विद्युत् आपूर्तिको परिमाण मात्र होइन, गुणस्तर, निरन्तरता र दीर्घकालीन महसुल दर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक हुन्छ। त्यससँगै पानीको उपलब्धता, औद्योगिक जमिन, भण्डारण, अमोनिया व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रणाली र उत्पादनको बजारसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालले भारतसँग सहकार्य खोज्न सक्ने क्षेत्र यही हो। भारतले हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनियाको उत्पादन र प्रयोग विस्तार गर्ने नीतिगत पहल अघि बढाएको छ। त्यहाँका औद्योगिक समूह, प्रविधि कम्पनी र लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न सके नेपालले प्रविधि, पुँजी र बजार पहुँच प्राप्त गर्न सक्छ।

तर नेपालले भारतसँग केवल उद्योग खोल्न सहयोग माग्नेभन्दा पनि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी साझेदारी र उत्पादित मलको बजार सुनिश्चिततासहितको प्रस्ताव लैजानु उपयुक्त हुन्छ।

मल उद्योगको लागत र लगानीको चुनौती

हरित युरिया उत्पादनको सम्भावना आकर्षक देखिए पनि यसको व्यावसायिक व्यवहार्यता परीक्षण नगरी उद्योग स्थापनाको निर्णय गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। नेपालले यसअघि पनि मल उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न अध्ययन गरिसकेको छ। ती अध्ययनले प्रविधि र लगानीको आकारअनुसार उत्पादन लागतमा ठूलो अन्तर पर्ने देखाएका छन्।

लगानी बोर्ड नेपालको सन् २०२१ को अध्ययनमा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित प्रविधि तुलनात्मक रूपमा कम लागतको देखिए पनि नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उपलब्धता र आपूर्तिको सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण छ।

कोइलामा आधारित प्रविधि वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त मानिँदैन। पानीको विद्युतीय विघटनबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रविधि भने नेपालको जलविद्युत् सम्भावनासँग मेल खाने विकल्प हो। तर यसको प्रारम्भिक लगानी र उत्पादन लागत बढी हुन सक्छ।

उक्त प्रतिवेदनमा सात लाख मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमताको एउटा युरिया उद्योगका लागि विभिन्न प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो। प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विकल्पको उत्पादन लागत प्रतिमेट्रिक टन २६८ अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो।

त्यतिबेला आयातित युरियाको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ३०३ डलर रहेको अध्ययनले उल्लेख गरेको थियो।

यसले स्वदेशी उत्पादनको सम्भावना देखाए पनि प्रविधि, कच्चा पदार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने परिवर्तनले लागतको प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित गर्न सक्ने देखाउँछ।

अहिले प्रस्तावित हरित युरिया उद्योगका लागि भने नयाँ आर्थिक गणना आवश्यक हुन्छ। पाँच लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको कारखाना निर्माण गर्दा कुल लगानी कति पर्छ भन्ने प्रश्नसँगै प्रतिमेट्रिक टन उत्पादन लागत, विद्युत् खपत, सञ्चालन खर्च र ऋणको ब्याजदरको हिसाब गर्नुपर्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उत्पादन क्षमताको उपयोग हो। पाँच लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता भएको उद्योगले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसके उत्पादन लागत बढ्छ। विद्युत् उपलब्धता, मेसिनको सञ्चालन क्षमता, मर्मतसम्भार, कच्चा पदार्थ र बजारको मागले उद्योगको क्षमताको उपयोग निर्धारण गर्छ।

नेपालको वार्षिक मल आवश्यकता र प्रस्तावित उद्योगको उत्पादन क्षमताबीच पनि स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक छ। पाँच लाख मेट्रिक टन हरित युरिया उत्पादन हुँदैमा नेपालमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका रासायनिक मलको आवश्यकता पूरा हुँदैन।

