सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले पानीका मुहान संरक्षण र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा जलाधार संरक्षणका लागि २७ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री मंगलबहादुर शाहीका अनुसार प्रदेशका सम्भावित जलाधार क्षेत्र पहिचान गरी गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमार्फत योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन पद्धतिमार्फत भूक्षय नियन्त्रण, जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि, पानीका स्रोत संरक्षण र प्राकृतिक पुनर्भरण संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । जलाधार क्षेत्रका माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई आधार बनाएर पानीको दिगो व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ।
विशेषगरी वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको उत्तरी जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि गुरुयोजना तयार गरिएको छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरका वडा नम्बर १, ४, ५, ७ र १२ को माथिल्लो क्षेत्र समेटेर योजना बनाएको हो ।
वीरेन्द्रनगरमा पानी आपूर्ति गर्ने नेवारे, खोर्के, झुप्रा, खरी, बोरी, इत्राम, आँपडाँडी र सोलीघोप्टेलगायत खोलाका मुहान क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा संरक्षण गर्ने योजना छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीका स्रोत संरक्षण गरी तल्लो क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।
गुरुयोजनाले पानी पुनर्भरण संरचना निर्माण, वन पुनरुत्पादन, वृक्षरोपण, नदी तथा खोला किनार संरक्षण, बाढी पहिरो नियन्त्रण र डुबान न्यूनीकरणलाई समेत समेटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि गुरुयोजनाले पहिचान गरेका क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार तीव्र सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कारण मुहान सुक्ने र भूक्षय तथा प्रदूषण बढ्ने चुनौती देखिएको छ । कर्णालीका पहाडी भूभाग कमजोर भएकाले बाढी र पहिरोको जोखिमसमेत उच्च छ ।
विज्ञहरूले जलाधार संरक्षणलाई वातावरणीय विषय मात्र नभई खानेपानी, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको दीर्घकालीन आर्थिक मुद्दाका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स्रोतमा थप दबाब बढिरहेका बेला मुहान, वन, सिमसार, तालतलैया र भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
