काठमाडौं । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था थपिँदै जानु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, ती संस्थामा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक क्षमता कागजमै सीमित हुन्छ। भारतमा हालै सार्वजनिक भएको एउटा विश्वव्यापी अध्ययनले दक्षिण एसियाको स्वास्थ्य प्रणालीमा यही समस्या कति गहिरो छ भन्ने देखाएको छ।

द ल्यान्सेट पब्लिक हेल्थ मा प्रकाशित अध्ययनअनुसार भारतमा प्रत्येक १० हजार जनसङ्ख्यामा औसत १० दशमलव ५ चिकित्सक र १० दशमलव ८ नर्स मात्र छन्। मध्यमस्तरको सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न भारतलाई करिब १९ लाख थप चिकित्सक र ७६ लाख थप नर्स आवश्यक पर्ने अध्ययनको अनुमान छ।

भारतजस्तो ठूलो स्वास्थ्य प्रणाली भएको मुलुकमा जनशक्तिको यस्तो अभाव देखिनु दक्षिण एसियाकै स्वास्थ्य संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न हो। अध्ययनले भारतमा सबै प्रकारका स्वास्थ्यकर्मी जोड्दा प्रत्येक १० हजार जनसङ्ख्यामा करिब ७३ दशमलव १ जना रहेको देखाएको छ। यसमा चिकित्सक, नर्स तथा प्रसूति सेवाका जनशक्ति, दन्त चिकित्सक, औषधि विज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति समेटिएका छन्। तर आवश्यकता भने यसभन्दा धेरै माथि छ।

नेपालको अवस्था पनि यसबाट धेरै टाढा छैन। सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार २०८२ फागुनसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका जनशक्तिको आधारमा प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा १ दशमलव ८६ चिकित्सक र ४ दशमलव ४२ नर्स उपलब्ध छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चिकित्सकको अनुपात करिब १ र नर्सको २ दशमलव ८६ थियो।

तर नेपालको मुख्य समस्या संख्या मात्र होइन। दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये कति स्वदेशमै कार्यरत छन्, कति विदेशमा छन् र कति स्वास्थ्य सेवाबाहिर छन् भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ। नर्सिङ क्षेत्रमा विदेश पलायन तीव्र हुँदा कागजमा बढेको जनशक्ति अस्पतालको शय्यामा बिरामीको सेवा गरिरहेको अवस्थामा नपुग्ने समस्या देखिएको छ।

भारतमा ९५ लाख जनशक्ति अभाव

नयाँ अध्ययनले भारतको स्वास्थ्य प्रणालीमा चिकित्सक र नर्सको मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न तहमा आवश्यक जनशक्तिको ठूलो खाडल देखाएको छ। भारतमा प्रत्येक १० हजार जनसङ्ख्यामा १० दशमलव ५ चिकित्सक र १० दशमलव ८ नर्स छन्। औषधि विज्ञ तथा औषधि सहायक ८ दशमलव १ जना छन् भने प्रसूति सेवाका जनशक्ति करिब १ दशमलव २ जना छन्। दन्त चिकित्सकको उपलब्धता अझ कम छ।

अध्ययनले मध्यमस्तरको सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा हासिल गर्न प्रत्येक १० हजार जनसङ्ख्यामा कम्तीमा २३ दशमलव ८ चिकित्सक, ६४ दशमलव ५ नर्स तथा प्रसूति सेवाका जनशक्ति, ५ दशमलव २ दन्त चिकित्सक र ५ दशमलव ६ औषधि विज्ञ आवश्यक पर्ने न्यूनतम घनत्व निर्धारण गरेको छ।

यसलाई भारतको विद्यमान अवस्थासँग तुलना गर्दा चिकित्सक र नर्स दुवैमा ठूलो अन्तर देखिन्छ। यही न्यूनतम आवश्यकताका आधारमा अध्ययनले भारतलाई करिब १९ लाख थप चिकित्सक र ७६ लाख थप नर्स आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो।

अर्थात् भारतको स्वास्थ्य प्रणालीमा तत्काल आवश्यक पर्ने अतिरिक्त चिकित्सक र नर्सको संख्या जोड्दा करिब ९५ लाख पुग्छ। यो संख्या केवल सरकारी अस्पतालका लागि होइन, जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक समग्र स्वास्थ्य जनशक्तिको कमीको अनुमान हो।