युरिया नाइट्रोजनयुक्त मल हो भने डीएपीले नाइट्रोजनसँगै फस्फोरस उपलब्ध गराउँछ। पोटासको भूमिका पनि फरक हुन्छ। त्यसैले युरिया उत्पादन उद्योगले डीएपी र पोटासको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।

यसका साथै उद्योगको उत्पादनलाई घरेलु बजारमा मात्र सीमित राख्ने वा क्षेत्रीय बजारमा समेत बिक्री गर्ने भन्ने रणनीति तय गर्नुपर्छ। भारत, बंगलादेश र अन्य दक्षिण एसियाली बजारमा मलको माग भए पनि त्यहाँ स्थापित उद्योगसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ।

उद्योगको व्यावसायिक सम्भाव्यता निर्धारण गर्दा सरकारी अनुदानलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ। हाल नेपालमा आयातित मल किसानलाई अनुदानमा वितरण गरिन्छ। स्वदेशी उत्पादन भए पनि किसानले तिर्ने मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सरकारले अनुदान दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले उत्पादन लागत घटाएर आयातित मलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रविधि छनोट महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा, भन्सार छुट र आयकर छुट उपलब्ध गराउने प्रस्तावमाथि विचार गर्न सक्छ। तर यस्ता सुविधा दिँदा सार्वजनिक लाभ र निजी क्षेत्रको प्रतिफलबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, लगानीको स्रोत र उत्पादनको बजार सुनिश्चित नगरी कर छुट वा अन्य सुविधा दिने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

नेपालले भारतसँग सहकार्य गर्दा भारतीय प्रविधि कम्पनी वा औद्योगिक समूहलाई सम्भावित साझेदारका रूपमा आकर्षित गर्न सक्छ। त्यसका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

कृषि मन्त्रालयले मलको माग र प्रयोगको पक्ष हेर्न सक्छ। उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक नीति र लगानी सहजीकरण गर्न सक्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् आपूर्ति र महसुलसम्बन्धी विषय टुंग्याउन सक्छ भने लगानी बोर्डले ठूला लगानीकर्तासँग परियोजना विकासको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।

यसरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर अघि बढ्न सके मल उद्योगको विषय मन्त्रालयगत प्रस्तावमा सीमित रहने छैन। यसलाई राष्ट्रिय औद्योगिक परियोजनाका रूपमा विकास गर्न सकिनेछ।

कृषि अनुसन्धान र बिउबिजनमा सहकार्य

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा रासायनिक मलको विषयले बढी चर्चा पाए पनि कृषि अनुसन्धान र बिउबिजनको पहुँच विस्तार दीर्घकालीन रूपमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुन्।

नेपालको कृषि उत्पादन कम हुनुको कारण मलको अभाव मात्र होइन। उन्नत बिउबिजनको सीमित उपलब्धता, परम्परागत खेती प्रणाली, रोग तथा कीराको प्रकोप, सिँचाइको अभाव र प्रविधिको कमजोर प्रयोगले पनि उत्पादकत्व प्रभावित गरिरहेको छ।

नेपाल र भारतबीच भौगोलिक अवस्था, हावापानी र कृषि उत्पादन प्रणालीमा धेरै समानता छन्। सीमावर्ती तराई क्षेत्रदेखि पहाडी भूभागसम्म विभिन्न बालीका लागि दुवै देशमा अनुसन्धान र विकासका अनुभव आदानप्रदान गर्न सकिने आधार छ।

भारतसँग कृषि अनुसन्धानमा सहकार्य गर्दा नेपालको प्राथमिकता केवल उन्नत बिउबिजन खरिदमा सीमित हुनु हुँदैन। नयाँ जातको विकास, रोग प्रतिरोधी बिउको अनुसन्धान, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, माटोको गुणस्तर परीक्षण, सिँचाइ व्यवस्थापन र कृषि यान्त्रीकरणलाई समेत समेट्नुपर्छ।

