बैंकको मोबाइल एपबाट पैसा पठाउनेदेखि अनलाइन किनमेल, डिजिटल वालेट, सरकारी सेवा, अस्पतालको अभिलेख र व्यावसायिक कारोबारसम्म प्रविधिमा निर्भरता तीव्र रूपमा बढेको छ।
केही वर्षअघिसम्म कार्यालयका कम्प्युटर र सर्भरको सुरक्षालाई मात्रै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय मान्ने व्यवसाय अहिले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण, भुक्तानी प्रणाली, क्लाउडमा भण्डारण गरिएको डाटा र अनलाइन कारोबारको सुरक्षाबारे चिन्तित हुन थालेका छन्।
व्यवसायको डिजिटल उपस्थिति जति विस्तार भइरहेको छ, जोखिमको क्षेत्र पनि त्यति नै फराकिलो बन्दै गएको छ। एउटा कर्मचारीको इमेलमा आएको शंकास्पद लिंक, कमजोर पासवर्ड, असुरक्षित सफ्टवेयर वा तेस्रो पक्षको प्रणालीमा भएको कमजोरीले बैंक, बीमा कम्पनी, अस्पताल, व्यापारिक प्रतिष्ठान वा सरकारी निकायको सम्पूर्ण डिजिटल प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ।
साइबर आक्रमणले डाटा चोरी गर्ने मात्र होइन, कारोबार रोक्ने, ग्राहकको विश्वास गुमाउने र संस्थालाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउने जोखिम बढाएको छ।
यो जोखिमसँगै विश्वभर साइबर सुरक्षा ठूलो व्यावसायिक बजारका रूपमा विस्तार भइरहेको छ।
गार्टनरको सन् २०२५ को प्रक्षेपणअनुसार विश्वभर सूचना सुरक्षामा हुने खर्च २ खर्ब १३ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। सन् २०२६ मा यो खर्च २ खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ।
सुरक्षा सफ्टवेयर, सुरक्षा सेवा र नेटवर्क सुरक्षामा हुने लगानीले यस बजारको विस्तारलाई गति दिइरहेको छ।
नेपालमा पनि डिजिटल कारोबारको विस्तारले साइबर सुरक्षा सेवाको माग बढाउने आधार तयार गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, अस्पताल, बीमा कम्पनी, शैक्षिक संस्था र सरकारी निकाय सबैका लागि डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा अनिवार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ।
तर जोखिमको आकार र बजारको सम्भावनाको तुलनामा नेपालमा साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा लगानी, दक्ष जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र व्यावसायिक सेवा अझै पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेका छैनन्।
साइबर सुरक्षालाई प्रविधि खरिद गर्ने विषयमा मात्र सीमित राखेर हेर्न मिल्दैन। यो अब व्यवसायको निरन्तरता, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहकको विश्वास, कानुनी अनुपालन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग जोडिएको विषय हो। यही परिवर्तनले नेपालमा साइबर सुरक्षा सेवा, डाटा संरक्षण, जोखिम परीक्षण, डिजिटल फरेन्सिक, सुरक्षा परामर्श र साइबर बीमासम्म नयाँ व्यावसायिक अवसर सिर्जना गरिरहेको छ।
डिजिटल कारोबारसँगै बढ्दो जोखिम
नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारले कारोबारलाई सहज बनाएको छ। मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर भुक्तानी, कार्ड र अनलाइन किनमेलको प्रयोग बढिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मोबाइल बैंकिङ, वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ, कार्ड र अन्य डिजिटल माध्यमबाट करिब १ अर्ब २९ करोड ८६ लाख कारोबार भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कारोबार संख्या ३३ प्रतिशत र कारोबार रकम ७१ प्रतिशतले बढेको थियो।
