काठमाडौं । नेपालमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्थामै ठूलो परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । अब सडकको सवारी गुड्ने भाग, पार्किङ निषेधित क्षेत्र वा सडकपेटीमा जथाभावी सवारी पार्किङ गर्ने, निर्माण सामग्री वा व्यापारिक सामान राखेर अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्तिले त्यसका कारण दुर्घटना भए आर्थिक क्षतिपूर्ति समेत व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

केवल ट्राफिक जरिवानामै सीमित नरहने गरी दुर्घटनाको कारण बन्नेलाई प्रत्यक्ष आर्थिक जिम्मेवारीमा ल्याउने व्यवस्था सडक सुरक्षा विधेयक, २०८२ (मस्यौदा) मा समेटिएको छ । सरकारले सडक सुरक्षालाई केवल ट्राफिक नियम उल्लंघनको विषय नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषयका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाले सडक प्रयोग गर्ने सबै पक्षलाई कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने, दुर्घटनापछि पीडितलाई राहतको सुनिश्चितता गर्ने तथा सडक व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार सडक दुर्घटना अझै पनि गम्भीर सार्वजनिक चुनौतीका रूपमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि पुससम्म मात्रै देशभर भएका सडक दुर्घटनामा १ हजार १ सय ३७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसमध्ये ८५४ पुरुष, २०९ महिला, ५० बालक र २४ बालिकाको मृत्यु भएको थियो । यस्तै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको वार्षिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभर ८ हजार ८८१ सडक दुर्घटना दर्ता भएका छन् ।

सडक अवरोध सिर्जना गरे आर्थिक जिम्मेवारीबाट उम्किन पाइने छैन

प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सडकमा अवरोध सिर्जना गर्नेलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउनु हो । मस्यौदाअनुसार सडकको सवारी गुड्ने भाग, पार्किङ निषेधित क्षेत्र, फुटपाथ वा सार्वजनिक सडकमा अनधिकृत रूपमा सवारी पार्किङ गर्ने, निर्माण सामग्री, व्यापारिक सामान वा अन्य वस्तु राखेर दुर्घटनाको अवस्था सिर्जना गरे त्यसबाट भएको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यक्ति, सवारीधनी वा संस्थाबाटै असुल गर्न सकिनेछ। यससम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि सडक सुरक्षा परिषद्ले तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा जरिवाना र कारबाहीको व्यवस्था गरे पनि सडक अवरोधका कारण भएको दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अवरोध सिर्जना गर्ने पक्षबाट असुल गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। नयाँ विधेयकले यही कानुनी खालीपनलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज, बुटवललगायतका सहरमा फुटपाथ अतिक्रमण, जथाभावी पार्किङ, सडकमै निर्माण सामग्री थुपार्ने तथा व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति वर्षौंदेखि देखिँदै आएको छ । यसले पैदलयात्रीलाई सडकमा हिँड्न बाध्य बनाउने, चालकको दृश्यता घटाउने तथा आकस्मिक दुर्घटनाको जोखिम बढाउने गरेको ट्राफिक प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

हिट एन्ड रन पीडितलाई राहतदेखि पुनःस्थापनासम्मको व्यवस्था

सरकारले नयाँ विधेयकमा दुर्घटनापछिको व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । मस्यौदाअनुसार दुर्घटनाका कारण दीर्घकालीन वा आजीवन अशक्त भएका व्यक्तिको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका सडक सुरक्षा परिषद्ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । यसमा पुनःवास, उपचार, पुनःस्थापना तथा सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आधारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, दुर्घटना गराउने सवारीसाधनको पहिचान हुन नसकेको ’हिट एन्ड रन’ घटनामा पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने समस्या समाधान गर्न पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार त्यस्ता पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल बीमा प्राधिकरणसँगको समन्वयमा छुट्टै कार्यविधि लागू गरिनेछ। यसले दोषी पत्ता नलागेका कारण राहतबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको चाहना छ ।

सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति, २०८२ (मस्यौदा) ले पनि सुरक्षित सडक पूर्वाधार, सुरक्षित सवारी, सुरक्षित चालक, प्रभावकारी उद्धार सेवा तथा दुर्घटनापछिको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रस्तावित सडक सुरक्षा विधेयक त्यही नीतिलाई कानुनी आधार दिने दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ ।

सडक सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूका अनुसार नेपालमा दुर्घटनाको प्रमुख चुनौती कानुनको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनको कमजोरी हो। ट्राफिक नियम उल्लंघन, जथाभावी पार्किङ, सडक अतिक्रमण र कमजोर सडक व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसके नयाँ कानुनले मात्रै अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि, संसदबाट यो विधेयक पारित भए नेपालमा पहिलो पटक सडकमा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई दुर्घटनाको प्रत्यक्ष आर्थिक जिम्मेवारीमा ल्याउने, हिट एन्ड रन पीडितका लागि राहत सुनिश्चित गर्ने र सडक प्रयोगकर्ताको उत्तरदायित्वलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्ने नयाँ युगको सुरुआत हुने आशा गरिएको छ ।