भारतमा कृषि अनुसन्धानका लागि स्थापित संस्थागत संरचना छ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर) अन्तर्गत विभिन्न कृषि अनुसन्धान संस्थान र विश्वविद्यालयले बाली विकास, पशुपन्छी, मत्स्य, माटो, कृषि प्रविधि र खाद्य प्रणालीमा काम गर्दै आएका छन्।

नेपालले यी संस्थासँग संयुक्त अनुसन्धान, वैज्ञानिक आदानप्रदान, अनुसन्धानकर्ताको क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्न सक्छ। यसबाट नेपाली कृषि वैज्ञानिकले नयाँ प्रविधिमा पहुँच पाउनेछन् भने नेपालका कृषि अनुसन्धान केन्द्रको संस्थागत क्षमता पनि विस्तार हुन सक्छ।

विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा देखिएका जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अनुसन्धान सहकार्य आवश्यक छ। लामो खडेरी सहन सक्ने धान, कम पानीमा उत्पादन हुने गहुँ, रोग प्रतिरोधी मकै र बदलिँदो तापक्रमअनुसार अनुकूल हुने फलफूलका जात विकास गर्नु दुवै देशका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालमा कृषि अनुसन्धानका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) प्रमुख संस्था हो। तर अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेट, दक्ष जनशक्ति, प्रयोगशाला, आधुनिक उपकरण र अनुसन्धानको नतिजा किसानसम्म पुर्‍याउने प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहँदै आएको छ।

भारतसँगको सहकार्यले यी कमजोरी सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तर अनुसन्धानमा सहकार्य गर्दा नेपालले आफ्नो कृषि जैविक विविधता र स्थानीय जातको संरक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

बिउबिजनको व्यापारमा जर्मप्लाज्म अर्थात् आनुवंशिक स्रोतको पहुँच महत्त्वपूर्ण विषय हो। विभिन्न बालीका स्थानीय जात, तिनको आनुवंशिक विशेषता र उत्पादन क्षमता नयाँ जात विकासका लागि आधार बन्न सक्छन्। नेपालमा उपलब्ध परम्परागत बालीका जात र भारतमा विकसित उन्नत जातबीच अनुसन्धानात्मक सहकार्य गर्न सकिन्छ।

यद्यपि, बिउबिजनको अन्तरदेशीय आदानप्रदान सहज रूपमा गर्न मिल्ने विषय होइन। बोटबिरुवामा लाग्ने रोग तथा कीरा अर्को देशमा प्रवेश गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले वनस्पति क्वारेन्टाइन, जैविक सुरक्षा, बिउको गुणस्तर परीक्षण र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

नेपालले भारतसँग उन्नत बिउबिजनको पहुँच विस्तार गर्ने समझदारी गर्दा गुणस्तर प्रमाणीकरण र परीक्षण प्रणालीलाई पनि जोड्न आवश्यक छ। भारतीय बजारमा उपलब्ध बिउ नेपालमा ल्याएर बिक्री गर्ने मात्र होइन, नेपाली हावापानी र माटोमा परीक्षण गरी उपयुक्त ठहरिएका जातलाई मात्र व्यावसायिक उत्पादनमा लैजानुपर्छ।

नेपालको कृषि बजारमा भारतीय बिउबिजनको उपस्थितिलाई व्यवस्थित गर्न सके नेपाली किसानले विकल्प पाउनेछन्। तर आयातित बिउको अनियन्त्रित प्रवेशले स्थानीय जात विस्थापित हुने जोखिमलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

यसका लागि नेपालले आफ्नै बिउबिजन उत्पादन उद्योगको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। सरकारी अनुसन्धान केन्द्र, निजी बिउ कम्पनी र कृषि विश्वविद्यालयबीच सहकार्य गरेर गुणस्तरीय बिउको व्यावसायिक उत्पादन विस्तार गर्न सकिन्छ।