सोही अवधिमा मोबाइल बैंकिङबाट ६१ करोड ४१ लाखभन्दा बढी कारोबार भएका थिए। वालेटबाट ४० करोडभन्दा बढी र क्यूआर भुक्तानीबाट ३२ करोड ६० लाखभन्दा बढी कारोबार भएका थिए। यी तथ्यांकले नेपाली उपभोक्ताको दैनिक आर्थिक गतिविधि डिजिटल माध्यममा तीव्र रूपमा सर्दै गएको देखाउँछन्।
डिजिटल कारोबार बढ्नु वित्तीय पहुँच र आर्थिक गतिविधिका लागि सकारात्मक हो। तर प्रत्येक डिजिटल कारोबारसँग प्रयोगकर्ताको पहिचान, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता, भुक्तानी विवरण, उपकरण र प्रणालीसँग सम्बन्धित सूचना जोडिएको हुन्छ। यी विवरण सुरक्षित राख्न नसकिएमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै तहमा क्षति पुग्न सक्छ।
साइबर अपराधको स्वरूप पनि परम्परागत ठगीभन्दा जटिल बन्दै गएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा नक्कली विज्ञापन राखेर प्रयोगकर्तालाई लिंक खोल्न लगाउने, मोबाइलमा हानिकारक एप डाउनलोड गराउने, बैंक वा वालेटको कर्मचारी बनेर गोप्य विवरण माग्ने, नक्कली वेबसाइटमार्फत पासवर्ड चोरी गर्ने र सामाजिक इन्जिनियरिङ प्रयोग गरेर रकम स्थानान्तरण गराउने घटना बढिरहेका छन्।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ हजार ९२६ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जुन २१ सम्ममा १९ हजार ३३४ उजुरी प्राप्त भएको ब्युरोको विवरण सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो उजुरी संख्या १९ हजार ७३० थियो। उजुरीको संख्या मात्रले सबै घटना पुष्टि गर्दैन, तर डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगी र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौतीको आकार भने देखाउँछ।
साइबर अपराधका घटनाले व्यक्ति मात्र प्रभावित हुँदैनन्। कुनै कम्पनीको ग्राहक विवरण चोरी भएमा ग्राहकले आर्थिक तथा व्यक्तिगत क्षति बेहोर्न सक्छन्।
बैंकिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच भएमा वित्तीय कारोबार प्रभावित हुन सक्छ। अस्पतालको प्रणालीमा आक्रमण भएमा बिरामीको अभिलेख र सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन सक्छ। सरकारी निकायको डाटा चोरी भएमा सार्वजनिक सेवा र राष्ट्रिय सुरक्षासमेत प्रभावित हुन सक्छ।
यसैले साइबर सुरक्षाको बजार व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताको एन्टिभाइरस सफ्टवेयर खरिदमा मात्र सीमित छैन। संस्थागत नेटवर्क सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, डाटा इन्क्रिप्सन, पहुँच नियन्त्रण, साइबर जोखिम परीक्षण, घटना व्यवस्थापन र निरन्तर अनुगमनजस्ता सेवाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
विश्व बजारमा अर्बौँ डलरको लगानी
साइबर सुरक्षा विश्वव्यापी रूपमा तीव्र विस्तार भइरहेको प्रविधि उद्योगमध्ये एक हो। डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार, क्लाउड कम्प्युटिङको प्रयोग, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, अनलाइन कारोबार र बढ्दो साइबर आक्रमणले यस क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ।
गार्टनरका अनुसार सन् २०२४ मा विश्वभर सूचना सुरक्षामा करिब १ खर्ब ९३ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो। सन् २०२५ मा यस्तो खर्च २ खर्ब १३ अर्ब डलर र सन् २०२६ मा करिब २ खर्ब ४० अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो बजारमा सुरक्षा सफ्टवेयर, सुरक्षा सेवा र नेटवर्क सुरक्षाको खर्च समावेश हुन्छ।
यस क्षेत्रमा सुरक्षा सफ्टवेयरको हिस्सा ठूलो छ। नेटवर्कमा अनधिकृत पहुँच रोक्ने प्रणाली, कम्प्युटर तथा मोबाइल उपकरणको सुरक्षा, डाटा चोरी रोक्ने प्रविधि, क्लाउड सुरक्षा, प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रमाणीकरण र साइबर आक्रमण पत्ता लगाउने प्रणालीमा लगानी बढिरहेको छ।
