काठमाडौँ- सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित बनाउन र लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न आग्रह गर्दै ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तो योगदानलाई अन्तरपुस्ता न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरणका रूपमा सम्मान गरिने उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले देशभरका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपियाँ पुर्याइएको घोषणा गर्नुभयो । उच्च गरिबी भएका र मानव सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउँदै आएको पोषण भत्तालाई समेत निरन्तरता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
