Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

2026 yılının en çok konuşulacak yeniliklerinden biri bettilt olacak.

कृषि तथा पशु बिमा अनुदानमा डेढ अर्ब वितरण

कृषि तथा पशु बिमा अनुदानमा डेढ अर्ब वितरण
अ+ अ-

काठमाडौँ-  सरकारले कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियम अनुदानबापत डेढ अर्ब रुपियाँ वितरण गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बाली तथ पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान गराउने कार्यविधि २०८१, अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक अर्ब ६१ करोड ७२ लाख बिमा प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराएको हो । आव २०८०/८१ मा कृषि बिमा अन्तर्गत दुई अर्ब दुई करोड रुपियाँ बराबर बिमा प्रिमियम सङ्कलन भएको थियो । सङ्कलित प्रिमियममध्ये सरकारबाट बाली बिमातर्फ ३३ करोड ७९ लाख र पशुधन तथा मत्स्य बिमातर्फ एक अर्ब २७ करोड नौ लाख गरी एक अर्ब ६१ करोड ७२ लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख छ ।

बाली तथ पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान गराउने कार्यविधि अनुसार ५० लाखसम्मको बिमाङ्क रकममा ८० प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको बिमाङ्क रकममा ६५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा बढी बिमाङ्क रकममा बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । यस्तै बाली तथा पशुधन बिमा व्यवस्थापन कार्यमा विद्युतीय प्रणालीको सुरुवात भएको छ । चालु आव २०८१/८२ को फागुनसम्म ९९ हजार ७९० कृषि बिमालेख जारी भएको छ । पशुपन्छी बिमाबापत ७७ करोड ३४ लाख र बाली बिमातर्फ सात करोड ४६ लाख गरी बिमित किसानले ८४ करोड ८० लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन् । सरकारले आगामी आव २०८२/८३ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरी कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियमको अनुदानका लागि दुई अर्ब ३० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैबीच चालु आव २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित ३६ अर्ब १५ करोड कृषि अनुदानमध्ये फागुनसम्म ११ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ खर्च भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत आवमा विनियोजित ३६ अर्ब १३ करोड ८० लाखमध्ये २९ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो । कृषिमा वितरण गरिने अनुदानमध्ये रासायनिक मलमा सङ्घीय सरकारबाट अनुदान जाने गरेको र बाँकी अनुदान भने स्थानीय तहबाट वितरण हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

2