विश्वका ठूला कम्पनीहरूले साइबर सुरक्षालाई सूचना प्रविधि विभागको सीमित जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न छाडेका छन्। कम्पनीको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन तहसम्म साइबर जोखिम व्यवस्थापनको विषय पुग्न थालेको छ। कुनै साइबर आक्रमणले उत्पादन, बिक्री, ग्राहक सेवा र भुक्तानी प्रणाली रोक्न सक्ने भएकाले सुरक्षा लगानीलाई व्यावसायिक निरन्तरताको पूर्वसर्त मान्न थालिएको छ।
क्लाउड कम्प्युटिङको विस्तारले नयाँ बजार सिर्जना गरेको छ। पहिले कम्पनीहरूले आफ्नै कार्यालय वा डाटा सेन्टरमा सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्थे। अहिले धेरै संस्था क्लाउडमा डाटा भण्डारण र सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले भौतिक पूर्वाधारमा खर्च घटाए पनि डाटा पहुँच, प्रयोगकर्ताको पहिचान, क्लाउड संरचना र तेस्रो पक्षको सुरक्षासम्बन्धी नयाँ जोखिम थपेको छ।
कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगले साइबर सुरक्षाको आवश्यकता थप जटिल बनाएको छ। एआईले साइबर आक्रमण पत्ता लगाउने, असामान्य गतिविधि पहिचान गर्ने र सुरक्षा प्रणालीलाई छिटो प्रतिक्रिया दिन सहयोग पुर्याउन सक्छ। अर्कोतर्फ, अपराधीले पनि एआईको प्रयोगबाट नक्कली आवाज, विश्वसनीय देखिने सन्देश, लक्षित फिसिङ र स्वचालित आक्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन्।
यसले साइबर सुरक्षा कम्पनीका लागि नयाँ उत्पादन र सेवा विकास गर्ने अवसर दिएको छ। एआईमा आधारित खतरा पहिचान, स्वचालित निगरानी, डिजिटल पहिचान प्रमाणीकरण र क्लाउड सुरक्षा आगामी वर्षहरूमा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र बन्ने देखिन्छ।
नेपालमा साइबर सुरक्षा व्यवसायको सम्भावना
नेपालमा साइबर सुरक्षा उद्योगको वास्तविक आकार कति छ भन्ने विषयमा एकीकृत र नियमित राष्ट्रिय तथ्यांक उपलब्ध छैन।
यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीको संख्या, कुल आम्दानी, रोजगारी, आयातित सुरक्षा प्रविधिमा हुने खर्च र स्वदेशी सेवाको बजार हिस्साबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त छैन। तर डिजिटल कारोबार र संस्थागत प्रविधि प्रयोगको विस्तारले बजारको सम्भावना भने स्पष्ट पारेको छ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सूचना प्रणालीको सुरक्षा गर्नुपर्ने नियामकीय तथा व्यावसायिक आवश्यकता सामना गरिरहेका छन्। ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, बीमा कम्पनी, शैक्षिक संस्था, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय र सरकारी निकायमा पनि डिजिटल अभिलेखको प्रयोग बढिरहेको छ।
यी सबै संस्थालाई फरक प्रकृतिको सुरक्षा सेवा आवश्यक हुन्छ। बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली, ग्राहकको पहिचान र वित्तीय डाटाको सुरक्षा चाहिन्छ।
अस्पताललाई बिरामीको संवेदनशील अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ।
ई-कमर्स कम्पनीलाई ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण र अनलाइन भुक्तानीको सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। सरकारी निकायलाई नागरिकको अभिलेख, सार्वजनिक सेवा प्रणाली र संवेदनशील पूर्वाधारको सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यही आवश्यकता पूरा गर्न नेपालमा साइबर सुरक्षा परामर्श, नेटवर्क सुरक्षा, प्रणाली परीक्षण, सुरक्षा सफ्टवेयर जडान, डाटा संरक्षण, डिजिटल फरेन्सिक र साइबर जोखिम मूल्यांकनजस्ता सेवाको बजार विस्तार गर्न सकिन्छ।