कृषि अनुसन्धान र बिउबिजनको सहकार्यको वास्तविक उपलब्धि किसानको उत्पादन लागत घट्नु र प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व बढ्नुमा देखिनुपर्छ। अनुसन्धान संस्थाबीच सम्झौता हुनु आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यसको परिणाम खेतबारीमा पुग्न सके मात्र त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउँछ।

पशुपन्छी र मत्स्य विकासको नयाँ बजार

कृषि मन्त्रालयले भारत भ्रमणका क्रममा औपचारिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्ने विषयका रूपमा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासलाई अघि सारेको छ। नेपाल र भारतबीच पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्तावले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विविधीकरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा पशुपालनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। दूध, मासु, अण्डा र माछाको उत्पादनले ग्रामीण आयआर्जन, पोषण र रोजगारीमा योगदान पुर्‍याउँछ। तर व्यावसायिक पशुपालनको विस्तारमा रोग नियन्त्रण, उन्नत नश्ल, दाना, पशु स्वास्थ्य सेवा र बजार व्यवस्थापनका समस्या कायम छन्।

भारतसँगको सहकार्यबाट पशु स्वास्थ्य, रोग पहिचान, खोप उत्पादन, पशु प्रजनन, उन्नत नश्लको विकास र पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर परीक्षणमा सहयोग लिन सकिन्छ।

पशुपन्छी क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। नेपालमा पशुजन्य रोगको नियमित निगरानी, रोगको शीघ्र पहिचान र प्रकोप नियन्त्रणका लागि पर्याप्त प्रयोगशाला तथा जनशक्ति आवश्यक छ। भारतसँग प्रयोगशाला परीक्षण, रोगसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र प्राविधिक जनशक्तिको तालिममा सहकार्य गर्न सकिन्छ।

यसले सीमापार रोग फैलिने जोखिम घटाउन पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। विशेषगरी कुखुरापालन, गाईभैँसी पालन र बाख्रापालनमा रोगको प्रकोपले किसानको लगानीमा ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ। पशु स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ हुँदा व्यावसायिक पशुपालनमा लगानी गर्ने किसान र उद्यमीको जोखिम घट्छ।

पशुजन्य उत्पादनको व्यापारमा गुणस्तर प्रमाणीकरण पनि महत्त्वपूर्ण छ। दूध, मासु र अण्डाको उत्पादन तथा प्रशोधनमा स्वच्छता मापदण्ड लागू गर्न सके नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सकिन्छ। भारतसँगको सहकार्यमा प्रयोगशाला क्षमता र गुणस्तर परीक्षण प्रणाली सुधार गर्नु त्यसका लागि उपयोगी हुन सक्छ।

मत्स्यपालनतर्फ पनि सहकार्यका सम्भावना छन्। नेपालका नदी, ताल, पोखरी र जलाशयमा माछापालन विस्तार गर्न सकिन्छ। तर व्यावसायिक मत्स्यपालनका लागि उन्नत भुरा, माछाको दाना, पानीको गुणस्तर व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण र आधुनिक उत्पादन प्रविधि आवश्यक पर्छ।

भारतसँग मत्स्यपालनमा प्राविधिक सहकार्य विस्तार गर्दा माछाको भुरा उत्पादन, प्रजाति छनोट, जलाशयमा आधारित मत्स्यपालन र प्रशोधन प्रविधिमा लाभ लिन सकिन्छ।

नेपालमा माछाको माग बढ्दै गएको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन विस्तार गर्नु आयात प्रतिस्थापनको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। माछा उत्पादनसँगै चिस्यान शृङ्खला, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजार व्यवस्थापनमा लगानी बढाउन आवश्यक छ।

तर पशुपन्छी तथा मत्स्य विकाससम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा व्यापार सन्तुलनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। भारतबाट पशुजन्य उत्पादन आयात सहज हुने तर नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउन कठिन हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

नेपालले पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनको गुणस्तर मापदण्ड, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, क्वारेन्टाइन र सीमापार व्यापार प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने विषय पनि छलफलमा राख्नुपर्छ।

