काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता मात्र होइन, निजी क्षेत्रको आर्थिक सामर्थ्य पनि परीक्षण गरिरहेको छ।

उद्धार र राहतका लागि सरकारले आह्वान गरेपछि उद्योगी, व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऊर्जा उत्पादक, निर्माण कम्पनी र व्यावसायिक घराना तत्काल स्रोतसहित अघि आए। केही दिनमै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा भयो भने प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि, अस्थायी आवास र अन्य सामग्री पुर्‍याउने कामसमेत निजी क्षेत्रले सुरु गर्‍यो।

तर राहतमा अगाडि देखिएको यही निजी क्षेत्र सामान्य अवस्थामा भने फरक प्रकारको दबाबमा छ। व्यवसायीमाथि हुने पक्राउ र अनुसन्धान, बहुनियामक हस्तक्षेप, नीतिगत अनिश्चितता, प्राकृतिक विपद्बाट सम्पत्तिमा हुने क्षति, बैंक ऋणको दायित्व र बीमा दाबीको प्रक्रियाले व्यवसाय सञ्चालनको जोखिम बढाइरहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।

त्यसैले अहिलेको बहस निजी क्षेत्रले विपद्मा कति सहयोग गर्‍यो भन्नेभन्दा अगाडि पुगिसकेको छ। राज्य र निजी क्षेत्रबीचको आर्थिक सम्बन्ध कति सन्तुलित छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।

राहतमा निजी क्षेत्रको ठूलो उपस्थिति

भोटेकोशी बाढीपछि निजी क्षेत्रबाट भएको आर्थिक सहयोगको आकारले यसको वित्तीय क्षमता स्पष्ट देखाएको छ। गोरखा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँ, बीवाईडी साइमेक्सले ७ करोड रुपैयाँ तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले ५ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। ग्लोबल आईएमई बैंकले ५ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि ठूलो रकम परिचालन भएको छ। एनआईसी एसियाले २ करोड २१ लाख, सानिमा बैंकले २ करोड २५ लाख, सारस बेभरेजले २ करोड, एनसेलले १ करोड, एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सले १ करोड र शिवशक्ति ग्रुपले ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

सूर्य नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। त्रिवेणी समूहले २ करोड ११ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघको समन्वयमा सदस्य उद्योगी व्यवसायीबाट ५ करोड २९ लाख १५ हजार रुपैयाँ कोषमा हस्तान्तरण भएको छ।

चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले भने नगद सहयोगमा मात्र सीमित नरही करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बहुचरणीय राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अघि सारेका छन्। तत्काल राहतसँगै अस्थायी आवास र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणसम्म कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ।

यी तथ्यले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छन्। विपद्को समयमा निजी क्षेत्रसँग तत्काल परिचालन गर्न सकिने पूँजी मात्र छैन, आपूर्ति सञ्जाल, निर्माण उपकरण, बैंकिङ पहुँच, प्रविधि र संस्थागत संरचनासमेत छ।

यही क्षमता अहिले राज्यका लागि महत्वपूर्ण स्रोत बनेको छ।

राज्यलाई निजी क्षेत्र किन चाहिन्छ ?

सरकारसँग प्रशासनिक अधिकार र सुरक्षा संयन्त्र हुन्छ। तर विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, औषधि, यातायात, निर्माण उपकरण, सञ्चार, वित्तीय सेवा र आपूर्ति व्यवस्थापनको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आउँछ।

भोटेकोशी बाढीपछि यसको व्यावहारिक उदाहरण देखिएको छ। निजी क्षेत्रले नगद मात्र दिएको छैन। राहत सामग्री खरिद, ढुवानी, वितरण, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा र प्रभावित समुदायसम्म पहुँचका लागि आफ्नै संस्थागत संरचना प्रयोग गरिरहेको छ।

ठूलो विपद्पछि राज्यलाई तत्काल ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशीसहित पछिल्लो विपत्तिबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। यो रकम नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा निकै ठूलो हो।

यस अवस्थामा सरकारको बजेट, विदेशी सहायता र विकास साझेदारको सहयोगसँगै निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन महत्वपूर्ण हुनेछ।

तर निजी क्षेत्रलाई पुनर्निर्माणको साझेदार बनाउने हो भने उसको आफ्नै लगानी सुरक्षालाई पनि त्यत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