साइबर सुरक्षा कम्पनीले ग्राहकको प्रणालीमा रहेका कमजोरी पहिचान गरेर समाधानका उपाय सुझाउन सक्छन्। नियमित सुरक्षा परीक्षण, नेटवर्क अनुगमन, कर्मचारीलाई साइबर सचेतना तालिम, घटना भएपछिको अनुसन्धान र प्रणाली पुनःस्थापनासम्म सेवा दिन सक्छन्। यस्ता सेवाको माग बैंकिङ र दूरसञ्चार क्षेत्रमा मात्र नभई साना तथा मझौला व्यवसायमा समेत बढ्न सक्छ।
नेपालको अर्को सम्भावना विदेशी बजारमा साइबर सुरक्षा सेवा निर्यात गर्नु हो।
सूचना प्रविधिमा दक्ष नेपाली जनशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि सुरक्षा परीक्षण, सफ्टवेयर कमजोरी पहिचान, क्लाउड सुरक्षा, सुरक्षा अनुगमन र डिजिटल फरेन्सिकसम्बन्धी काम गर्न सक्छन्। रिमोट सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकसँग प्रत्यक्ष काम गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा भौगोलिक दूरी ठूलो अवरोध नहुन सक्छ।
तर यस्तो बजारमा प्रवेश गर्न प्राविधिक दक्षता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र, विश्वसनीयता र गोपनीयता व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ग्राहकको संवेदनशील डाटा सम्हाल्ने कम्पनीले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गर्ने, सेवा स्तर कायम राख्ने र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने क्षमता नभएमा विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन हुन्छ।
नेपालका सूचना प्रविधि कम्पनीले सामान्य सफ्टवेयर विकास र आउटसोर्सिङबाट अघि बढेर उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने साइबर सुरक्षा सेवामा प्रवेश गर्न सके नयाँ निर्यात बजार बनाउन सक्छन्। यसका लागि विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, निजी कम्पनी र सरकारी निकायबीच सहकार्य आवश्यक छ।
डाटा सुरक्षा : नयाँ व्यावसायिक आवश्यकता
डाटा अहिले व्यवसायको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति बनेको छ। ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण, खरिद व्यवहार, वित्तीय कारोबार, कर्मचारीको अभिलेख, व्यावसायिक रणनीति र उत्पादनसम्बन्धी सूचना कम्पनीका लागि मूल्यवान् स्रोत हुन्। यस्ता विवरण सुरक्षित राख्न नसक्दा कम्पनीले ग्राहकको विश्वास मात्र गुमाउँदैन, कानुनी र आर्थिक जोखिमसमेत बेहोर्न सक्छ।
डाटा सुरक्षा भनेको कम्प्युटरमा पासवर्ड राख्नु वा फाइलमा लक लगाउनु मात्र होइन। कुन विवरण संकलन गर्ने, किन संकलन गर्ने, कसले प्रयोग गर्ने, कहाँ भण्डारण गर्ने, कति समयसम्म राख्ने र कसरी सुरक्षित रूपमा नष्ट गर्ने भन्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया यसमा पर्छ।
नेपालका धेरै संस्थाले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्छन्। बैंकले वित्तीय विवरण राख्छन्, अस्पतालले स्वास्थ्यसम्बन्धी अभिलेख संकलन गर्छन्, शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीको व्यक्तिगत तथा शैक्षिक विवरण राख्छन् र अनलाइन व्यवसायले ग्राहकको सम्पर्क तथा भुक्तानी विवरण संकलन गर्छन्। यी विवरणको दुरुपयोग वा चोरीले व्यक्तिको गोपनीयता र आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
डाटा सुरक्षा सेवा व्यवसायका लागि पनि नयाँ बजार हो। डाटा वर्गीकरण, पहुँच व्यवस्थापन, इन्क्रिप्सन, नियमित ब्याकअप, सुरक्षित भण्डारण, जोखिम परीक्षण र डाटा चुहावट रोक्ने प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाले आफ्नो डाटा कहाँ छ र त्यसमा कसको पहुँच छ भन्ने स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्छ।
