रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुर्गम बस्ती, सडक सम्पर्कविहीन क्षेत्र, पदमार्गमा अलपत्र नागरिकदेखि जलविद्युत् आयोजनाका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा फसेकासम्मको उद्धारमा हेलिकप्टर सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन बन्यो।

सडक र पुल बगेपछि तत्काल पुग्न सक्ने विकल्प सीमित थिए। त्यसैले नेपाली सेनासँगै निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर पनि ठूलो संख्यामा परिचालन गरिए। तर उद्धारमा हेलिकप्टर उडेको तथ्यांक जति स्पष्ट देखिन्छ, त्यसको आर्थिक हिसाब त्यति नै अस्पष्ट छ।

कुन कम्पनीको कुन हेलिकप्टर कति घण्टा उड्यो, कति उडान उद्धारका लागि थिए, कति राहत सामग्री ढुवानीका लागि थिए, कुन उडानको बिल कसले प्रमाणित गर्ने हो, सरकारले कति रकम तिर्ने हो र त्यसमा सरकारले उपलब्ध गराएको इन्धनको मूल्य कसरी समायोजन हुन्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

उद्धारको आवश्यकता तत्काल थियो। खर्चको हिसाब भने अब तत्कालै स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

१९८ उडानमा निजीको हिस्सा ८१ प्रतिशत

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भदौ १५ गते दिउँसो २ बजेसम्मको तथ्यांकले निजी हेलिकप्टरमाथिको निर्भरता स्पष्ट देखाउँछ। भदौ १० गतेदेखि उक्त अवधिसम्म रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १९८ वटा हेलिकप्टर उडान भएका थिए। तीमध्ये १६० उडान निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरले गरेका थिए भने नेपाली सेनाले ३८ उडान गरेको थियो।

यस अवधिमा हेलिकप्टरबाट ३७१ जनाको उद्धार भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। पहिलो दिन मात्रै ५१ उडान भएका थिए।

अर्थात्, उद्धारको हवाई अभियानमा निजी क्षेत्रको हिस्सा संख्याका आधारमा करिब ८१ प्रतिशत देखिन्छ। यो तथ्यांकले निजी हेलिकप्टर उद्धार अभियानका सहायक मात्र नभई महत्वपूर्ण सञ्चालन शक्ति बनेको देखाउँछ।

तर यहीँबाट खर्चको हिसाब सुरु हुन्छ। १९८ उडान भनेको १९८ उडान घण्टा होइन। एउटा हेलिकप्टरले गरेको एउटा उडान कति मिनेट वा कति घण्टा चल्यो भन्ने आधारमा वास्तविक भुक्तानी निर्धारण हुन्छ। त्यसैले १६० निजी उडानलाई प्रतिघण्टा तोकिएको दरसँग सीधा गुणा गरेर कुल खर्च निकाल्न मिल्दैन।

यही वास्तविक उडान समय अहिले सार्वजनिक बहसको मुख्य विषय बन्नुपर्ने हो।

दर तय छ उडानघण्टा अस्पष्ट

निजी हेलिकप्टर परिचालनका लागि सरकार र वायुसेवा सञ्चालक संघबीच भएको व्यवस्थाअनुसार विपद्को समयमा हेलिकप्टर सेवा उपलब्ध गराउने र प्रचलित दरमा सहुलियत दिने व्यवस्था रहेको संघले जनाएको छ।

सम्झौताअनुसार हेलिकप्टरको दर करिब प्रतिघण्टा १ हजार ८ सय अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको वायुसेवा सञ्चालक संघका महासचिव तथा सिम्रिक एयरका प्रबन्ध निर्देशक मुरलीधर जोशीले बताएका छन्।

जोशीका अनुसार कुन हेलिकप्टर कति समय उडेको छ, त्यसकै आधारमा सम्बन्धित वायुसेवाले बिल पेस गरेर भुक्तानी दाबी गर्छन्। विपद्को समयमा नाफा कमाउने उद्देश्य नभए पनि कम्पनी सञ्चालन, चालक र अन्य खर्चका लागि सम्झौताअनुसार भुक्तानी आवश्यक हुने उनको भनाइ छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट गर्छ। सरकारले निजी हेलिकप्टर प्रयोग गरेबापत कुनै रकम नतिर्ने होइन। सेवा निःशुल्क वा पूर्ण रूपमा कम्पनीकै सामाजिक दायित्वका रूपमा मात्र सञ्चालन भएको होइन। सम्झौताअनुसार बिल बन्ने र भुक्तानी दाबी हुने व्यवस्था छ।

तर बिल कति बन्छ भन्ने निर्धारण गर्न वास्तविक उडान समय आवश्यक पर्छ। त्यही तथ्यांक अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

