काठमाडौं । लाइसेन्स जोगाउन झण्डै ३१ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने प्रयास असफल भएपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) अब दूरसञ्चार व्यवसायबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ। तर लाइसेन्स गुमे पनि कम्पनीको आर्थिक दायित्व भने सकिएको छैन।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स स्वतः खारेज भएपछि यूटीएलबाट उठाउन बाँकी ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा असुल गर्न पत्राचार गरेको छ। अब यो रकम सामान्य व्यावसायिक लेनदेनको विषय नभई सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने प्रक्रियामा जाने भएको छ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको भदौ २४ गते बसेको बैठकले यूटीएलबाट उठाउन बाँकी राजस्व, थप दस्तुरलगायत रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले यूटीएलका बैंक खाता तथा चलअचल सम्पत्तिसमेत रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएललाई बक्यौता चुक्ता गर्न पत्र काटिसकिएको छ। तोकिएको रकम नतिरे सरकारी बाँकीसरह असुलीको थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

योसँगै यूटीएलको करिब एक दशक लामो वित्तीय र नियामकीय संकट अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। एकातिर कम्पनीको लाइसेन्स कानुनी रूपमा समाप्त भएको छ, अर्कोतिर राज्यले उठाउनुपर्ने रकम असुल गर्न सम्पत्ति र बैंक खातासम्म पुग्ने तयारी गरेको छ।

३० अर्बको दायित्व कसरी ८ अर्बमा झर्‍यो

यूटीएलको विषयमा अहिले सबैभन्दा धेरै अन्योल देखिएको पक्ष कुल बक्यौता र प्राधिकरणले असुल्न खोजेको रकम हो। केही समयअघिसम्म यूटीएलमाथि करिब ३० अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ दायित्व रहेको प्राधिकरणको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको थियो।

उपलब्ध विवरणअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क मात्रै २३ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो। त्यसबाहेक फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी, प्रतिबद्ध रोयल्टी, जरिवाना तथा अन्य शुल्क जोड्दा थप ७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व थियो। यी दुई जोड्दा यूटीएलको कुल दायित्व ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको थियो।

तर अहिले लाइसेन्स नै खारेज भइसकेपछि नवीकरण दस्तुरलाई त्यही रूपमा असुलीको दायरामा राख्ने अवस्था रहेन। त्यसैले प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरणबापतको करिब २३ अर्ब रुपैयाँलाई अलग राखेर उठाउन बाँकी अन्य राजस्व, शुल्क, जरिवाना र थप दस्तुरलाई सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने प्रक्रिया थालेको हो।

यसैले ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको नयाँ मागलाई यूटीएलको सम्पूर्ण पुरानो दायित्व भनेर बुझ्न मिल्दैन। यो लाइसेन्स खारेज भएपछि पनि कम्पनीले राज्यलाई बुझाउनैपर्ने बाँकी दायित्वको असुली प्रक्रिया हो।

प्राधिकरणले भदौसम्मको थप दस्तुरसमेत हिसाब गरेर रकम निर्धारण गरेको जनाएको छ। अर्थात् यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसके पनि विगतमा सिर्जना भएको रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अन्य नियामकीय दायित्व भने स्वतः मिनाहा हुने होइन।

लाइसेन्स खारेजीसँगै सम्पत्ति रोक्काको बाटो

यूटीएलको संकट अब लाइसेन्स नवीकरणको बहसबाट सम्पत्ति व्यवस्थापनतर्फ मोडिएको छ।

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले २०७९ मै छुट्टै नियमावली ल्याएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमन सूचीमै ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ समावेश छ।

यूटीएलको लाइसेन्स अब स्वतः खारेज भइसकेपछि यही कानुनी संरचना सक्रिय हुने देखिएको छ। प्राधिकरणले यूटीएलका बैंक खातादेखि चलअचल सम्पत्तिसम्म रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गर्नुको अर्थ अब कम्पनीलाई केवल रकम तिर्न आग्रह गरेर बस्ने अवस्था नरहेको हो।

यसअघि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि पनि यस्तै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता तथा नवीकरण शुल्क नतिरेपछि लाइसेन्स खारेज भएको थियो र त्यसपछि प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यतिबेला कम्पनीमाथि ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको उल्लेख थियो।

