काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका अन्तरदेशीय सरोकारका विषयमा परिणाममुखी संवाद र तिनलाई प्राविधिक रूपमा समाधान गर्न नेपाल–भारत संयुक्त समन्वय संयन्त्र (जेटिसिसी) प्रभावकारी भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क र भारतीय रिजर्भ बैङ्क (आरबिआई) को साझा समन्वयमा संयन्त्रको सोमबार काठमाडौँमा सम्पन्न नवौँ बैठकको उद्घाटन गर्दै गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, नियमन, सुपरिवेक्षण र भुक्तानी प्रणालीका उत्कृष्ट अभ्यासको आदानप्रदान, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि र नीति तर्जुमाको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा ‘जेटिसिसी’ महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित भएको स्पष्ट पार्नुभयो । आगामी दिनमा उक्त मञ्चमार्फत दुई केन्द्रीय बैङ्कबिचको संस्थागत सम्बन्ध र प्राविधिक सहयोगको आदानप्रदान थप सघन बन्दै जाने विश्वाससमेत गभर्नर पौडेलले व्यक्त गर्नुभयो ।
भारतीय रिजर्भ बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक एवं ‘जेटिसिसी’ का संयोजक अर्णवकुमार चौधरीले उक्त संयन्त्र स्थापना भएयता मुद्रा व्यवस्थापन, वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी कारोबारको सहजीकरण, वित्तीय समावेशीकरणको प्रवर्धनका सन्दर्भमा फलदायी अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो । ‘जेटिसिसी’ मार्फत दुई केन्द्रीय बैङ्कको पारस्परिक सहकार्य र समन्वय आगामी दिनमा थप सबल हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्र बैङ्कका तर्फबाट ‘जेटिसिसी’ संयोजक राजनविक्रम थापाले स्वागत मन्तव्यमा दुईपक्षीय हित प्रवर्धनका निम्ति उक्त संयन्त्रलाई आगामी दिनमा सार्थक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
बैठकको दोस्रो सत्रमा दुवै केन्द्रीय बैङ्कका ‘जेटिसिसी’ सम्बद्ध अधिकारीबिच द्विपक्षीय सरोकारका विभिन्न एजेन्डामा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा नेपाल र भारतबिच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको सहजीकरण र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो ।
यसै गरी मौद्रिक नीति, तरलता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलगायतका विषयमा आरबिआईले गरेका असल नीतिगत अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा ‘जेटिसिसी’ को आठौँ बैठकमा छलफल भएका एजेन्डाको कार्यान्वयनको स्थितिबारे समीक्षा गरिएको थियो । बैठकमा राष्ट्र बैङ्कका तर्फबाट डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल, विश्रुत थापा, गुरुप्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, निश्चल अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।
यस्तै आरबिआईका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक चौधरीसँगै महाप्रबन्धकद्वय लथा राधाकृष्णन तथा शाश्वतकुमार महापात्र र प्रबन्धक अपर्णा वकिलको सहभागिता थियो ।
बैठकपश्चात् कार्यकारी निर्देशक चौधरी र महाप्रबन्धक महापात्रले क्रमशः भारतीय अर्थतन्त्रको समष्टिगत स्थिति र भारतमा भुक्तानी प्रणालीको विकासक्रमका विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीका द्विपक्षीय सरोकारका विषयमा सहकार्य र समन्वय गर्ने तथा विभिन्न विषयमा रहेका समस्यालाई सुल्झाउनका निम्ति यस्तो समन्वयात्मक संयन्त्र तयार गर्ने क्रममा सन २०१६ मे १३ मा नेपाल–भारत संयुक्त समन्वय संयन्त्र (जेटिसिसी) को गठन भएको थियो ।