सरकारले १६० निजी उडान भएको बताएको छ। तर ती १६० उडानको कुल उडान घण्टा कति भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक नगर्दासम्म निजी हेलिकप्टरलाई तिर्नुपर्ने वास्तविक रकम कति हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन।

यही कारण उद्धार उडानको संख्या सार्वजनिक हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उडान संख्या, उडान समय, हेलिकप्टरको दर्ता नम्बर, कम्पनी, उडानको उद्देश्य र बिल रकम एकै ठाउँमा मिल्ने अभिलेख आवश्यक हुन्छ।

इन्धन सरकारको खर्चमा

हेलिकप्टर सञ्चालनको अर्को ठूलो खर्च इन्धन हो। रसुवा र नुवाकोटमा उद्धारको चाप बढेपछि सरकारले हेलिकप्टरलाई प्रभावित क्षेत्र नजिकै इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो।

नेपाल आयल निगमले उद्धारमा खटिएका हेलिकप्टरलाई इन्धन भर्न नुवाकोटमा १६ हजार लिटर क्षमताको रिफ्युलर पठाएको थियो। विमानस्थलबाट बाहिर रिफ्युलर परिचालन गर्नु आपत्कालीन अवस्थाका कारण गरिएको विशेष व्यवस्था थियो।

त्यसपछि नेपाली सेनासँगको समन्वयमा नुवाकोटस्थित सेनाको ब्यारेकबाट हेलिकप्टरका लागि रिफ्युलिङ व्यवस्था गरिएको निगमले जनाएको थियो। निगमका अनुसार भदौ १० देखि भदौ १३ सम्म त्यहाँ ४० हजार ८४० लिटर हवाई इन्धन पुर्‍याइएको थियो।

यसले खर्चको अर्को पाटो खोल्छ। निजी हेलिकप्टरले सरकारसँग उडानबापत बिल पेस गर्दा इन्धनको हिसाब कसरी जोडिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। कम्पनीले आफ्नै इन्धन प्रयोग गरेको उडान र सरकारले इन्धन उपलब्ध गराएको उडान छुट्टाछुट्टै हिसाबमा राखिन्छ कि राखिँदैन भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

सरकारले उपलब्ध गराएको इन्धनको मूल्यलाई कम्पनीले पेस गर्ने उडान बिलमा समायोजन गरिन्छ वा सरकारले इन्धन अलगै खर्च लेख्छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

यो प्रश्न निजी कम्पनीलाई दोष लगाउने प्रश्न होइन। सरकारी खर्चको एउटै शीर्षकमा दोहोरो हिसाब नहोस् भन्ने प्रश्न हो।

आरसीसीको अभिलेख निर्णायक

उद्धार उडानलाई सरकारले अनियन्त्रित रूपमा छाडेको थिएन। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निजी हेलिकप्टरलाई सरकारी समन्वयमा मात्र उडाउन निर्देशन दिएको थियो। जथाभावी उडान गर्दा हवाई ट्राफिक बढेर दुर्घटनाको जोखिम हुनसक्ने भन्दै प्रभावित जिल्लालाई समन्वयमा काम गर्न भनिएको थियो।

निजी हेलिकप्टरहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित उद्धार समन्वय केन्द्रमार्फत परिचालन गरिएको वायुसेवा सञ्चालक संघको विवरणमा उल्लेख छ। यसको अर्थ उडानको अभिलेख सरकारसँग हुनुपर्ने आधार बलियो छ।

यही अभिलेख अहिले खर्च परीक्षणको आधार बन्न सक्छ। कुन समयमा कुन कम्पनीको हेलिकप्टर परिचालन भयो, कहाँ गयो, कति समय उड्यो, कति मानिस उद्धार गर्‍यो वा कति राहत सामग्री पुर्‍यायो भन्ने विवरण आरसीसी, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीका अभिलेखमा फरक पर्नु हुँदैन।

तर सार्वजनिक विवरणमा नै फरक देखिन्छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भदौ १५ गते दिउँसो २ बजेसम्म १९८ उडान भएको जनाएको थियो। त्यही अवधिको उद्धार गतिविधिबारे रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रुवप्रसाद अधिकारीले एक दिनमा २०० भन्दा बढी उडान भएको बताएका थिए।

यी तथ्यांक अनिवार्य रूपमा गलत छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। समयको कटअफ, उडानको परिभाषा वा राहत तथा उद्धार उडान गणना गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ। तर अन्तिम भुक्तानी अघि यस्ता फरक तथ्यांक मिलाउनु आवश्यक हुन्छ।

सरकारी हिसाबमा एउटा उडान पनि छुट्नु हुँदैन। त्यस्तै एउटै उडान दुई निकायको अभिलेखमा दोहोरिनु पनि हुँदैन।