अध्ययनले मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, पुनर्स्थापना, दृष्टि उपचार र अन्य प्राविधिक सेवामा पनि जनशक्तिको अभाव गम्भीर रहेको देखाएको छ। आहार तथा पोषण विशेषज्ञ र मनोवैज्ञानिकको उपलब्धता प्रत्येक १० हजार जनसङ्ख्यामा करिब शून्य दशमलव ३ जनामात्र रहेको तथ्यले स्वास्थ्य सेवाको समस्या चिकित्सक र नर्समा मात्र सीमित नभएको देखाउँछ।

यसको अर्थ बिरामी अस्पताल पुगेपछि चिकित्सक भेटिए पनि मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, पुनर्स्थापना, दृष्टि तथा अन्य विशेषज्ञ सेवामा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा उपचारको समग्र गुणस्तर प्रभावित हुन सक्छ।

भारतमा सरकारी तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनबीचको अन्तर पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। भारत सरकारका अनुसार देशमा १३ लाख ८८ हजार १८५ दर्ता भएका आधुनिक चिकित्सा चिकित्सक र ७ लाख ५१ हजार ७६८ आयुष चिकित्सक छन्। सरकारले ८० प्रतिशत दर्ता भएका चिकित्सकलाई सक्रिय मानेर चिकित्सक–जनसङ्ख्या अनुपात १ः८११ रहेको र यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको १ः१००० मापदण्डभन्दा राम्रो भएको जनाएको छ। नर्सिङ जनशक्तिको संख्या ३९ लाख ४० हजार रहेको र ८० प्रतिशत सक्रिय मान्दा प्रतिहजार २ दशमलव २३ नर्स हुने सरकारको भनाइ छ।

दुई तथ्याङ्कबीचको अन्तरले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ। स्वास्थ्य जनशक्तिको संख्या मापन गर्दा दर्ता भएका, सक्रिय, वास्तवमा सेवा दिइरहेका र सेवा आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त रहेका जनशक्ति एउटै कुरा होइनन्। ल्यान्सेट अध्ययनले विश्वभरका विभिन्न स्रोत र जनशक्ति संरचनालाई समेटेर सेवा आवश्यकतासँग तुलना गरेको छ भने भारत सरकारको तथ्याङ्क मुख्यतः दर्ता तथा सरकारी स्वास्थ्य संरचनासँग सम्बन्धित छ। त्यसैले दुवै तथ्याङ्कलाई एउटै मापदण्डको प्रत्यक्ष प्रतिस्थापनका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

चीन र अमेरिकासँग ठूलो दूरी

भारतको समस्या उसको आफ्नै जनसङ्ख्याको आकारका कारण मात्र ठूलो देखिएको होइन। समान रूपमा ठूलो स्वास्थ्य आवश्यकता भएका अन्य मुलुकसँग तुलना गर्दा पनि भारत पछाडि देखिन्छ। ल्यान्सेट अध्ययनअनुसार चीनमा प्रत्येक १० हजार जनसङ्ख्यामा करिब १२९ स्वास्थ्यकर्मी छन्। चीनमा चिकित्सकको घनत्व ३० भन्दा बढी छ भने नर्सिङ जनशक्तिको घनत्व भारतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी छ।

अमेरिकाको अवस्था अझ फरक छ। त्यहाँ प्रत्येक १० हजार जनसङ्ख्यामा करिब ६७८ स्वास्थ्यकर्मी छन्। नर्सिङ जनशक्तिको घनत्व मात्रै करिब १६१ दशमलव ४ प्रति १० हजार रहेको अध्ययनले देखाएको छ। चिकित्सकको घनत्व करिब ३० रहेको छ।

यसरी हेर्दा भारतको करिब ७३ स्वास्थ्यकर्मी प्रतिदश हजारको औसत चीनको करिब १२९ र अमेरिकाको ६७८ भन्दा निकै कम हो। तर संख्या तुलना गर्दा आर्थिक संरचना, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, निजी क्षेत्रको भूमिका, जनसङ्ख्या संरचना र सेवा पहुँचमा रहेका भिन्नतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

अध्ययनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निष्कर्ष भनेको स्वास्थ्यकर्मीको कुल संख्या बढ्दै जानु मात्रै पर्याप्त नहुने हो। स्वास्थ्यकर्मी कहाँ छन्, कुन क्षेत्रमा छन्, कुन तहको सेवा दिइरहेका छन् र जनताको आवश्यकताअनुसार कुन प्रकारको जनशक्ति उपलब्ध छ भन्ने विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

