काठमाडौँ – विदेशी लगानी ल्याउन र फिर्ता लैजान अब राष्ट्र बैङ्कको अनुमति नचाहिने भएको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी नीति थप खुकुलो बनाएको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ पाँचौँ पटक संशोधन गर्दै अब विदेशी लगानी ल्याउन र फिर्ता लैजान राष्ट्र बैङ्कको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गराएको हो ।

संशोधनले कालो सूचीमा रहेका कम्पनीलाई पनि विदेशी लगानी भिœयाउने अधिकार दिएको छ भने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानीबाट आर्जित लाभांश, सेयर बिक्रीको रकम, रोयल्टी तथा लिज वा भाडा अब वाणिज्य बैङ्कमार्फत सहजै फिर्ता लैजान सक्ने भएका छन् । नयाँ व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीको वातावरण थप अनुकूल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले सोमबार विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित निकायका लागि यस्तो व्यवस्थासहितको उक्त परिपत्र जारी गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार अब विदेशी लगानी हुने कम्पनी वा उद्योगमा सम्भाव्यता अध्ययन, कम्पनी तथा उद्योग दर्ता र पूर्वसञ्चालन खर्चका लागि विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी मुद्रा बैङ्किङ प्रणालीमार्फत सहजै नेपाल भित्र्याउन सक्ने छन् ।

यस्ता खर्चबापत भित्रिएको रकम लेखा परीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरिएमा कम्पनी वा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको अधिकतम तीन प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी लगानी हुन नसकेको अवस्थामा वा गणना गरिएको रकमभन्दा बढी रकम भएमा त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन नपाइने व्यवस्था संशोधित विनियमावलीमा गरिएको छ ।

भित्रिएको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्ने छन् ।

विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि विदेशी मुद्रा भिœयाउनुअघि सम्बन्धित एकाइमा लिखित जानकारी भने दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

नयाँ व्यवस्थाले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन अनुसार छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पनि राष्ट्र बैङ्कबाट प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् ।

औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रही सूचना प्रविधि क्षेत्रमै विदेशमा लगानी गर्न विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता उद्योगले पछिल्ला तीन आवमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योगले विदेशमा लगानीका लागि पाउने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा पछिल्ला तीन आवको औसत विदेशी मुद्रा आर्जनको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबर (दुईमध्ये जुन कम हुन्छ) सम्म तोकिएको छ । अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरको विदेशमा लगानीका लागि भने यी सीमाले बाधा नपु-याउने व्यवस्था गरिएको छ ।