काठमाडौँ। रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको अभूतपूर्व क्षतिपछि बीमा कम्पनीमाथि पर्ने दाबीको आकार र भुक्तानी प्रक्रिया अहिले मुख्य चासो बनेको छ।

जलविद्युत्, सवारीसाधन, ढुवानी, घर तथा व्यावसायिक संरचनामा ठूलो क्षति भएकाले यसपटक बीमा दाबी विगतका विपद्को तुलनामा निकै ठूलो हुन सक्ने अनुमान छ।

बीमा कम्पनीहरूले अहिले प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा क्षतिको अनुमान गरिरहेका छन्। बाढी प्रभावित कतिपय क्षेत्रमा सर्भेयर पुग्न नसकेकाले वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन हुन समय लाग्ने देखिएको छ। विशेषगरी पुरिएका घर तथा संरचनाको भौतिक मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

नेपाल बिमक संघका महासचिव सुनिल बल्लभ पन्तका अनुसार कम्पनीहरूले प्राप्त ‘इन्टिमेसन’ संकलन गरी बीमा प्राधिकरणमा रिपोर्ट गरिरहेका छन्। स्थलगत निरीक्षण कठिन भएकाले सामाजिक सञ्जाल, फोन र ह्वाट्सएपबाट प्राप्त सूचनासमेत अभिलेखमा राखिएको छ।

पन्तका अनुसार क्षतिको यकिन विवरण आएपछि अग्रिम भुक्तानीलगायत विषयमा संघ र प्राधिकरणबीच छलफल हुनेछ। बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०८१ ले अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

विगतभन्दा ठूलो दाबीको जोखिम

२०७२ को भूकम्पबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति भए पनि बीमा कम्पनीहरूको दायित्व करिब १७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित थियो। २०८२ को जेनजी आन्दोलनमा सरकारी अनुमानअनुसार ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भए पनि बीमा क्षेत्रको दायित्व २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो।

तर भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, सवारी, कन्टेनर, आयातित सामान, घर, बैंक शाखा तथा कृषि र पशुपन्छी बीमामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। ऊर्जा उद्यमीहरूका अनुसार करिब ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भएका छन्। यसले यसपटकको बीमा दाबी विगतका विपद्भन्दा ठूलो हुने जोखिम बढाएको छ।

ठूलो भार पुनर्बीमा कम्पनीमा जाने

बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी क्षमताबारे प्रश्न उठे पनि बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू तत्काल समस्या नहुने बताउँछन्। कम्पनीहरूले ठूलो जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत हस्तान्तरण गर्ने भएकाले दाबीको ठूलो हिस्सा पुनर्बीमकले बेहोर्ने व्यवस्था छ।

‘बीमक पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८०’ अनुसार नेपाली बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्छ। बाँकी जोखिममध्ये निर्जीवन बीमकले प्रतिजोखिम आफ्नो नेटवर्थको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र खुद धारण गर्न पाउँछन्। महाविपत्तिको जोखिममा निर्जीवन बीमकको अधिकतम भार नेटवर्थको १० प्रतिशतसम्म तोकिएको छ।

त्यसैले ठूलो क्षतिको मुख्य दायित्व नेपालका पुनर्बीमा कम्पनी हुँदै विदेशी पुनर्बीमकसम्म पुग्नेछ। यसपटकको ठूलो दाबीले भने आगामी वर्षहरूमा पुनर्बीमा शुल्क बढ्ने र कमिसन घट्ने दबाब सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम देखिएको छ।