काठमाडौँ- डिजेल र पेट्रोलमा लगाइएको हरित करबापत झन्डै दुई अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ १५ सम्म सो करबापत एक अर्ब ९१ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको हो ।
निगमले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपियाँका दरले हरित कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द साहले चालु आवमा हरित करबापत दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा सो अनुसार कर सङ्कलन गरिने जानकारी दिनुभयो । इन्धन आयात हुने भन्सारविन्दुमा सङ्कलन गरिएको कर सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपियाँका दरले हरित कर लगाइको थियो । गत वर्षको १५ जेठमा बजेट भाषणसँगै सोही दिनदेखि हरित कर सङ्कलन गरिँदै आएको निगमले जनाएको छ । गत आव २०८०/८१ मा हरित करबापत २९ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो ।
निगमले डिजेल पेट्रोल आयात हुने भन्सारविन्दुमै कर सङ्कलन गर्ने गरेको जनाएको छ । हरित करबापत वार्षिक रूपमा दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँ सङ्कलन हुने निगमले जनाएको छ ।
हरित कर भन्नाले वातावरणलाई प्रदूषित गर्ने क्रियाकलापमा लगाइने करलाई जनाउँछ जुन सामान्यतः ‘प्रदूषकले तिर्ने’ सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । यस्तो करले प्रदूषण कम गर्ने, हानिकारक ऊर्जाको प्रयोग घटाउने र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राख्छ ।
इन्धनमा लगाएको करले गर्दा उपभोक्तालाई इन्धन खरिदमा थप भार पर्ने गर्छ । पूर्वाधार कर, सडक मर्मत दस्तुर, वातावरण शुल्कलगायतका अन्य शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम असुल्ने गरिन्छ । निगमले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट कर सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ, कोइलालगायतका सामग्रीमा हरित कर लगाइएको छ । जैविक इन्धनको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसाथ हरित कर लगाउने घोषणा गरिएको थियो ।
यस्तै फर्नेस आयल, बेस आयलमा ०.५ प्रतिशत र लुब्रिकेन्ट आयलमा एक प्रतिशत हरित कर लाग्ने छ । पेट्रोलियम तेल र बिटुमिनयुक्त खनिजबाट प्राप्त तेल, ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेलमा पनि एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
