काठमाडौं । सडक दुर्घटनामा सवारी साधन पहिचान हुन नसक्दा पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। प्रस्तावित सडक सुरक्षा विधेयकले हिट एन्ड रनका पीडितलाई बीमामार्फत क्षतिपूर्ति र तत्काल राहत तथा उपचारका लागि सडक सुरक्षा कोष परिचालन गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। यससँगै सडक दुर्घटनापछि उद्धार, उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनालाई छुट्टाछुट्टै निकायको जिम्मेवारीमा छाड्ने पुरानो अभ्यासलाई एकीकृत प्रणालीमा लैजाने प्रयास गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सार्वजनिक गरिसकेको छ। मन्त्रालयको वेबसाइटमा १९ साउन २०८३ मा विधेयक सार्वजनिक गरिएको छ। यसअघि १० वैशाख २०८३ मा सडक सुरक्षा विधेयकको मस्यौदासमेत सार्वजनिक गरिएको थियो।

नेपालमा छुट्टै सडक सुरक्षा कानुनको अभावमा लामो समयदेखि दुर्घटना न्यूनीकरण, सडक अडिट, उद्धार, तथ्यांक व्यवस्थापन र विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय कमजोर रहँदै आएको थियो। यही समस्या समाधान गर्न प्रस्तावित कानुनले सडक सुरक्षालाई सडक निर्माण वा ट्राफिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी दुर्घटना हुनुअघि रोकथामदेखि दुर्घटनापछि पीडितको उपचार र आर्थिक संरक्षणसम्म जोड्न खोजेको छ।

हिट एन्ड रन पीडितलाई बीमाको बाटो

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार दुर्घटनापछि सवारी साधन पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा वा अन्य कारणले पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेमा बीमामार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसका लागि सडक सुरक्षा परिषद्ले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी आवश्यक बीमा कार्यविधि लागू गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए हिट एन्ड रनका कारण पीडित बनेका व्यक्ति वा परिवारका लागि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने छुट्टै संस्थागत बाटो खुल्नेछ। अहिले दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधन पहिचान हुन नसक्दा पीडितले क्षतिपूर्तिका लागि प्रभावकारी कानुनी र आर्थिक आधार पाउन कठिन हुने अवस्था छ।

हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले तेस्रो पक्ष बीमालाई अनिवार्य गरेको छ। सवारी दुर्घटनाबाट तेस्रो पक्ष वा उसको सम्पत्तिमा क्षति भएमा क्षतिपूर्ति दिने प्रयोजनका लागि सवारीधनी वा व्यवस्थापकले तेस्रो पक्ष बीमा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले पनि यस्तो बीमा दुर्घटनाबाट पीडित तेस्रो पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आधार भएको व्याख्या गरेका छन्।

तर हिट एन्ड रनमा दुर्घटना गराउने सवारी साधन नै पहिचान हुन नसक्ने भएकाले त्यससँग जोडिएको बीमा दाबीको आधार कमजोर हुन्छ। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले यही खाली ठाउँ भर्न खोजेको देखिन्छ।

नेपालमा हिट एन्ड रन पीडितका लागि छुट्टै कोष वा ग्यारेन्टी प्रणाली आवश्यक रहेको विषय नयाँ भने होइन। सडक यातायातसम्बन्धी अध्ययनले समेत बीमा कम्पनीबाट संकलित प्रिमियम, सवारी दर्ता, इन्धन शुल्क वा लाइसेन्स नवीकरणबाट योगदान जुटाएर हिट एन्ड रन पीडितलाई सहयोग गर्ने कोषको अवधारणा अघि सारेको थियो।

दुर्घटना बढ्दै जाँदा नयाँ कानुन

सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुनको आवश्यकता दुर्घटनाको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। नेपाल ट्राफिक प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर ५ हजार ८०३ सडक दुर्घटना दर्ता भएका छन्। ती दुर्घटनामा २१६ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी तथ्यांक छ।

यसअघिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ हजार १६९ दुर्घटना र १९० मृत्यु दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ हजार ८८१ दुर्घटना र १७७ मृत्यु भएका थिए। प्रहरीको तथ्यांकले दुर्घटनाको संख्या घटबढ भइरहे पनि सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति निरन्तर ठूलो रहेको देखाउँछ।

