काठमाडौँ- नेपाल बिमा प्राधिकरणले देशको बिमा पहुँच ५१ प्रतिशत नाघेको र समग्र बिमा बजारको आकार १० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मङ्गलबारको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले उक्त जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार हाल नेपालमा ३७ वटा बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये १४ जीवन बिमा, १४ निर्जीवन बिमा, सात लघु बिमा र दुई पुनर्बिमा कम्पनी रहेका छन्। गत जेठ मसान्तसम्म कुल दुई खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ बिमा शुल्क सङ्कलन भएको छ भने ६६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा बिमा क्षेत्रको योगदान ३.६९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विश्वको औसत ३.५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा १३ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ भने करिब चार लाख बिमा अभिकर्ता र एक हजार २०० भन्दा बढी सर्भेयर यस क्षेत्रमा आबद्ध छन्। हाल एक करोड ६७ लाख बिमालेख सक्रिय अवस्थामा रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणले नियमन कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। यस अवधिमा १८ वटा बिमा कम्पनीलाई सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्ने कार्य गरिएको छ। एउटा पुनर्बीमा ब्रोकरको इजाजत र एउटा पुनर्बिमा कम्पनीको व्यवसाय केही समयका लागि रोकिएको छ। साथै, ७९ वटा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको र २७६ वटा उजुरी फर्छ्योट गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो।
बिमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणले चार दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका तथा मार्गदर्शन लागु गरेको जनाएको छ। यस वर्ष अभिकर्ता, सर्भेयर, सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल) तथा जोखिममा आधारित पुँजीसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन तथा जारी गरिएको छ। नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’मा पर्नबाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिइएको कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बताउनुभयो।
बिमा साक्षरता अभिवृद्धिका लागि कक्षा ५, ८, १० र १२ को पाठ्यक्रममा बिमा विषय समावेश गरिएको छ। साथै, ‘पेपरलेस’ निर्णय प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर र अनलाइन परीक्षा प्रणाली लागु गरिएको छ। कृषि बिमालाई व्यवस्थित गर्न ‘एलिस’ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने प्रहरी प्रतिवेदनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बिमा कम्पनीमा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
प्राधिकरणले जलविद्युत् बिमा, बिमा सूचना केन्द्र स्थापना तथा जीवन बिमा पोलिसी निष्क्रिय (ल्याप्स) हुनुका कारणबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। बिमा सूचना केन्द्र स्थापना भएपछि यस क्षेत्रमा हुने ठगी तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास प्राधिकरणले व्यक्त गरेको छ।
सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी (निर्जीवन) र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षणमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै प्राधिकरणले सुधारका लागि कडा निर्देशन दिएको छ। ती कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि, हिसाब मिलान (रिकन्सिलिएसन) तथा समयमै साधारणसभा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा उहाँले बिमा ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबिच रहेका अन्तरविरोध हटाउन तथा प्रत्येक पाँच वर्षमा ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