व्यवसायीमाथिको कारबाहीले बढाएको चिन्ता

निजी क्षेत्रको अहिलेको अर्को ठूलो बहस व्यवसायीमाथि भइरहेको अनुसन्धान र पक्राउसँग जोडिएको छ। आर्थिक अपराध, बैंकिङ कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली वा धितोपत्रसम्बन्धी अनियमिततामा अनुसन्धान गर्नु राज्यको कानुनी जिम्मेवारी हो। व्यवसायी भएकै आधारमा कसैलाई अनुसन्धानबाट छुट दिनुपर्ने तर्क निजी क्षेत्रको पनि होइन।

तर अनुसन्धानको प्रक्रिया र व्यवसायीमाथि हुने व्यवहारले समग्र लगानी वातावरणमा कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको बताएका छन्। तीनवटै संस्थाले निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै व्यवसायी त्रसित हुँदा त्यसको असर उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा पर्न सक्ने बताएका छन्।

व्यवसायी शेखर गोल्छामाथि भएको अनुसन्धान पनि यसै बहसको एउटा उदाहरण बन्यो। धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। अनुसन्धानमा आरोप लाग्नु दोष प्रमाणित हुनु होइन भन्ने कानुनी मान्यता स्पष्ट छ। तर पक्राउ, हिरासत र अनुसन्धानका क्रममा कम्पनी सञ्चालनमा पर्ने असरलाई लिएर निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

यस्ता घटनालाई व्यक्तिको कानुनी प्रक्रियामा मात्र सीमित गरेर हेर्दा यसको आर्थिक पक्ष छुट्न सक्छ।

एउटा व्यवसायी पक्राउ पर्दा असर कति ठूलो

ठूलो उद्योग वा व्यावसायिक समूहको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कम्पनीको एउटा निर्णयकर्ता मात्र हुँदैन। त्यहाँ सयौँ कर्मचारी, बैंकको कर्जा, आपूर्तिकर्ता, वितरक, ग्राहक र राज्यसँगको वित्तीय दायित्व जोडिएको हुन्छ।

निर्णय गर्ने मुख्य व्यक्ति लामो समय कम्पनीको दैनिक व्यवस्थापनबाट बाहिर रहँदा कारोबार प्रभावित हुन सक्छ। नयाँ लगानीको निर्णय रोकिन सक्छ। बैंकिङ कारोबारमा कठिनाइ आउन सक्छ। विदेशी साझेदारसँगको प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न जन्माउँछ। अनुसन्धान आवश्यक भएको अवस्थामा पनि कम्पनीको नियमित कारोबार कसरी सुरक्षित राख्ने?

निजी क्षेत्रले यही ठाउँमा कानुनी सुधार र प्रक्रियागत स्पष्टताको माग गरिरहेको छ।

व्यवसायीमाथि कारबाही नहोस् भन्ने अपेक्षा होइन। अपराध प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्छ। तर अनुसन्धानको चरणमै व्यवसाय, रोजगारी र लगानीमा अनावश्यक असर नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको तर्क छ।

यसका लागि आर्थिक कसुरमा वैकल्पिक जमानत, अग्रिम जमानत, कम्पनीको सञ्चालन निरन्तरता तथा व्यक्तिगत र संस्थागत दायित्वबीच स्पष्ट सीमा निर्धारणजस्ता विषयमा बहस सुरु भएको छ।

त्रासले लगानीको निर्णय बदल्छ

लगानीकर्ताले जोखिमको हिसाब गर्दा बजार, ब्याजदर, माग र प्रतिफल मात्र हेर्दैन। कानुनी तथा नियामकीय जोखिम पनि मूल्याङ्कन गर्छ।

नयाँ उद्योग खोल्दा भविष्यमा कर नीति कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। अनुमति प्रक्रिया कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। नियामक निकाय कति स्पष्ट छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। विवाद आएपछि न्यायिक प्रक्रिया कति छिटो हुन्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ।

यसमा व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र पक्राउको धारणा पनि जोडिन्छ। निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय लगानी विस्तारभन्दा जोखिम व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिएको व्यवसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कमा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त रहेको देखिन्छ। बजारमा माग कमजोर हुँदा र पुरानो कर्जाको भार रहँदा नयाँ लगानीका लागि व्यवसायीले सावधानी अपनाइरहेका छन्।

निजी लगानी कमजोर हुँदा त्यसको असर केवल उद्योगीको नाफामा पर्दैन। नयाँ रोजगारी सिर्जना हुँदैन। बैंकको कर्जा माग घट्छ। आयातित मेसिन र कच्चा पदार्थको माग घट्छ। सरकारको कर आधार विस्तार हुँदैन। त्यसैले लगानीको मनोविज्ञान आर्थिक नीतिको एउटा महत्वपूर्ण सूचक हो।