कम्पनी कति उड्यो कति दाबी

उद्धार अभियानमा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनी परिचालन भएका थिए। वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार विपद्को समयमा कम्पनीहरूले सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सरकारी हेलिकप्टरको भन्दा धेरै रहेको देखाएको छ।

त्यसैले अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण समग्र उडान संख्या मात्र होइन, कम्पनीगत विवरण हो।

कुन कम्पनीले कति उडान गर्‍यो। कुन हेलिकप्टरले कति घण्टा उड्यो। कति घण्टा उद्धारमा र कति राहत सामग्री ढुवानीमा प्रयोग भयो। कुन उडानको दर कति कायम गरियो। सरकारले उपलब्ध गराएको इन्धन कति प्रयोग भयो। कम्पनीले कति रकमको बिल पेस गर्‍यो। सम्बन्धित सरकारी निकायले कति रकम स्वीकृत गर्‍यो। कति भुक्तानी भयो।

यी सबै तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि मात्रै उद्धारमा हेलिकप्टर परिचालनको वास्तविक लागत देखिन्छ। अहिले उपलब्ध तथ्यांकले भने निजी हेलिकप्टरको भूमिका ठूलो थियो भन्ने देखाउँछ, तर त्यसको आर्थिक आकार देखाउँदैन।

सरकारले विपद्को समयमा निजी क्षेत्रसँग सेवा लिनु अस्वाभाविक होइन। बरु सडक, पुल र सञ्चार संरचना भत्किएको अवस्थामा निजी हवाई सेवा प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन सक्छ। समस्या सेवा लिनुमा होइन, सेवा लिएपछि त्यसको हिसाब कसरी राखिन्छ भन्नेमा हुन्छ।

उद्धार खर्चको सार्वजनिक परीक्षण

भोटेकोशी बाढीको क्षति उद्धारमा मात्र सीमित छैन। सेप्टेम्बर १ सम्म नेपालमा बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ५० पुगेको, करिब ४ हजार मानिस अझै बेपत्ता रहेको र ११ हजारभन्दा बढीको उद्धार भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। जलविद्युत् आयोजना र दुर्गम क्षेत्रमा फसेका नागरिकसम्म पुग्न हेलिकप्टरसहित विभिन्न साधन प्रयोग भइरहेको छ।

अर्थात् उद्धार अभियान अझै सकिएको छैन। तर प्रारम्भिक उडानको हिसाब राख्ने काम अहिलेबाटै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनका लागि राज्यका विभिन्न संयन्त्र र कोषको व्यवस्था गरेको छ। गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि पनि जारी गरेको छ।

त्यसैले हेलिकप्टरमा भएको खर्च सामान्य निजी खरिदजस्तो मात्र होइन। अन्ततः यो सार्वजनिक स्रोतबाट व्यहोर्ने खर्च हो। सार्वजनिक स्रोत खर्च भएपछि त्यसको अभिलेख, स्वीकृति, प्रमाण र लेखापरीक्षणको प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

सरकारसँग अहिले नै एउटा स्पष्ट तालिका सार्वजनिक गर्ने अवसर छ। कम्पनीको नाम, हेलिकप्टरको विवरण, उडान संख्या, कुल उडान घण्टा, उडानको उद्देश्य, प्रयोग भएको इन्धन, लागू दर, पेस भएको बिल, स्वीकृत रकम र भुक्तानी भएको रकम।

यससँगै आरसीसीको उडान अभिलेख र जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका उद्धार विवरण पनि मिलाएर सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यसबाट निजी कम्पनीमाथि अविश्वास पैदा गर्ने होइन, बरु उद्धार अभियानमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदान र सरकारले गरेको खर्च दुवैको विश्वसनीय अभिलेख तयार हुन्छ।

रसुवाको विपत्तिमा हेलिकप्टर आवश्यक थियो। धेरैको जीवन जोगाउन त्यसले निर्णायक भूमिका खेलेको छ। त्यसमा विवाद खोज्नुको अर्थ छैन।

अब विवाद हुन नदिनुपर्ने विषय अर्को हो। हेलिकप्टर कति उड्यो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ। अब कति घण्टा उड्यो, कति खर्च भयो र कसलाई कति भुक्तानी भयो भन्ने तथ्यांक पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।

उद्धारको मूल्य केवल जोगाइएका जीवनले मापन हुँदैन। सार्वजनिक पैसाबाट भएको खर्चको हिसाबले पनि त्यसको जवाफदेहिता मापन हुन्छ। रसुवाको उद्धारमा हेलिकप्टर उड्यो। अब त्यसको हिसाब पनि खुल्नुपर्छ।