काठमाडौं: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको छ। आगामी मंसिर ७ देखि ९ गतेसम्म हुने भ्रमणमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने भएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई भ्रमणमा सहभागी हुन पत्राचार गरिसकेको छ। उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले यस भ्रमणलाई राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक कूटनीति, व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवर्द्धनको मुख्य माध्यम बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
निजी क्षेत्रले जुट निकासीको समस्या समाधान, ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा भारतीय लगानी र विगतका सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। भारतले हालै नेपाली जुट उत्पादनमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी वृद्धि गर्दा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात प्रभावित भएको र २० हजार किसानको भविष्य संकटमा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै निर्यात बढाउने र लगानी भित्र्याउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने र हवाई रुट लगायतका समस्या समाधान गर्न ठोस प्रस्ताव राख्नुपर्ने सुझाव दिए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका उपाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्तले नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारको कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न र ठूला क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सरकारले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि दुई अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायता प्याकेज, रेल तथा हवाई सम्पर्क विस्तार र वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन जस्ता प्रस्ताव अघि सारेको छ। भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल सहभागी हुनेछन्।
नेपालले अयोध्या-जनकपुर रेल सेवा सञ्चालन र भैरहवा तथा पोखरा विमानस्थलका लागि पश्चिमी हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग माग गरेको छ। हाल सिमराको प्रवेशमार्गबाट मात्र उडान गर्नुपर्दा लागत बढेको छ। यसका अतिरिक्त भैरहवा-कुशीनगर र पोखरा-वाराणसी जस्ता रुटमा सिधा उडानबारे पनि छलफल भइरहेको छ।
