Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

कर्णाली सरकार पुँजीगत खर्चमा अझै कमजोर

कर्णाली सरकार पुँजीगत खर्चमा अझै कमजोर
A A+ A-

सुर्खेत- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि कर्णालीको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन सुधार नहुने सङ्केत देखिएको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि रणनीति योजना बनाएको भए पनि आव सकिनै लाग्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।

सरकारले भने बहुवर्षीय र क्रमागत योजनालाई तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै बजेट खर्च पनि बढ्ने बताएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पूर्वाधार निर्माणको अवस्था अवलोकन गर्न जिल्ला जिल्ला पुगिरहनुभएको छ । पूर्वाधार निर्माण गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने गरी योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।

सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय देखिएको छ । यही जेठको पहिलो सातासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आवको साउनदेखि जेठ १० सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति ३५.२८ प्रतिशत रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा भने केही बढी हो । गत वर्ष यो समयमा ३०.६७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखा अधिकृत दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार सरकारले यस वर्ष ११ अर्ब आठ करोड १७ लाख ८५ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

खर्च प्रतिशत हेर्दा मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५८.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ तर योजना कार्यान्वयनका हिसाबले आर्थिक मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयको तुलनामा न्यून छन् । उक्त मन्त्रालयको बजेट नै १७ करोड ५३ लाख ५५ हजार रहेको छ । जसमध्ये १० करोड २६ लाख ५५ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिलापछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति बढी देखिएको छ । कुल बजेट पाँच अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ८५ हजार रहेकामा दुई अर्ब ५४ करोड ८८ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । यो ४४. ५६ प्रतिशत हो ।

यसै गरी सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ३० प्रतिशत छ । अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासको गति सुस्त रहेको देखाउँछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३६.१२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १८.८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसै गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३६.५३ प्रतिशत; जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३२.६ प्रतिशत; भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३६.८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जेठ र असारमा बढी खर्च हुने भएकाले प्रदेशको खर्च ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने लेखा अधिकृत मगरातीको अनुमान छ ।

2