यूटीएलको हकमा भने दायित्वको आकार निकै ठूलो छ। त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन र सरकारी बाँकी असुलीको प्रक्रिया पनि थप जटिल बन्ने देखिन्छ।

प्राधिकरणले यूटीएलले रकम नतिरे थप कानुनी कारबाही अघि बढाउने संकेत गरिसकेको छ। यसको अर्थ अब कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स पुनर्जीवित गराउने प्रयासभन्दा पनि पुरानो दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बढी दबाब सामना गर्नुपर्नेछ।

९ करोड ५० लाख डलर जुटाउने प्रयास असफल

यूटीएलले संकट टार्न अन्तिम समयमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गरेको थियो। कम्पनीका अध्यक्ष राजबहादुर सिंहले मौरिससबाट ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा त्यससम्बन्धी निवेदनसमेत पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठले यूटीएलको आवेदन प्राप्त भएको तर कागजात अपुग भएकाले फाइल अघि नबढेको बताएकी थिइन्।

यूटीएलको तर्क थियो, विदेशी लगानी स्वीकृत भए बक्यौताको ठूलो हिस्सा तत्काल तिर्न सकिन्छ र त्यसपछि कम्पनीलाई नयाँ लगानीसहित पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

कम्पनीले सुरुमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको ३० दिनभित्र करिब १३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम दीर्घकालीन किस्तामा तिर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको थियो। अर्को चरणमा कम्पनीले १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ तत्काल बुझाएर बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रस्ताव गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

यूटीएलले वैदेशिक ऋणको बाटोसमेत खोजेको थियो। मौरिससस्थित संस्थासँग करिब ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण ल्याउने सम्झौता भएको दाबी गर्दै कम्पनीले राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर त्यो प्रयास पनि समयमा स्वीकृत हुन सकेन।

यसबीच यूटीएलले सरकारसँग किस्ताबन्दी, विदेशी लगानी स्वीकृति, ऋण ल्याउने बाटो र प्रविधि परिवर्तनमा सहजीकरण माग्दै आएको थियो। कम्पनीले दुईजी तथा तीनजी सेवाको संरचनालाई पाँचजीतर्फ लैजान सकिने र त्यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने योजना अघि सारेको थियो।

तर नियामकको मुख्य अडान एकै थियो। पुरानो बक्यौता र नवीकरण दस्तुर नतिरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिँदैन।

फ्रिक्वेन्सी ओगट्यो, सेवा विस्तार भएन

यूटीएलको संकट केवल बक्यौता नतिरेको विषयमा सीमित छैन। नियामक र कम्पनीबीच लामो समयदेखि सेवा विस्तार, फ्रिक्वेन्सी प्रयोग र पूर्वाधार निर्माणको विषयमा समेत विवाद रहँदै आएको छ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूले यूटीएलले लामो समयदेखि सेवा विस्तार नगरी मूल्यवान रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

उपलब्ध विवरणअनुसार कम्पनीसँग ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको उल्लेख छ। तर यीमध्ये ठूलो हिस्सा लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा आउन नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ।

दूरसञ्चार व्यवसायमा फ्रिक्वेन्सी राज्यको सीमित सार्वजनिक स्रोत हो। कम्पनीले लाइसेन्स लिएर फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने तर सेवा विस्तार र राजस्व दायित्व पूरा नगर्ने अवस्था नियामकका लागि पनि गम्भीर विषय हो।

यूटीएलमाथि ग्रामीण दूरसञ्चार विकाससँग जोडिएको पूर्वाधार परियोजना अलपत्र पारेको आरोपसमेत छ। मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँको परियोजना यूटीएलसँग जोडिएको थियो।

परियोजना कार्यान्वयनमा विवाद भएपछि प्राधिकरण र यूटीएलबीच कानुनी विवादसमेत भयो। सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दामा २०८० माघ २३ गते फैसला भएको अभिलेख सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा छ।

प्राधिकरणको भनाइअनुसार परियोजना अघि बढ्न नसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमलाई दिइएको थियो। यसले यूटीएलको समस्या केवल वित्तीय दायित्वमा नभई दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारको कार्यसम्पादनसँग समेत जोडिएको देखाउँछ।