ट्राफिक प्रहरीको पछिल्लो वार्षिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा धेरै दुर्घटना श्रावणमा ७२५ र सबैभन्दा कम फागुनमा २४५ दर्ता भएका थिए। वर्षभरि दुर्घटनाबाट मृत्यु र घाइते हुने क्रम जारी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

अर्कोतर्फ, सडक सुरक्षामा लगानीले दुर्घटनाको गम्भीरता घटाउन सक्ने प्रमाण पनि नेपालमै देखिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार २०१५ देखि २०१७ सम्म नेपालमा सडकमा जडान गरिएका क्र्यास ब्यारेयरका कारण २७० जनाको मृत्यु वा गम्भीर चोटपटक रोक्न मद्दत पुगेको थियो। परियोजनाबाट गरिएको सुरक्षा सुधारको प्रभावलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा हजारौँ जीवन जोगाउन सकिने अनुमान गरिएको छ।

यसले सडक सुरक्षा केवल ट्राफिक नियम पालना गराउने विषय नभई पूर्वाधारमा गरिने लगानी, दुर्घटना रोकथाम र दुर्घटनापछि गरिने व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय भएको देखाउँछ।

परिषद् र कोषलाई मुख्य आधार

प्रस्तावित विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन हो। पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी तथा सडक सुरक्षा विज्ञलगायतको प्रतिनिधित्व रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

परिषद्लाई सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, रणनीति र लक्ष्य निर्धारणदेखि कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्मको जिम्मेवारी दिने तयारी छ। सुरक्षित सडक पूर्वाधार, सुरक्षित सवारी साधन, सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र दुर्घटनापछिको उद्धार व्यवस्थासम्बन्धी नीतिगत समन्वय पनि यही निकायबाट गर्ने प्रस्ताव छ।

सडक सुरक्षा कोष पनि यही संरचनाको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नेछ। प्रस्तावअनुसार सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त रकम, सडक बोर्ड तथा अन्य स्रोत, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम, चन्दा, सहयोग तथा दानलगायत रकम कोषमा जम्मा गर्न सकिनेछ।

यो कोषको उद्देश्य केवल सडक सुरक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुमा सीमित रहने छैन। दुर्घटनापछि पीडितको राहत, उपचार तथा उद्धारमा समेत कोष प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेषगरी गम्भीर घाइतेलाई दुर्घटनाको पहिलो घण्टाभित्र उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘गोल्डेन आवर’लाई केन्द्रमा राखेर उद्धार प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव छ। राष्ट्रिय लोकमार्गका निश्चित दूरीमा ट्रमा सेन्टर तथा सडक एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचारलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने र अस्पतालले प्राथमिकताका साथ उपचार गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

यसले दुर्घटनापछि उपचारका लागि तत्काल पैसा नभएका परिवारले उपचारकै कारण थप आर्थिक संकटमा पर्नुपर्ने जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सडकदेखि चालकसम्म कडाइ

विधेयकले दुर्घटनाको कारण पहिचान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, दुर्घटना हुनुअघि नै जोखिम घटाउने प्रणाली विकास गर्न खोजेको छ।

सडक निर्माण तथा विस्तार गर्दा ‘सेफ सिस्टम एप्रोच’ अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सडक डिजाइन, निर्माण र मर्मतमा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक सुरक्षा अडिट अनिवार्य गर्ने र सूचीकृत सडक सुरक्षा परीक्षकबाट यस्तो परीक्षण गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विगत तीन वर्षमा पाँचभन्दा बढी दुर्घटना भएका वा १० भन्दा बढीको मृत्यु भएका सडक खण्डलाई ब्ल्याक स्पटका रूपमा पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि महत्वपूर्ण छ। यसले दुर्घटना भएपछि क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा दुर्घटना दोहोरिन नदिने पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकता दिने देखिन्छ।