यस क्षेत्रमा सरकारी निकायबीच मात्र होइन, निजी क्षेत्रबीच समेत सहकार्यको वातावरण आवश्यक छ। पशुपालन व्यवसायी, डेरी उद्योग, दाना उत्पादक, मत्स्यपालक र प्रशोधन उद्योगलाई भारतीय प्रविधि तथा लगानीकर्तासँग जोड्न सके व्यावसायिक अवसर विस्तार हुन सक्छ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त कार्यदल, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोक्नु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा विगतका कैयौँ द्विपक्षीय सम्झौताजस्तै यो पनि औपचारिक दस्तावेजमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

कृषि व्यापार र सीमापार बजार

नेपाल र भारतबीचको कृषि व्यापार सम्बन्ध दुई देशको भौगोलिक निकटतासँगै जोडिएको छ। नेपालका किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, चिया, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी र अन्य कृषि उपजका लागि भारत प्रमुख बजारमध्ये एक हो।

त्यसैगरी नेपालले भारतबाट खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, खाद्य तेल, बिउबिजन, कृषि उपकरण र विभिन्न कृषि सामग्री आयात गर्दै आएको छ। यसले द्विपक्षीय कृषि व्यापारलाई नेपालको खाद्य प्रणाली र उत्पादन लागतसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कृषि मन्त्रालयले छुट्टै रूपमा उठाएका विषयबाहेक उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित छलफलमा पनि कृषि व्यापारको विषय समेटिन सक्ने सम्भावना छ।

नेपालका कृषि उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा भन्सार प्रक्रिया, गुणस्तर प्रमाणीकरण, क्वारेन्टाइन र सीमामा हुने ढिलाइका समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। विशेषगरी छिटो बिग्रिने कृषि उपजको व्यापारमा सीमामा हुने ढिलाइले उत्पादक र व्यापारी दुवैको लागत बढाउँछ।

नेपालले भारतसँग कृषि उपजको सीमापार आवागमनलाई सहज बनाउने विषयमा छलफल गर्न सक्छ। तर व्यापार सहजीकरणको अर्थ गुणस्तर र स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डलाई कमजोर बनाउनु होइन। दुवै देशले वैज्ञानिक परीक्षण र स्पष्ट प्रक्रियामा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

नेपालको कृषि निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिको सम्भावना पनि ठूलो छ। कच्चा कृषि उपज बिक्री गर्नेभन्दा प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर बजारमा प्रवेश गर्दा उत्पादकले बढी मूल्य प्राप्त गर्न सक्छन्।

उदाहरणका लागि अलैँची, अदुवा, चिया, कफी र जडीबुटीजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर बिक्री गर्न सके निर्यात आम्दानी बढाउन सकिन्छ। त्यसका लागि भारतसँग प्रविधि, लगानी र बजार पहुँचमा सहकार्य उपयोगी हुन सक्छ।

नेपालको कृषि उत्पादनमा मौसमी उतारचढाव पनि ठूलो समस्या हो। उत्पादन भएको समयमा बजार नपाउने र अर्को समयमा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। भण्डारण, शीतभण्डार, प्रशोधन उद्योग र कृषि उपजको ढुवानी प्रणाली कमजोर हुँदा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्दैनन्।

यसैले द्विपक्षीय सहकार्यलाई कृषि उत्पादनको बजार विस्तारसँगै पूर्वाधार विकासमा समेत जोड्न आवश्यक छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, शीतभण्डार, प्रशोधन उद्योग र गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकिन्छ।

भारतको ठूलो बजार नेपाली कृषि उद्यमका लागि अवसर हुन सक्छ। तर त्यो अवसर उपयोग गर्न उत्पादनको गुणस्तर, परिमाण र आपूर्तिको नियमितता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

कृषि उत्पादनमा व्यावसायिकता विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