क्लाउड सेवाको प्रयोग बढेसँगै डाटा कहाँ भण्डारण भइरहेको छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
कुनै कम्पनीले विदेशस्थित क्लाउड सेवा प्रदायकको प्रणाली प्रयोग गर्दा डाटा पहुँच, सेवा निरन्तरता, गोपनीयता र कानुनी क्षेत्राधिकारका प्रश्न उठ्न सक्छन्। त्यसैले सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता, डाटा प्रशोधनको जिम्मेवारी र सुरक्षा मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपालमा डाटा संरक्षणसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था अझै विकासको प्रक्रियामा छ। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लगायतका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छन् भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० ले डाटा सुरक्षा र साइबर जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
तर डिजिटल अर्थतन्त्रको तीव्र विस्तारसँगै व्यक्तिगत डाटाको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा नियमन गर्ने थप प्रभावकारी कानुनी संरचनाको आवश्यकता छ।
व्यक्तिगत डाटा संरक्षणको स्पष्ट व्यवस्था बनेमा कम्पनीले ग्राहकको विवरण कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा जवाफदेहिता बढ्छ। नागरिकलाई आफ्नो विवरणबारे जानकारी पाउने र दुरुपयोग भएमा उजुरी गर्ने आधार मिल्छ। व्यावसायिक संस्थालाई पनि डाटा व्यवस्थापनको मापदण्ड स्पष्ट हुन्छ। यसले डाटा सुरक्षा परामर्श र अनुपालन सेवाको बजार विस्तार गर्न सक्छ।
साइबर बीमा : जोखिम व्यवस्थापनको नयाँ क्षेत्र
साइबर आक्रमणबाट हुने आर्थिक क्षति सबै संस्थाले आफैँ बेहोर्न सक्दैनन्। कुनै कम्पनीको प्रणालीमा आक्रमण भएर सेवा बन्द भयो, ग्राहकको विवरण चोरी भयो वा कारोबार अवरुद्ध भयो भने प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिसँगै अनुसन्धान, प्रणाली पुनःस्थापना, कानुनी परामर्श र ग्राहकलाई जानकारी गराउने खर्च पनि लाग्न सक्छ।
यस्तो जोखिम व्यवस्थापनका लागि विश्व बजारमा साइबर बीमा विकसित हुँदै गएको छ। साइबर बीमाले बीमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्तअनुसार डाटा चुहावट, साइबर आक्रमण, कारोबार अवरोध, डिजिटल फिरौती, प्रणाली पुनःस्थापना र तेस्रो पक्षप्रतिको दायित्वसँग सम्बन्धित केही खर्चको जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्छ। तर सबै बीमाले सबै प्रकारका क्षति समेट्दैनन्। बीमाको सीमा, अपवाद, सुरक्षा मापदण्ड र दाबी प्रक्रियाले वास्तविक संरक्षण निर्धारण गर्छ।
अमेरिकाको राष्ट्रिय बीमा आयुक्त संघको सन् २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा अमेरिकी साइबर बीमा बजारको प्रत्यक्ष बीमा शुल्क करिब ९ अर्ब ४६ करोड अमेरिकी डलर पुगेको थियो। सन् २०२४ को तुलनामा बजार ३.५ प्रतिशतले बढेको थियो। सोही वर्ष बीमकले ५६ हजारभन्दा बढी दाबी प्राप्त गरेका थिए। यसले साइबर जोखिम बीमा कम्पनीका लागि छुट्टै व्यावसायिक क्षेत्र बनिसकेको देखाउँछ।
नेपालमा साइबर बीमाको बजार कति ठूलो छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन। संस्थागत रूपमा साइबर जोखिमको बीमा गर्ने अभ्यास कति फैलिएको छ, कस्ता जोखिम समेटिएका छन् र कति बीमा दाबी परेका छन् भन्ने विषयमा पनि सार्वजनिक विवरण सीमित छ। यसले नेपालमा साइबर बीमा अझै विकास गर्नुपर्ने क्षेत्र रहेको देखाउँछ।
नेपाली बीमा कम्पनीका लागि साइबर बीमा नयाँ उत्पादन विकास गर्ने अवसर हुन सक्छ। बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, अस्पताल, ई–कमर्स कम्पनी र डाटा प्रशोधन गर्ने संस्थालाई लक्षित गरेर बीमा योजना विकास गर्न सकिन्छ। तर यस्तो बीमा सुरु गर्नुअघि जोखिम मूल्यांकन गर्ने दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक विशेषज्ञ, दाबी परीक्षण प्रणाली र पुनर्बीमा व्यवस्थाको विकास आवश्यक हुन्छ।
