सुर्खेत- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि कर्णालीको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन सुधार नहुने सङ्केत देखिएको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि रणनीति योजना बनाएको भए पनि आव सकिनै लाग्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।
सरकारले भने बहुवर्षीय र क्रमागत योजनालाई तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै बजेट खर्च पनि बढ्ने बताएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पूर्वाधार निर्माणको अवस्था अवलोकन गर्न जिल्ला जिल्ला पुगिरहनुभएको छ । पूर्वाधार निर्माण गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने गरी योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।
सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय देखिएको छ । यही जेठको पहिलो सातासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आवको साउनदेखि जेठ १० सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति ३५.२८ प्रतिशत रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा भने केही बढी हो । गत वर्ष यो समयमा ३०.६७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखा अधिकृत दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार सरकारले यस वर्ष ११ अर्ब आठ करोड १७ लाख ८५ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
खर्च प्रतिशत हेर्दा मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५८.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ तर योजना कार्यान्वयनका हिसाबले आर्थिक मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयको तुलनामा न्यून छन् । उक्त मन्त्रालयको बजेट नै १७ करोड ५३ लाख ५५ हजार रहेको छ । जसमध्ये १० करोड २६ लाख ५५ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिलापछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति बढी देखिएको छ । कुल बजेट पाँच अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ८५ हजार रहेकामा दुई अर्ब ५४ करोड ८८ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । यो ४४. ५६ प्रतिशत हो ।
यसै गरी सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ३० प्रतिशत छ । अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासको गति सुस्त रहेको देखाउँछ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३६.१२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १८.८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसै गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३६.५३ प्रतिशत; जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३२.६ प्रतिशत; भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३६.८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जेठ र असारमा बढी खर्च हुने भएकाले प्रदेशको खर्च ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने लेखा अधिकृत मगरातीको अनुमान छ ।