किसान, सहकारी, कृषि उद्यमी र प्रशोधन उद्योगबीच करार खेती तथा आपूर्ति सम्झौताको प्रणाली विकास गर्न सके बजारको अनिश्चितता घटाउन सकिन्छ।

यसका लागि सरकारले किसानलाई उत्पादनअघि नै बजारको जानकारी दिने, आवश्यक बिउबिजन तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने र उत्पादनपछि खरिदको सुनिश्चितता गर्ने संरचना विकास गर्नुपर्छ।

नेपालले भारतसँग कृषि व्यापारमा सहकार्य गर्दा आफ्नो कृषि उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। आयात सहज बनाउने विषय मात्र होइन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच र निर्यात अवरोध हटाउने विषय पनि समान महत्त्वका साथ उठाउनुपर्छ।

अनुदान, वितरण र कृषि उत्पादकत्वको प्रश्न

नेपालको रासायनिक मलसम्बन्धी समस्या आयातमा मात्र सीमित छैन। सरकारले ठूलो बजेट विनियोजन गरेर मल खरिद गरे पनि किसानले आवश्यक समयमा मल नपाउने समस्या दोहोरिनुले वितरण प्रणालीको कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले रासायनिक मल खरिद तथा आपूर्तिका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विवरणअनुसार २०२६ जुलाई ८ सम्म सरकारले पाँच लाख ६१ हजार ४९३ दशमलव ८५ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गरेको थियो। यो वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन आपूर्ति गर्ने लक्ष्यको करिब ९४ प्रतिशत हो।

आपूर्ति भएको परिमाणमा तीन लाख २७ हजार ५७९ दशमलव ८० मेट्रिक टन युरिया, दुई लाख तीन हजार ४२६ दशमलव ३० मेट्रिक टन डीएपी र ३० हजार ४८७ दशमलव ७५ मेट्रिक टन पोटास थियो।

सोही अवधिसम्म देशभरका गोदाममा ९२ हजार ५९२ दशमलव ३५ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको थियो। अघिल्लो वर्षको मौज्दातसमेत जोड्दा ५ लाख १८ हजार २७८ दशमलव ५५ मेट्रिक टन मल बिक्री तथा वितरण भएको मन्त्रालयको विवरण छ।

यी तथ्याङ्कले मल आपूर्तिमा सुधार हुँदै गएको देखाए पनि किसानले भोगिरहेको अभावको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको प्रमाणित गर्दैनन्। मल गोदाममा उपलब्ध हुनु र किसानको खेतसम्म समयमै पुग्नु फरक विषय हुन्।

नेपालमा मल वितरणको जिम्मेवारी मुख्यतः कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सम्हाल्दै आएका छन्। यी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल खरिद गरी सरकारी अनुदानमा वितरण गर्छन्। खरिद प्रक्रिया, ढुवानी, भण्डारण र स्थानीय वितरणबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा कतिपय क्षेत्रमा मलको अभाव देखिने गरेको छ।

आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधारका लागि मागको वैज्ञानिक अनुमान आवश्यक छ। कुन जिल्लामा कुन समयमा कति मल चाहिन्छ भन्ने तथ्याङ्कका आधारमा खरिद तथा वितरणको योजना बनाउनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्र, सहकारी र किसान समूहबाट प्राप्त सूचनालाई एकीकृत गर्न सकिन्छ।

अनुदान वितरणमा पारदर्शिता अर्को चुनौती हो। सरकारले मल खरिदमा ठूलो रकम खर्च गरे पनि त्यसको लाभ लक्षित किसानसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। अनुदानित मलको व्यावसायिक दुरुपयोग, अनधिकृत बिक्री र वितरणमा हुने असमानतालाई नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

किसानको पहिचान, खेतीयोग्य जमिन, बालीको प्रकार र मलको आवश्यकताका आधारमा वितरण प्रणाली विकास गर्न सके अनुदानको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ।