भारतीय लगानी, नेपाली साझेदार र ठूलो जोखिम

यूटीएल साधारण नेपाली निजी कम्पनी मात्रै होइन। यसको स्वामित्व संरचनामा भारतीय सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसमेत जोडिएका छन्।

उपलब्ध विवरणअनुसार भारत सरकारको स्वामित्व रहेको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको यूटीएलमा २६.६८ प्रतिशत हिस्सा छ। टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र टाटा कम्युनिकेसन्सको २६.६६ प्रतिशत हिस्सा छ। नेपाली साझेदार नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।

नेपाल भेन्चर्ससँग राजबहादुर सिंह जोडिएका छन्, जो यूटीएलका अध्यक्षसमेत हुन्।

यसरी हेर्दा यूटीएलको लाइसेन्स खारेजी र बक्यौता असुली नेपालभित्रको एउटा कम्पनीको सामान्य ऋण असुलीको विषय मात्र होइन। यसमा विदेशी लगानी, सरकारी स्वामित्वका भारतीय कम्पनी, नेपालको दूरसञ्चार नियमन र राज्यको राजस्व असुली सबै जोडिएका छन्।

यही कारण यूटीएलले आफूलाई अन्याय र विभेद गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। कम्पनी पक्षले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई नवीकरण शुल्कमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिइएको अवस्थामा आफूलाई समान सुविधा नदिइएको तर्क गरेको छ।

तर प्राधिकरणको तर्क भने फरक छ। यूटीएलले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम नबुझाएको र कानुनअनुसार एकमुष्ट दायित्व पूरा नगरेसम्म नवीकरणको आधार नबन्ने उसको अडान छ।

अब यूटीएलसँग दुईवटा बाटो

लाइसेन्स स्वतः खारेज भइसकेपछि यूटीएलसँग अब मुख्यतः दुईवटा कानुनी र व्यावसायिक विकल्प देखिन्छन्।

पहिलो, प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बाँकी दायित्व चुक्ता गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा असुली प्रक्रियामा कानुनी बाटो खोज्नु।

दोस्रो, लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया नै चुनौती दिँदै पुनरावलोकन वा क्षतिपूर्तिको कानुनी लडाइँमा जानु।

यूटीएलले यसअघि नै सरकारले सहजीकरण नगरी एकतर्फी रूपमा लाइसेन्स खारेज गरे कानुनी पुनरावलोकन र क्षतिपूर्तिको बाटो रोज्ने संकेत गरिसकेको छ।

तर अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न लाइसेन्स फर्काउनेभन्दा पनि राज्यको बक्यौता कसरी असुल हुन्छ भन्ने हो।

प्राधिकरणले अब यूटीएललाई केवल पत्र काटेर पर्खिने संकेत गरेको छैन। बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयले राज्य असुलीको कठोर चरणमा प्रवेश गरेको देखाएको छ।

यसले यूटीएलको पुरानो विवादलाई नयाँ मोड दिएको छ। लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसक्दा ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कुल दायित्वमध्ये ठूलो हिस्सा नवीकरण शुल्ककै रूपमा छुट्टिए पनि बाँकी रहेको ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यका लागि अब प्रत्यक्ष असुलीको विषय बनेको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको आफ्नै अभिलेखमा यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नम्बर बीटीएसएल–०२ र जारी मिति २०७३ भदौ २० उल्लेख छ।

त्यसको पहिलो १० वर्षे अवधि २०८३ भदौ १९ मा सकियो। कानुनअनुसार समयमै आवश्यक दस्तुरसहित नवीकरण हुन नसकेपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको हो। दूरसञ्चार ऐनको यही व्यवस्थाले यूटीएललाई अब पुरानै लाइसेन्सबाट व्यवसाय निरन्तरता दिने बाटो बन्द गरेको छ।

अब प्राधिकरणले गर्ने सम्पत्ति व्यवस्थापन, बैंक खाता रोक्का, सरकारी बाँकीसरह असुली र सम्भावित कानुनी प्रतिरोधले यूटीएलको अन्तिम अवस्था निर्धारण गर्नेछ।

अर्थात्, यूटीएलको लाइसेन्स त सकियो। तर यूटीएलको राज्यसँगको हिसाब अझै सकिएको छैन।