साइबर बीमाको मूल्य निर्धारण सामान्य सम्पत्ति बीमाजस्तो सहज हुँदैन। कम्पनीको नेटवर्क संरचना, सुरक्षा प्रणाली, डाटा भण्डारण, कर्मचारीको पहुँच, नियमित परीक्षण, ब्याकअप व्यवस्था र विगतका घटनाको विवरणका आधारमा जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ। कमजोर सुरक्षा प्रणाली भएको संस्थालाई कम प्रिमियममा बीमा उपलब्ध गराउँदा बीमा कम्पनी आफैँ उच्च जोखिममा पर्न सक्छ।
बीमा र साइबर सुरक्षा सेवा एकअर्काका पूरक बन्न सक्छन्। बीमा कम्पनीले बीमा गर्नुअघि संस्थाको साइबर सुरक्षा परीक्षण गराउन सक्छन्। सुरक्षा कमजोरी सुधार गरेपछि मात्रै बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले सुरक्षा परीक्षण गर्ने कम्पनीका लागि पनि व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्छ।
दक्ष जनशक्ति र प्रविधिमा लगानी
साइबर सुरक्षा उद्योग विस्तारको सबैभन्दा ठूलो आधार दक्ष जनशक्ति हो। सुरक्षा प्रणाली जडान गर्नेदेखि साइबर आक्रमणको अनुसन्धान, डिजिटल फरेन्सिक, नेटवर्क निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनसम्म विशेष सीप आवश्यक हुन्छ। सामान्य सूचना प्रविधिको ज्ञानले मात्रै सबै प्रकारका साइबर जोखिम समाधान गर्न सकिँदैन।
नेपालमा कम्प्युटर विज्ञान, सूचना प्रविधि र सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ। तर साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका जनशक्तिको उपलब्धता, व्यावहारिक तालिम र अनुसन्धानको अवस्था अझै पर्याप्त छैन। उद्योगले खोज्ने सीप र शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादन हुने जनशक्तिबीच पनि दूरी देखिन्छ।
साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा नेटवर्क सुरक्षा विशेषज्ञ, सुरक्षा विश्लेषक, जोखिम व्यवस्थापक, डिजिटल फरेन्सिक अनुसन्धानकर्ता, क्लाउड सुरक्षा इन्जिनियर र घटना प्रतिक्रिया विशेषज्ञ आवश्यक हुन्छन्। यस्ता जनशक्तिले बैंकिङ, दूरसञ्चार, सरकारी प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा र निजी व्यवसायमा काम गर्न सक्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यावसायिक प्रमाणपत्र र व्यावहारिक अनुभवले यस क्षेत्रमा अवसर बढाउन सक्छ।
विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक संस्थाले पाठ्यक्रममा नेटवर्क सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, डाटा संरक्षण, डिजिटल फरेन्सिक र सुरक्षा परीक्षणलाई व्यावहारिक रूपमा समेट्नुपर्छ।
उद्योगसँगको सहकार्यमा प्रयोगशाला, इन्टर्नसिप र अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
प्रविधिमा लगानी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। साइबर सुरक्षा सेवा दिन कम्पनीले परीक्षण प्रयोगशाला, निगरानी प्रणाली, सुरक्षित सर्भर, अनुसन्धान उपकरण र आधुनिक सुरक्षा सफ्टवेयरमा लगानी गर्नुपर्छ। साना कम्पनीका लागि यस्तो लगानी महँगो हुन सक्छ। साझा प्रयोगशाला, शैक्षिक संस्थासँगको सहकार्य र सार्वजनिक–निजी साझेदारीले प्रारम्भिक लागत घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।
नेपालमा साइबर सुरक्षा अनुसन्धान र घटना प्रतिक्रिया क्षमता विकास गर्न पनि आवश्यक छ। साइबर आक्रमण भएपछि मात्र सक्रिय हुने प्रणालीभन्दा सम्भावित जोखिम पहिचान गर्ने, नियमित परीक्षण गर्ने र आक्रमण हुनुअघि सुरक्षा कमजोरी सुधार गर्ने अभ्यास प्रभावकारी हुन्छ। संस्थाहरूले नियमित सुरक्षा अडिट, कर्मचारी तालिम, ब्याकअप परीक्षण र आकस्मिक प्रतिक्रिया योजना बनाउनुपर्छ।