सडक किनारको फुटपाथ, साइकल लेन, जेब्रा क्रसिङ, ट्राफिक संकेत तथा विद्युतीय संकेतलाई समेत सडक संरचनाकै हिस्सा मान्ने प्रस्ताव छ। सडक मर्मत वा निर्माणका क्रममा वैकल्पिक बाटो र सुरक्षा संकेत नहुँदा हुने दुर्घटनालाई पनि कानुनी जिम्मेवारीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको छ।

सवारी साधनको आयात, उत्पादन र सञ्चालनमा सुरक्षा मापदण्ड तोक्ने तथा नियमित जाँचपास र यान्त्रिक परीक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव छ। चालकको तालिम र क्षमता, लाइसेन्स पाठ्यक्रममा सडक सुरक्षा, लाइसेन्स नवीकरणका क्रममा स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्षमताको परीक्षण र व्यावसायिक चालकको काम गर्ने समय निर्धारणजस्ता व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छन्।

पैदलयात्री, साइकलयात्री तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जोखिमयुक्त सडक प्रयोगकर्ताका रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूको सुरक्षाका लागि विशेष पूर्वाधार र व्यवहार सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

सडक सुरक्षाको विषयलाई तथ्यांकमा आधारित बनाउन केन्द्रीय दुर्घटना तथ्यांक प्रणाली स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। दुर्घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा नीतिगत सुधार गर्ने प्रावधानले दुर्घटनाको कारणबारे अनुमानभन्दा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने बाटो खोल्न सक्छ।

कार्यान्वयनमै हुनेछ मुख्य परीक्षा

सडक सुरक्षा विधेयकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कानुन बनाउनु मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु हुनेछ। विगतमा सडक सुरक्षा सुधारसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन, कार्ययोजना र मस्यौदा तयार भए पनि छुट्टै कानुनी संरचना नहुँदा कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको थियो। प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले पनि सडक सुरक्षा विधेयक चालु अधिवेशनमै संसदमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयले अहिले विधेयकलाई अघि बढाएको अवस्थामा अब बीमा प्राधिकरण, प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, स्थानीय तह, अस्पताल, बीमा कम्पनी र प्रदेश सरकारबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु महत्वपूर्ण हुनेछ।

विशेषगरी हिट एन्ड रनका पीडितलाई बीमाबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था कागजमा आकर्षक भए पनि त्यसका लागि प्रिमियम कसले तिर्ने, कोषमा बीमा क्षेत्रको योगदान कति हुने, दाबी प्रमाणित गर्ने निकाय कुन हुने, क्षतिपूर्तिको सीमा कति हुने र रकम कति समयमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय कार्यविधिले स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी सडक सुरक्षा कोषको रकम कसरी संकलन गर्ने र खर्चको पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। कोष ठूलो बनाउनेभन्दा दुर्घटनामा परेको पीडितले समयमै उपचार र राहत पाउने प्रणाली प्रभावकारी हुनु मुख्य विषय हुनेछ।

विश्व बैंकका अनुसार हरेक वर्ष विश्वभर सडक दुर्घटनामा करिब ११ लाख ९० हजार मानिसको मृत्यु हुन्छ र निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकले यसको सबैभन्दा ठूलो भार बेहोर्छन्। यस्ता देशमा सडक सुरक्षा लगानीको अभावले समस्या थप गम्भीर बनाएको छ।

नेपालमा पनि सडक दुर्घटनाको आर्थिक भार केवल उपचार र क्षतिपूर्तिमा सीमित छैन। परिवारको कमाउने सदस्य गुम्दा आम्दानीको स्रोत समाप्त हुन्छ, घाइते व्यक्ति लामो समय काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापनामा दीर्घकालीन खर्च लाग्छ।

त्यसैले प्रस्तावित सडक सुरक्षा कानुनको वास्तविक मूल्य दुर्घटनाको संख्या घटाउन, मृत्यु र गम्भीर चोटपटक कम गर्न तथा दुर्घटनापछि पीडितलाई राज्यविहीन अवस्थामा नछाड्न सक्ने क्षमताले निर्धारण गर्नेछ। हिट एन्ड रन पीडितका लागि बीमा र सडक सुरक्षा कोषको प्रस्ताव यही दिशामा महत्वपूर्ण कदम भए पनि यसको सफलता भने स्पष्ट कार्यविधि, पर्याप्त स्रोत र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।