काठमाडौं। सरकारले ल्याउन लागेको खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ मार्फत नेपालमा हाल उत्खनन् भइरहेका प्रायः सबै प्रकारका खनिज पदार्थको रोयल्टी दर विद्यमान खानी ऐन, २०४२ को दरभन्दा धेरै गुणाले बढाउने तयारी गरेको पाइएको छ।
विधेयकको दफा ५१ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा प्रस्ताव गरिएको दर र हालको दरबीचको तुलना गर्दा खनिजको प्रकारअनुसार न्यूनतम २५ प्रतिशतदेखि अधिकतम करिब १,४०० प्रतिशतसम्म रोयल्टी बढ्ने देखिन्छ, जसले उत्पादन लागत बढाई अन्ततः उपभोक्तामाथि नै भार पर्ने चिन्ता व्यवसायी वृत्तबाट उठेको छ।
बहुमूल्य धातुतर्फ हेर्ने हो भने सुनको रोयल्टी प्रतिग्राम हालको रु.१०० बाट रु.१,००० पुर्याउन लागिएको छ, जुन करिब ९०० प्रतिशत वृद्धि हो भने चाँदीको दर प्रतिकेजी रु.५,००० बाट रु.१०,००० अर्थात् सय प्रतिशत बढाइएको छ। यसैगरी तामाको दर प्रतिटन रु.५० बाट रु.५०० पुर्याइँदा करिब ९०० प्रतिशत, जस्ताको दर प्रतिकेजी रु.३ बाट रु.१५ पुर्याइँदा करिब ४०० प्रतिशत, र फलामको दर प्रतिटन रु.४० बाट रु.२,०० पुर्याइँदा करिब चार सय प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने देखिन्छ। तर सबैभन्दा बढी वृद्धि सिसामा देखिएको छ। जसको दर प्रतिकेजी रु.१ बाट रु.१५ पुर्याउन लागिएकाले करिब १,४०० प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ, जुन धातुतर्फकै सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो।
चुनढुंगा र क्लेसाइटको दर प्रतिटन रु.६० बाट रु.७५ पुर्याइँदा २५ प्रतिशतले, खरीको दर रु.१०० बाट रु.१२५ पुर्याइँदा २५ प्रतिशतले बढ्छ। नूनको दर भने रु.५ बाट रु.१० पुर्याइँदा सय प्रतिशतले र औद्योगिक स्तरको क्वार्ट्जको दर रु.१,००० बाट रु.२,००० पुर्याइँदा पनि सय प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ। म्याग्नेसाइटमा करिब ३४ प्रतिशत र डोलोमाइटमा करिब ३० प्रतिशत वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ।
जेम्स तथा बहुमूल्य श्रेणीका खनिजमा भने वृद्धिको दायरा झनै ठूलो देखिन्छ। एक्युमेरिन र बेरिलमा करिब ६७ प्रतिशत, टुर्मालिनमा पनि उस्तै ६७ प्रतिशत, गार्नेटमा जेम्स स्तरमा २३४ प्रतिशतसम्म र औद्योगिक स्तरमा ३०० प्रतिशतसम्म वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ। सबैभन्दा उच्च वृद्धि कायनाइटमा देखिन्छ, जसको दर जेम्स स्तरमा ५६७ प्रतिशत र औद्योगिक स्तरमा ९०० प्रतिशतसम्मले बढाइन लागेको छ।
नेपालका सबै जिल्लामा जताततै उत्खनन् भइरहेको र दैनिक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको वर्गमा नै सबैभन्दा व्यापक प्रतिशतगत वृद्धि प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ। साधारण औद्योगिक माटो, काओलिन, ल्याटेराइट, ओकर र फायर क्लेको दर प्रति घन मिटर रु.२५ बाट रु.१०० पुर्याइँदा ३०० प्रतिशत, साधारण ढुंगाको दर पनि उस्तै रु.२५ बाट रु.१०० पुर्याइँदा ३०० प्रतिशत, स्ल्याबस्टोन-स्लेट-फिलाइट-सिस्ट-नाइस जस्ता ढुंगाको दर प्रति वर्ग मिटर रु.२० बाट रु.१०० पुर्याइँदा ४०० प्रतिशत बढ्छ।