भारतमा ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको वितरण सहरी क्षेत्रको तुलनामा कमजोर रहँदै आएको पुराना अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्। यसले चिकित्सकको राष्ट्रिय औसत राम्रो देखिए पनि दुर्गम वा ग्रामीण जनताले विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा सहज रूपमा पाउने अवस्था नहुन सक्छ भन्ने संकेत गर्छ। नेपालमा पनि यही समस्या अझ प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ।

नेपालमा संख्या बढ्यो, सेवा पुगेन

नेपालमा पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता बढेको देखाएको छ। तर उपलब्ध जनशक्ति र आवश्यक जनशक्तिबीचको अन्तर अझै ठूलो छ। २०८२ फागुनसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका आधारमा प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा १ दशमलव ८६ चिकित्सक र ४ दशमलव ४२ नर्स पुगेका छन्। अघिल्लो वर्ष चिकित्सक १ र नर्स २ दशमलव ८६ मात्र थिए।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या पनि ठूलो छ। देशभर ८ हजार ९७६ सरकारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ४२० अस्पताल, १८१ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३ हजार ६०३ स्वास्थ्यचौकी, ४२६ आयुर्वेदिक औषधालय तथा ४ हजार ३४६ उपस्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छन्।

यी संस्थामा १८ हजार ६४० शय्या छन् र कुल १ लाख ४७ हजार ७५६ स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यरत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसमध्ये ७ हजार ३० चिकित्सक तथा २८ हजार ६५० नर्स र अनमी छन्। स्वास्थ्य सहायक १६ हजार ३१३ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ५१ हजार ३८६ छन्।

कागजमा यो ठूलो संरचना हो। तर भूगोलले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ जटिल बनाउँछ। काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, नेपालगन्जजस्ता ठूला सहरमा चिकित्सक तथा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच र दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको अवस्था एउटै छैन।

सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी टिकाइराख्न कठिनाइ र अस्पतालमा आवश्यक उपकरणको अभाव कायम रहेको औँल्याएको छ। विशेषगरी काठमाडौँबाहिरका जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा सीमित हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने अवस्था रहेको उल्लेख छ।

यसको अर्थ नेपालमा समस्या केवल ‘कति चिकित्सक छन्’ भन्ने होइन। कहाँ छन्, कति समय सेवा गर्छन् र कुन विशेषज्ञता उपलब्ध छ भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर छ। नेपालमा प्रतिहजार १ दशमलव ८६ चिकित्सकको राष्ट्रिय औसत भए पनि कुनै दुर्गम अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ भने राष्ट्रिय औसतले त्यस क्षेत्रका बिरामीलाई तत्काल कुनै राहत दिँदैन।

त्यसैले स्वास्थ्य जनशक्तिको योजना बनाउँदा राष्ट्रिय औसतभन्दा प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र सेवा तहअनुसारको वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

नर्सिङमा उत्पादनभन्दा पलायन ठूलो

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम नर्सिङ जनशक्तिमा देखिन्छ। सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अहिले नै करिब ६५ हजार नर्स आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएकोमा करिब ५० हजार ५०० मात्र कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्बन्धी अध्ययनमा उल्लेख छ। यसले तत्काल करिब १४ हजार ५०० नर्सको अभाव देखाउँछ।

राष्ट्रिय मानव स्रोत रणनीतिक अध्ययन २०२१ ले सन् २०३० सम्म नेपाललाई ८१ हजार ३६० नर्स आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। अर्थात् अहिलेको आवश्यकताभन्दा पनि भविष्यको आवश्यकता झन् ठूलो छ। तर उत्पादन बढाएर मात्र यो खाडल पूर्ति हुने अवस्था छैन। स्वदेशमा रोजगारी, तलब, कार्य वातावरण र करिअर विकासको अवसर कमजोर हुँदा उत्पादित जनशक्ति विदेशिने क्रम जारी छ।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका नर्सको संख्या ठूलो भए पनि त्यसलाई वास्तविक कार्यरत जनशक्तिको संख्या मान्न मिल्दैन। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा विभिन्न स्वास्थ्य पेसामा दर्ता भएका कुल स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ३ लाख ८५ हजार ३७० पुगेको छ। यसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल फार्मेसी परिषद्मा दर्ता भएका जनशक्ति समेटिन्छन्।