प्राकृतिक विपद्को भार निजी सम्पत्तिमा

भोटेकोशी बाढीले निजी क्षेत्रका लागि प्राकृतिक विपद् अर्को ठूलो आर्थिक जोखिम भएको देखाएको छ। जलविद्युत् आयोजना, होटल, व्यापारिक संरचना, गोदाम, सवारीसाधन, मेसिनरी र निर्माण सामग्रीमा भएको क्षतिको अन्तिम विवरण अझै संकलनको क्रममा छ। क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमा दाबीमार्फत व्यवस्थापन हुने भए पनि बीमा भुक्तानी आउन समय लाग्छ।

उद्योगमा बाढी पस्यो भने मेसिन बिग्रन्छ। गोदाममा पानी पस्यो भने कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु नष्ट हुन्छ। उत्पादन बन्द हुन्छ। तर बैंक ऋणको ब्याज, कर्मचारी खर्च र अन्य दायित्व भने यथावत् रहन्छ।

यही कारण विपद्पछिको आर्थिक क्षतिलाई केवल सम्पत्तिको मूल्यमा मापन गर्न पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन बन्द भएको अवधिको आम्दानी, बजार गुमेको अवसर र पुनःसञ्चालनमा लाग्ने खर्चसमेत जोडिनुपर्छ।

बीमा भुक्तानी र बैंक ऋणबीचको दबाब

प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिमा बीमा निजी क्षेत्रको पहिलो वित्तीय सुरक्षा हो। उद्योग, आयोजना, मेसिनरी तथा सम्पत्तिको बीमा गरिएको हुन्छ। तर बीमा दाबी प्रक्रिया तत्काल समाप्त हुँदैन। क्षतिको सूचना, सर्वेक्षण, कागजात परीक्षण, दाबी प्रमाणीकरण र भुक्तानीको चरण पूरा गर्नुपर्छ।

व्यवसायीका लागि समस्या यही बीचको अवधिमा बढी हुन्छ। उद्योग बन्द छ। आम्दानी छैन। तर बैंकको किस्ता र ब्याज चलिरहेको छ। कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ। आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। पुनःनिर्माणका लागि थप पूँजी चाहिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक विपद् तथा अन्य असाधारण परिस्थितिबाट प्रभावित केही कर्जामा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ। तर ठूलो उद्योग, जलविद्युत् आयोजना, होटल तथा व्यापारिक संरचनाको पुनरुत्थानका लागि प्रत्येक विपद्मा छुट्टाछुट्टै निर्णयमा निर्भर रहने प्रणाली पर्याप्त नहुन सक्छ।

विपद् प्रभावित उद्योगका लागि पूर्वनिर्धारित वित्तीय पुनरुत्थान संयन्त्र आवश्यक देखिनुको कारण यही हो।

राहतको रकमभन्दा पुनःसञ्चालन महत्वपूर्ण

विपद्को पहिलो चरणमा नगद, खाद्यान्न र आवास आवश्यक हुन्छ। दोस्रो चरणमा सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। तेस्रो चरणमा स्थानीय अर्थतन्त्र पुनःचलायमान हुनुपर्छ। त्यस तेस्रो चरणमा निजी क्षेत्र निर्णायक हुन्छ।

उद्योग खुलेन भने रोजगारी फर्किँदैन। होटल खुलेन भने पर्यटन गतिविधि फर्किँदैन। व्यापार सञ्चालन भएन भने स्थानीय बजार पुनर्जीवित हुँदैन। जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएन भने विद्युत् उत्पादन र लगानीको प्रतिफल प्रभावित हुन्छ।

त्यसैले पुनर्निर्माणको सरकारी योजनामा निजी व्यवसायको पुनःसञ्चालनलाई छुट्टै आर्थिक सूचकका रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सडक र पुल पुनर्निर्माण मात्र पुनर्निर्माणको अन्तिम परिणाम होइन। ती संरचना प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने उद्योग र सेवा क्षेत्र पनि चल्नुपर्छ।

राज्यको भूमिका कहाँ देखिनुपर्छ

निजी क्षेत्रले राज्यबाट उद्योगको सम्पूर्ण जोखिम सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अपेक्षा गरेको छैन। बजारमा व्यवसाय गर्दा जोखिम व्यवसायीले पनि लिनुपर्छ। तर राज्यले सिर्जना गरेको कानुनी, नियामकीय र पूर्वाधारसम्बन्धी जोखिमको व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका हुनुपर्छ।

