काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति न्यून रहेको भन्दै बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि मन्त्री श्रेष्ठले बुधबार मन्त्रालयमा समीक्षा बैठक बोलाएको हो।
बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च गर्ने परम्परा तोड्दै सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘व्यक्तिले होइन, प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’ साथै, निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन उनले जोड दिए। मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्नु पनि जवाफदेहिताको विषय भएको भन्दै कर्मचारी संयन्त्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न निर्देशन दिए।
बैठकमा मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ३ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिइयो। पछिल्लो समय सरकार विपत्तिसँग जुध्न केन्द्रित हुनुपरेकाले अब विकास निर्माणलाई अघि बढाउन ‘रिकभरी प्लान’ बनाएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए।
बैठकमा मन्त्रालयका नीतिगत तथा कानुनी प्रगतिको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको, ७६ विषयमा कानुनी राय दिइएको र १२ वटा विषयमा जरिवानासम्बन्धी कारबाही गरिएको जानकारी दिइयो। यसबाहेक बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठन, विद्युत् नियमावलीको मस्यौदा, र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता लगायतका विषयमा भइरहेको तयारीबारे पनि छलफल भएको थियो।