नीतिगत संरचना र बजारको विश्वास
साइबर सुरक्षा बजार विस्तारका लागि प्रविधि र जनशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, प्रभावकारी नियमन, संस्थागत समन्वय र उपभोक्ताको विश्वास पनि आवश्यक हुन्छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरेर सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, डाटा सुरक्षा, दक्ष जनशक्ति विकास र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ।
नीतिले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा प्रभावकारी कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको कमी, भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको अभाव, दक्ष जनशक्ति तथा अनुसन्धानको कमी र सचेतनाको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। सार्वजनिक तथा निजी संस्थाले महत्त्वपूर्ण डाटा संकलन, प्रशोधन र भण्डारण गर्दा नियमित साइबर सुरक्षा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि नीतिमा उल्लेख छ।
तर नीति घोषणा हुनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु फरक विषय हो। साइबर आक्रमणको सूचना कसलाई दिने, घटना अनुसन्धान कसले गर्ने, प्रभावित संस्थाको जिम्मेवारी के हुने र नागरिकको डाटा चोरी भएमा क्षतिपूर्ति तथा जवाफदेहिताको व्यवस्था कसरी लागू हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।
सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार कम्पनी र निजी व्यवसायबीच सूचना आदानप्रदानको प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक छ। साइबर आक्रमणको विवरण साझा गर्दा संस्थाले आफ्नो कमजोरी सार्वजनिक हुने डरले घटना लुकाउने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सुरक्षित रिपोर्टिङ प्रणाली र स्पष्ट कानुनी संरक्षण आवश्यक हुन्छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै नेपालले साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको विषयका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ। विद्युत्, बैंकिङ, दूरसञ्चार, यातायात, स्वास्थ्य र सरकारी सेवा डिजिटल प्रणालीमा निर्भर हुँदै गएका छन्। यी प्रणालीमा ठूलो अवरोध आएमा त्यसको प्रभाव एउटा संस्थामा सीमित रहँदैन।
साइबर सुरक्षा बजारको विकासका लागि सरकारको भूमिका नियमनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान, प्रविधि विकास, उद्योगलाई प्रोत्साहन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा पनि सरकारले भूमिका खेल्न सक्छ। निजी क्षेत्रले सेवा र प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ भने शैक्षिक संस्थाले आवश्यक सीप र अनुसन्धानको आधार तयार गर्नुपर्छ।
जोखिमलाई उद्योगमा बदल्ने अवसर
नेपालमा साइबर सुरक्षा उद्योगको सम्भावना डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, ई–कमर्स, क्लाउड सेवा र सरकारी डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढ्दै जाँदा सुरक्षा सेवाको माग पनि बढ्नेछ। तर यो मागलाई स्वदेशी उद्योगको विकासमा रूपान्तरण गर्न बजारको आवश्यकता बुझेर सेवा र प्रविधि विकास गर्नुपर्छ।
पहिलो अवसर संस्थागत सुरक्षा सेवामा छ। बैंक, वित्तीय संस्था, अस्पताल, बीमा कम्पनी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई नियमित सुरक्षा परीक्षण, नेटवर्क निगरानी र जोखिम मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। नेपालमै दक्ष कम्पनी विकास गर्न सके यस्ता सेवाको केही हिस्सा स्वदेशी बजारबाट पूरा गर्न सकिन्छ।
