काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेको बताउनुभएको छ। बुधबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।
करका दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री अन्तिम निर्णयकर्ता भए पनि यो विषय सामूहिक तथा नीतिगत सहमतिबाट अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले बजेट र करका दरहरू अर्थमन्त्री एक्लैले गोप्य रूपमा तय गर्ने नभई विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको विस्तृत छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पार्नुभयो।
अर्थमन्त्रीले डा. वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुल घटाउन, बढाउन वा पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नियमित तथा विश्वव्यापी अभ्यास हो।
उहाँले भन्नुभयो, “अर्को, यसको धेरै कुराको अन्तिम निर्णयकर्ता अर्थमन्त्री नै हो, यसमा कुनै सन्देह छैन। तर हामी सामूहिक रूपमा छलफल गरेर, राजनीतिक तथा नीतिगत तहमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्छौँ। यो अर्थमन्त्रीले मात्रै गोप्य रूपमा गर्ने काम होइन। ठुलो समूहले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिन्छ।
त्यसैगरी, यहाँ उल्लेख गरिएका विषयहरू आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने अधिकार दफा १८ ले दिएको छ। वर्षभरि विभिन्न परिस्थितिहरू आउन सक्छन्। दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सकिने व्यवस्था छ। प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुलका दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान दफा १८ मा उल्लेख छ। यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नियमित अभ्यास हो।
त्यसैले संसद्ले पास गरेपछि पनि आवश्यकताअनुसार, जस्तै इन्धनको मूल्य बढ्दा पूर्वाधार शुल्क घटाएर जनतालाई राहत दिनेजस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्न सकिन्छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले जनतालाई राहत दिन विगतमा इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा पूर्वाधार शुल्क घटाइएको उदाहरण दिँदै सार्वजनिक हितका लागि सरकारले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्ता निर्णय गर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले नीतिगत तहमा हुने छलफल र निर्णयहरू पारदर्शी तथा संस्थागत हुने समेत बताउनुभयो। सरकारको आर्थिक विधेयक छपाइका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याएर संघीय संसदका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