यसका लागि तीन क्षेत्रमा सुधार आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, व्यवसायीमाथिको अनुसन्धान र कारबाहीमा स्पष्ट प्रक्रिया तथा कानुनी पूर्वानुमेयता आवश्यक छ। दोस्रो, प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित उद्योगका लागि बीमा, बैंकिङ र कर प्रणालीबीच समन्वय हुने पुनरुत्थान संयन्त्र आवश्यक छ।

तेस्रो, औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वसूचना, सुरक्षित भण्डारण, आपत्कालीन पहुँच र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणलाई लगानी नीतिसँग जोडिनुपर्छ। यी विषयमा राज्यले स्पष्टता दिन सके निजी क्षेत्रको जोखिम घट्छ। जोखिम घटेपछि लगानीको सम्भावना बढ्छ।

राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध बदल्नुपर्ने समय

नेपालमा निजी क्षेत्रलाई लामो समयसम्म कर तिर्ने, रोजगारी दिने र सरकारबाट अनुमति लिने आर्थिक समूहका रूपमा हेरियो। पछिल्लो समय उसको भूमिका त्यसभन्दा धेरै ठूलो भइसकेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रको कर्जासँग जोडिएको छ। उद्योग र सेवामा रोजगारीको ठूलो आधार निजी लगानी हो। निर्यातमा निजी उद्योगको भूमिका छ। पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढिरहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीले उत्पादन क्षमता विस्तार गरिरहेको छ।

भोटेकोशी विपत्तिमा निजी क्षेत्रले देखाएको आर्थिक सक्रियता यस संरचनाको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। त्यसैले निजी क्षेत्रसँग सरकारको सम्बन्ध राहत संकलनको समयमा मात्र सक्रिय हुने होइन, आर्थिक नीति निर्माणदेखि संकट व्यवस्थापनसम्म संस्थागत हुनुपर्ने देखिन्छ।

विपद् आएपछि निजी क्षेत्रलाई फोन गर्ने र सामान्य अवस्थामा नियमन तथा करका माध्यमबाट मात्र सम्झिने परम्पराले दीर्घकालीन साझेदारी बनाउन सक्दैन। निजी क्षेत्र राज्यको विकल्प होइन। राज्य पनि निजी क्षेत्रको विकल्प होइन। दुवैको भूमिका अलग छ। तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन दुवै एकअर्काका साझेदार हुन्।

भोटेकोशी बाढीपछि निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता देखाएको छ। करोडौँ रुपैयाँ सहयोगदेखि राहत सामग्री, आवास निर्माण र पुनर्स्थापनासम्म उसको उपस्थिति देखिएको छ। यसले राज्यलाई एउटा महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध गराएको छ।

अब राज्यको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले दिएको रकमको प्रशंसा गरेर सकिँदैन। व्यवसायीमाथि अनुसन्धान आवश्यक भए निष्पक्ष र पूर्वानुमेय प्रक्रिया हुनुपर्छ। प्राकृतिक विपद्ले उद्योगमा क्षति पुर्‍याए बीमा र बैंकिङ प्रणालीबाट पुनःसञ्चालनको बाटो खुल्नुपर्छ। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा विपद् जोखिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। लगानीकर्ताले आफ्नो पूँजी र व्यवसाय कानुनी रूपमा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

निजी क्षेत्रले अहिले राहत दिएको रकम फिर्ता मागेको छैन। उसले संकटमा राज्यले उसको व्यवसाय बचाइदियोस् भन्ने मात्र पनि मागेको छैन। उसको अपेक्षा अझ आधारभूत छ।

राज्यले उसलाई अर्थतन्त्रको जिम्मेवार साझेदारका रूपमा व्यवहार गरोस्। कानुन लागू गर्दा समान मापदण्ड अपनाओस्। अनुसन्धान र नियमनमा पूर्वानुमेयता कायम गरोस्। विपद्मा परेको व्यवसाय पुनः सञ्चालन हुने वातावरण बनाओस्।

भोटेकोशी बाढीले राज्यको संकटमा निजी क्षेत्र कति ठूलो आर्थिक शक्ति बन्न सक्छ भन्ने देखाएको छ। अब राज्यको परीक्षा अर्को ठाउँमा हुनेछ। निजी क्षेत्रले राज्यलाई संकटमा साथ दिइरहेको बेला राज्यले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित लगानी, विश्वसनीय कानुनी प्रक्रिया र पुनःउत्थानको भरोसा दिन सक्छ कि सक्दैन।

यसको उत्तर राहत कोषमा जम्मा भएको रकमले दिने छैन। आगामी वर्षमा खुल्ने उद्योग, सिर्जना हुने रोजगारी, बढ्ने लगानी र व्यवसायीको बदलिँदो मनोविज्ञानले दिनेछ।