नर्सिङ क्षेत्रमा विदेश पलायनको गति कति गम्भीर छ भन्ने अर्को तथ्य नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट विदेश जान चाहने तथा विदेशमा सेवा गर्ने जनशक्तिको विवरणले देखाउँछ। हालैका रिपोर्टअनुसार विगत तीन दशकमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली नर्स विदेशिएको काउन्सिलको तथ्याङ्क उद्धृत गरिएको छ।

क्यानडाको नर्सिङ तथ्याङ्कले पनि नेपालबाट विदेश जाने क्रमको अर्को संकेत दिन्छ। सन् २०२५ मा क्यानडामा दर्ता भएका नयाँ नर्समध्ये नेपाल तेस्रो प्रमुख स्रोत मुलुकका रूपमा देखिएको छ। ११५ जना नयाँ दर्ता भएका नर्स नेपालबाट थिए।

यसले नेपालको समस्या ‘नर्स उत्पादन भएन’ मात्र होइन भन्ने स्पष्ट गर्छ। उत्पादन भएका जनशक्तिलाई स्वदेशी स्वास्थ्य प्रणालीमा टिकाउने क्षमता कमजोर हुनु पनि संकटको महत्वपूर्ण कारण हो। यदि स्वास्थ्य शिक्षा प्रणालीले हजारौँ जनशक्ति उत्पादन गर्छ तर अस्पतालले तिनलाई रोजगारी दिन सक्दैन, वा रोजगारी पाए पनि न्यून पारिश्रमिक र अत्यधिक कार्यबोझका कारण उनीहरू विदेश जान बाध्य हुन्छन् भने शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ठूलो हिस्सा विदेशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई लाभ पुग्ने गरी उपयोग हुन्छ।

विश्वभर ३ करोड ४४ लाखको खाडल

भारत र नेपालमा देखिएको समस्या विश्वव्यापी स्वास्थ्य जनशक्ति संकटकै हिस्सा हो। नयाँ ल्यान्सेट अध्ययनअनुसार सन् १९९० देखि २०२३ सम्म विश्वको स्वास्थ्य जनशक्ति करिब तीन गुणाले बढेको छ। १९९० मा ४ करोड ९ लाख रहेको स्वास्थ्य जनशक्ति २०२३ सम्म १२ करोड २१ लाख पुगेको छ।

तर जनशक्ति बढे पनि सबै नागरिकलाई मध्यमस्तरको सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन अझै ३ करोड ४४ लाख थप स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नर्स तथा प्रसूति सेवाका जनशक्तिको छ। विश्वलाई थप २ करोड ३९ लाख नर्स तथा प्रसूति सेवाका जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान छ। त्यसपछि ७१ लाख चिकित्सक, १८ लाख दन्त चिकित्सक र १६ लाख औषधि विज्ञको आवश्यकता रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा दक्षिण एसिया सबैभन्दा ठूलो संकटमा छ। यस क्षेत्रमा मध्यमस्तरको सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा हासिल गर्न थप २६ लाख चिकित्सक र १ करोड नर्स तथा प्रसूति सेवाका जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यसले भारत र नेपालजस्ता मुलुकका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक विषय नभई राष्ट्रिय विकासको विषय भएको देखाउँछ।

स्वास्थ्य जनशक्तिको अभावले उपचारमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। चिकित्सक कम हुँदा बिरामीको प्रतीक्षा समय बढ्छ। नर्स कम हुँदा एउटै नर्समाथि बिरामीको चाप बढ्छ। विशेषज्ञ नहुँदा सामान्य रोगका बिरामी पनि ठूला सहरमा रेफर हुन्छन्। दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति नटिक्दा सामान्य उपचारका लागि पनि बिरामीले लामो दूरी तय गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसले परिवारको स्वास्थ्य खर्च बढाउनुका साथै राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि पनि अतिरिक्त भार पार्छ।

महिलाको ठूलो योगदान, नेतृत्वमा सानो हिस्सा

विश्व स्वास्थ्य जनशक्तिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष महिलाको भूमिका हो। सन् १९९० देखि २०२३ सम्म विश्व स्वास्थ्य जनशक्तिको वृद्धिमा महिलाले ७१ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान गरेको अध्ययनले देखाएको छ। सन् २०२३ मा विश्व स्वास्थ्य जनशक्तिमा महिलाको हिस्सा ६८ दशमलव ९ प्रतिशत थियो।