सबैभन्दा बढी उछाल गिट्टी र ग्राभेलमा देखिन्छ, जसको दर रु.१५ बाट रु.१०० पुर्याइँदा ५६७ प्रतिशतसम्म पुग्छ, जुन निर्माण सामग्रीतर्फकै सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो। बालुवाको दर रु.२० बाट रु.१०० पुर्याइँदा ४०० प्रतिशत र औद्योगिक बालुवा (सिलिका स्यान्ड) को दर प्रति घन मिटर रु.५० बाट रु.२५० पुर्याइँदा पनि ४०० प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ। गिट्टी, बालुवा र ग्राभेल जस्ता निर्माणमा सबैभन्दा बढी खपत हुने सामग्रीमा नै ४०० देखि ५६७ प्रतिशतसम्मको यस्तो ठूलो वृद्धि प्रस्ताव गरिनुले पूर्वाधार निर्माण लागतमा प्रत्यक्ष र व्यापक असर पर्ने आकलन गरिएको छ।
इन्धनतर्फ ढुंगे कोइलाको दर प्रतिटन रु.५० बाट रु.१७५ पुर्याइँदा करिब १५० प्रतिशतले बढ्छ भने प्राकृतिक ज्वलनशील ग्यासको दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
रोयल्टीका साथै खानी क्षेत्रफलबापत तिर्नुपर्ने वार्षिक भू-भाडामा पनि उल्लेख्य वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ। सबै आर्थिक वर्षको हकमा एक समान सय प्रतिशत वृद्धि हुने गरी पहिलो आर्थिक वर्षको भू-भाडा प्रति वर्ग किलोमिटर हालको रु.५,००० बाट रु.१०,००० पुर्याइएको छ भने छैटौं आर्थिक वर्ष वा त्यसपछिको हकमा रु.३०,००० बाट रु.६०,००० पुर्याइएको छ। यसैगरी दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षको भू-भाडा पनि क्रमशः रु.१०,००० बाट रु.२०,०००, रु.१५,००० बाट रु.३०,०००, रु.२०,००० बाट रु.४०,००० र रु.२५,००० बाट रु.५०,००० पुर्याइने देखिन्छ, जुन सबैमा सय प्रतिशतको समान वृद्धिदर हो।
अन्वेषण तथा उत्खनन कार्यका अनुमतिपत्र दस्तुर र धरौटी रकममा समेत ठूलो वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ। बहुमूल्य खनिजको अन्वेषण अनुमतिपत्र दस्तुर हालको रु.५०,००० बाट रु.१,५०,००० पुर्याइँदा सय प्रतिशत बढ्छ भने सामान्य खनिजको नामसारी दस्तुर हालको रु.५०,००० बाट रु.२,५०,००० सम्म पुर्याइँदा चार सय प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने देखिन्छ। उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्रमा भने झन् ठूलो उछाल देखिन्छ, जहाँ खनिजको स्तर अनुसार नामसारी दस्तुर र धरौटी रकम हालको भन्दा ३६७ प्रतिशतसम्म बढी प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालमा हाल व्यापक रूपमा उत्खनन् हुने निर्माण सामग्री गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र ढुंगामा नै ३०० देखि ५६७ प्रतिशतसम्म र धातुतर्फ सिसामा सबैभन्दा उच्च करिब १,४०० प्रतिशतसम्म रोयल्टी वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी एकैचोटि सयौं देखि हजारौं प्रतिशतसम्मको यस्तो ठूलो वृद्धि गर्दा खानी तथा निर्माण उद्योगको उत्पादन लागत उल्लेख्य रूपमा बढ्ने र यसको प्रत्यक्ष भार भवन, सडक, पुल जस्ता पूर्वाधार निर्माणदेखि सामान्य उपभोक्तासम्मै पुग्ने आकलन गरिएको छ।