दोस्रो अवसर डाटा संरक्षण र गोपनीयता व्यवस्थापनमा छ। व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने संस्थाले सुरक्षित डाटा भण्डारण, पहुँच नियन्त्रण, इन्क्रिप्सन र डाटा व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता बढ्नेछ। यसले डाटा सुरक्षा परामर्श र प्रविधि विकास गर्ने कम्पनीका लागि बजार खोल्छ।
तेस्रो अवसर साइबर बीमामा छ। बीमा कम्पनीले प्रविधि कम्पनी र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञसँग सहकार्य गरेर व्यवसायको आकार र जोखिमअनुसार बीमा योजना विकास गर्न सक्छन्। यसका लागि जोखिम मूल्यांकन, पुनर्बीमा र दाबी व्यवस्थापनको क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
चौथो अवसर अन्तर्राष्ट्रिय सेवा निर्यातमा छ। नेपाली कम्पनीले विदेशी ग्राहकलाई सुरक्षा परीक्षण, नेटवर्क अनुगमन, सफ्टवेयर कमजोरी पहिचान र सुरक्षा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सक्छन्। यसले विदेशी मुद्रा आर्जन र उच्च सीपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना राख्छ।
पाँचौँ अवसर अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा छ। नेपाली कम्पनीले स्थानीय भाषामा हुने फिसिङ, सामाजिक सञ्जाल ठगी, वित्तीय अपराध र डिजिटल पहिचान दुरुपयोग रोक्न उपयोगी प्रविधि विकास गर्न सक्छन्।
नेपालका प्रयोगकर्ता, व्यवसाय र सार्वजनिक सेवाका जोखिमअनुसार तयार गरिएका सुरक्षा समाधानले स्वदेशी बजारमा मात्र होइन, समान चुनौती भएका अन्य देशमा पनि अवसर पाउन सक्छन्।
तर साइबर सुरक्षा बजारलाई केवल आक्रमण बढेको कारणले फस्टाउने व्यवसायका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यसको आधार विश्वास, व्यावसायिक इमानदारी र प्राविधिक विश्वसनीयता हो। ग्राहकको संवेदनशील डाटा सम्हाल्ने कम्पनी आफैँ सुरक्षित हुनुपर्छ। सेवा प्रदायकको कमजोरीले ग्राहकलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ।
त्यसैले बजार विस्तारसँगै सेवा प्रदायकको गुणस्तर, जवाफदेहिता र व्यावसायिक मापदण्ड पनि बलियो हुन आवश्यक छ।
नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र अब बैंकिङ एप, अनलाइन भुक्तानी र सरकारी पोर्टलको प्रयोगमा मात्र सीमित छैन। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सञ्चार र सार्वजनिक सेवा सबै डिजिटल प्रणालीमा निर्भर हुँदैछन्। यो परिवर्तनले नयाँ व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ। तर डिजिटल प्रणाली सुरक्षित नभएमा प्रविधिमाथिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।
साइबर सुरक्षा खर्चलाई अनावश्यक लागत ठान्ने पुरानो सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ।
सुरक्षा प्रणालीमा गरिएको लगानीले सम्भावित आर्थिक क्षति घटाउँछ, ग्राहकको विश्वास जोगाउँछ र व्यवसायलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ। विश्व बजारमा अर्बौँ डलरको लगानी भइरहेको यो क्षेत्रमा नेपालले पनि सेवा, प्रविधि, जनशक्ति र बीमाको आधार निर्माण गर्न सके नयाँ औद्योगिक तथा निर्यात सम्भावना खुल्न सक्छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा त्यसको सुरक्षा गर्ने उद्योग पनि अपरिहार्य हुनेछ।
नेपालका लागि चुनौती साइबर आक्रमण रोक्ने मात्र होइन, त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि र सेवा आफ्नै देशमा विकास गर्ने हो। जोखिमलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सके साइबर सुरक्षा भविष्यको खर्च मात्र नभई नयाँ व्यावसायिक अवसर, उच्च सीपयुक्त रोजगारी र प्रविधि निर्यातको आधार बन्न सक्छ।