त्यस्तै रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले माटोको गुणस्तरमा पार्न सक्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। माटो परीक्षणका आधारमा मल प्रयोग गर्ने प्रणाली विस्तार गर्न आवश्यक छ। माटोमा कुन पोषक तत्त्वको कमी छ भन्ने जानकारीबिना एउटै प्रकारको मल प्रयोग गर्दा उत्पादन लागत बढ्न सक्छ।

रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक मल, जैविक मल र माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्ने प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन कृषि उत्पादकत्वका लागि रासायनिक मलको उपलब्धता र माटोको दिगो व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

यस विषयमा भारतसँगको सहकार्यलाई पनि विस्तार गर्न सकिन्छ।

माटो परीक्षण प्रविधि, पोषक तत्त्व व्यवस्थापन, मलको गुणस्तर परीक्षण र कृषि विस्तार सेवामा दुवै देशका संस्थाबीच सहकार्यले उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

नेपालले कृषि क्षेत्रमा ठूलो बजेट खर्च गरे पनि त्यसको प्रतिफल अपेक्षित रूपमा प्राप्त गर्न सकेको छैन। विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकास अद्यावधिकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्ष यो ३ प्रतिशत थियो। प्रतिकूल मौसमका कारण धान उत्पादन ४.२ प्रतिशतले घटेको विश्व बैंकको विवरण छ।

यसले कृषि क्षेत्रको समस्या मलमा मात्र सीमित नभएको स्पष्ट पार्छ। सिँचाइ, बिउबिजन, कृषि यान्त्रीकरण, जलवायु अनुकूलन र बजार व्यवस्थापनमा एकसाथ सुधार नगरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन कठिन हुन्छ।

नेपालले भारतसँगको कृषि सहकार्यलाई यी सबै पक्षसँग जोड्न सके मात्र भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धि दीर्घकालीन हुनेछ।

भ्रमणको उपलब्धि कसरी मापन गर्ने ?

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणको समग्र तयारीले कृषि क्षेत्रलाई द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि सार्न खोजेको देखिन्छ। तर कृषि मन्त्रालयले पठाएका प्रस्ताव, मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुने एजेन्डा र भ्रमणमा हस्ताक्षर हुने सम्झौताबीच फरक छुट्याउन आवश्यक छ।

कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पशुपन्छी तथा मत्स्य विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। रासायनिक मल आपूर्ति तथा सहकार्यको विषयमा छलफल हुने सम्भावना छ। कृषि अनुसन्धान, बिउबिजन र हरित युरिया उद्योग स्थापना पनि सम्भावित एजेन्डामा छन्। तर यी सबै विषय भ्रमणमा औपचारिक सम्झौता हुने निश्चित भइसकेका छैनन्।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समग्र कार्यसूचीमा आर्थिक सहयोग, हवाई सम्पर्क, विकास आयोजना र ऊर्जा सहकार्यजस्ता विषय पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा समेटिएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह नोभेम्बर २२ र २३ मा भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने तय भएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तापछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय छलफल हुने र विभिन्न आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी समझदारी अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रका प्रस्तावलाई पनि समग्र आर्थिक सहकार्यको ढाँचामा जोड्न सकिन्छ। भारतसँगको छलफलमा मल आपूर्ति, कृषि अनुसन्धान, पशुपन्छी विकास र कृषि व्यापारका विषयलाई छुट्टाछुट्टै सम्झौताभन्दा पनि परस्पर सम्बन्धित कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।

नेपालले सबैभन्दा पहिले रासायनिक मलको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नयाँ सरकार–सरकारबीचको समझदारीमा वार्षिक आपूर्ति परिमाण, समयतालिका, मूल्य निर्धारण र आपत्कालीन आपूर्तिको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।

