काठमाडौँ- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) ले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट गरी बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान हटाउन माग गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले भने बजेटको उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै पनि अप्ठ्यारो नपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । उत्पादकहरूले भने उक्त बुँदाले जलविद्युत्को क्षेत्रमा थप लगानी नै नआउने दाबी गर्दै जसरी पनि सच्याउन आग्रह गरे ।
छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘टेक एन्ड पे’ मा मात्रै विद्युत् गर्ने बुँदाले जलविद्युत् आयोजनामा बैङ्कले लगानी नगर्ने हुँदा कोही पनि प्रवर्धक पिपिएका लागि विद्युत् प्राधिकरणमै नजाने स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
उहाँले आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर काम गर्दा भएको खर्च राज्यले फिर्ता गरे प्रवर्धकले आयोजनाको लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने बताउनुभएको थियो । कार्कीका अनुसार अर्थमन्त्रीले ‘टेक एन्ड पे’ हुँदा कुनै समस्या आए सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहने बताउनुभएको थियो ।
“मन्त्रीज्यूले ‘टेक एन्ड पे’ हुँदा कुनै समस्या पर्दैन समस्या आए हामीले सहजीकरण गर्छौं भन्नुभयो,” कार्कीले भन्नुभयो, “तर हामीले ‘टेक एन्ड पे’ नै चाहिन्छ भनेपछि उहाँले पुनर्विचार गर्ने आसय जनाउनुभयो ।” अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान राख्दा २०७५ सालदेखि पिपिए हुने आशामा पाइप लाइनमा बसेका प्रवर्धक निकै निराश भएकाले उक्त शब्द हटाउनै पर्ने अडान राख्नुभयो ।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति नपाएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान ल्याउनै नहुने बताए । विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रले पाए आफैँ बजार खोजेर आयोजना बनाउन सक्ने भए पनि अहिले विद्युत् प्राधिकरण एकल खरिदकर्ता रहेको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याउनु भनेको निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्नु सरह भएको उहाँको भनाइ थियो ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘टेक एन्ड पे’ को पिपिए भए बैङ्कले लगानी नगर्ने हुँदा त्यस्तो पिपिए गर्नु अर्थहीन हुने औँल्याउनुभएको थियो ।
अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका र पिपिएका लागि निवेदन दिएका गरी १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० भन्दा बढी नदी प्रवाही आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको जिकिर इप्पानको छ । यसबाट ती आयोजनाको अध्ययनमा खर्च भएको ६६ अर्ब रुपियाँ पनि डुब्ने अवस्था आएको आकलन उसको छ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले नगरेको र त्यसमा आफ्नो आपत्ति रहेको बताइसक्नुभएको छ भने इप्पानले उक्त बुँदा नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
सम्झौताका लागि पत्राचार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न आउन जलविद्युत् प्रवर्धक कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्राधिकरणले गत वैशाख ३० गते थप ५४ जलविद्युत् आयोजनाबाट चार हजार ८६५ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता पिपिए गर्ने निर्णय गरको थियो । यीमध्ये ३८ आयोजना जलप्रवाही (आरओआर) छन् ।
दिइएको ३० दिने सूचना अनुसार नै प्राधिकरणले चार दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आउन आइतबार पत्राचार गरेको हो । प्राधिकरणले गत चैत १२ गतेसम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका विद्युत् आयोजनाको विद्युत् पिपिए गर्ने निर्णय गरेको थियो । सूचनामा उत्पादित विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन पूर्वाधार उपलब्ध भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