तर महिलाको सहभागिता सबै स्वास्थ्य पेसामा समान छैन। विश्वभर नर्सिङमा महिलाको हिस्सा ८० दशमलव ७ प्रतिशत र प्रसूति सेवामा ९६ प्रतिशत छ। चिकित्सकमा भने महिलाको हिस्सा ४३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र छ।

भारतमा पनि यही असमानता देखिन्छ। त्यहाँ चिकित्सकमध्ये महिलाको हिस्सा ३५ दशमलव ३ प्रतिशत छ भने नर्सिङमा ९० प्रतिशत र प्रसूति सेवामा ८९ प्रतिशत छ। दन्त चिकित्सकमा महिलाको हिस्सा ३१ प्रतिशत र औषधि विज्ञमा केवल ५ दशमलव २ प्रतिशत रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

यसको अर्थ स्वास्थ्य प्रणालीमा महिलाको योगदान ठूलो भए पनि उच्च पारिश्रमिक, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व समान अनुपातमा छैन।

अध्ययनले पनि स्वास्थ्य जनशक्ति विस्तारसँगै सुरक्षित कार्य वातावरण, उचित पारिश्रमिक, नेतृत्वमा समान अवसर र करिअर विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएको छ। केवल नयाँ जनशक्ति उत्पादन गरेर स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउन नसकिने यसको निष्कर्ष हो।

नेपालका लागि यो विषय अझ सान्दर्भिक छ। ठूलो संख्यामा महिला नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर उनीहरूलाई स्वदेशमै टिकाउन नसक्ने अवस्था कायम रह्यो भने स्वास्थ्य प्रणालीको दीर्घकालीन जनशक्ति योजना असफल हुन सक्छ।

त्यसैले नर्सको संख्या बढाउने नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन। सरकारी तथा निजी अस्पतालमा दरबन्दी सिर्जना, न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुरक्षित कार्यस्थल, आवास तथा दुर्गम भत्ता, विशेषज्ञता हासिल गर्ने अवसर र विदेशबाट फर्किने जनशक्तिका लागि पुनःस्थापनाको स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ।

नेपालले पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थाको संख्या र दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढाएको छ। तर अबको चुनौती संख्या बढाउनेभन्दा उपलब्ध जनशक्तिलाई स्वास्थ्य प्रणालीमा टिकाउने र आवश्यक ठाउँमा पुर्‍याउने हो।

भारतको नयाँ अध्ययनले दक्षिण एसियालाई यही चेतावनी दिएको छ। अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्य बीमा विस्तार र उपचार प्रविधिमा लगानी बढे पनि चिकित्सक, नर्स, दन्त चिकित्सक, औषधि विज्ञ, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, पोषणविद् र पुनर्स्थापना सेवाका जनशक्ति पर्याप्त भएनन् भने स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अधुरो रहन्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि स्वास्थ्य प्रणाली सञ्चालनका लागि स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, पहुँच, स्वीकार्यता र गुणस्तरलाई आधारभूत आवश्यकता मानेको छ। संगठनले सन् २०३० सम्म विश्वमा करिब १ करोड १० लाख स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

यसरी हेर्दा अहिलेको संकट अस्पतालको भवन वा उपकरणको मात्र होइन, मानिसको संकट हो। स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक जनशक्ति नभए अस्पतालको शय्या थपेर मात्रै सेवा विस्तार हुँदैन। भारतमा थप १९ लाख चिकित्सक र ७६ लाख नर्स आवश्यक पर्ने अनुमानदेखि नेपालमा तत्कालै करिब १४ हजार ५०० नर्सको अभाव र सन् २०३० सम्म ८१ हजार ३६० नर्स आवश्यक पर्ने प्रक्षेपणसम्मका तथ्याङ्कले एउटै समस्या देखाउँछन्।

स्वास्थ्य जनशक्तिको योजना अब दर्ता संख्या, नयाँ उत्पादन र स्वास्थ्य संस्था विस्तारमा मात्र केन्द्रित रहेर पुग्दैन। कति जनशक्ति उत्पादन भयो, कति देशभित्र कार्यरत छन्, कहाँ कार्यरत छन्, कुन विशेषज्ञता आवश्यक छ, कति विदेशिए र उनीहरूलाई स्वदेशमै टिकाउन राज्यले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने समय आएको छ।

नत्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढ्नेछ, अस्पताल बढ्नेछन्, शय्या थपिनेछन्, प्रविधि भित्रिनेछ, तर बिरामीको छेउमा उभिएर सेवा दिने जनशक्ति नै नपुग्ने अवस्था अझ गहिरिँदै जानेछ।