दोस्रो, हरित युरिया उद्योग स्थापनालाई राजनीतिक घोषणाभन्दा व्यावसायिक परियोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। यसको सम्भाव्यता अध्ययनमा लगानी, प्रविधि, विद्युत् महसुल, उत्पादन लागत, वातावरणीय प्रभाव र बजारको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक छ। लगानीकर्ताबाट प्राप्त अवधारणालाई स्वतन्त्र प्राविधिक तथा आर्थिक परीक्षणपछि मात्र परियोजनाको मोडल छनोट गर्नुपर्छ।

तेस्रो, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासमा हस्ताक्षर हुने समझदारीलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन संयुक्त कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ। रोग नियन्त्रण, अनुसन्धान, गुणस्तर प्रमाणीकरण, प्राविधिक तालिम र बजार पहुँचलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ।

चौथो, कृषि अनुसन्धान र बिउबिजनको सहकार्यमा नेपालले आफ्नो संस्थागत क्षमता विकासलाई मुख्य लक्ष्य बनाउनुपर्छ। भारतीय प्रविधि तथा अनुसन्धानको उपयोग गर्दै नेपाली कृषि वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थालाई सक्षम बनाउने कार्यक्रम आवश्यक छ।

पाँचौँ, कृषि व्यापारमा नेपालले आफ्नो निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको सहज पहुँच, सीमामा हुने ढिलाइ न्यूनीकरण, गुणस्तर प्रमाणीकरण र प्रशोधन उद्योगमा लगानी विस्तारका विषयमा ठोस सहमति गर्न सकिन्छ।

यी विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान कृषि मन्त्रालयको मात्र प्रयास पर्याप्त हुँदैन। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक छ।

विशेषगरी मल उद्योग स्थापनाको विषयमा कृषि मन्त्रालयले प्रारम्भिक अवधारणा तथा लगानीसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको अवस्थामा परियोजनालाई कुन निकायले नेतृत्व गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। उद्योग मन्त्रालय वा लगानी बोर्डमार्फत कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई कृषि सामग्री आयात गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। प्रविधि, लगानी, अनुसन्धान र बजार विस्तारका लागि रणनीतिक साझेदारी विकास गर्नुपर्छ।

भारतसँग नेपालको कृषि व्यापारमा असन्तुलन रहे पनि भौगोलिक निकटता, ठूलो बजार र औद्योगिक क्षमताका कारण सहकार्यका अवसर प्रशस्त छन्। नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पहिचान गरेर ती अवसर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

हरित युरिया उद्योग स्थापना सफल भएमा नेपालले रासायनिक मलको आयात निर्भरता घटाउने मात्र होइन, जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने अवसरसमेत पाउन सक्छ। तर त्यसका लागि उद्योगको उत्पादन लागत आयातित मलसँग प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। बजार सुनिश्चित नभएको अवस्थामा ठूलो लगानी गरेर उद्योग निर्माण गर्नु आर्थिक जोखिम हुन सक्छ।

नेपालको कृषि क्षेत्रले अहिले खोजेको उपलब्धि पनि यही हो। किसानले खेती गर्ने समयमा मल पाऊन्, उन्नत बिउबिजनमा पहुँच बढोस्, पशुपालन र मत्स्यपालन व्यावसायिक बनोस्, कृषि उत्पादनले उचित बजार पाओस् र आयातमा निर्भरता क्रमशः घट्दै जाओस्।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा कृषि क्षेत्रका यी विषयले कति ठोस स्थान पाउँछन् भन्ने कुरा आगामी द्विपक्षीय वार्ताले निर्धारण गर्नेछ। तर भ्रमणबाट प्राप्त हुने वास्तविक उपलब्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको संख्याले होइन, त्यसको कार्यान्वयन र किसानले प्राप्त गर्ने लाभले मापन हुनेछ।

नेपालका लागि अहिलेको प्राथमिकता मलको तत्कालीन अभाव व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन प्रणाली निर्माण गर्नु हो। भारतसँगको सहकार्य त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

त्यसका लागि राजनीतिक तहमा भएको सहमतिलाई समयसीमा, लगानी, जिम्मेवारी र नतिजासहित कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ।

2