काठमाडौं। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएपछि उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त कार्यदल गठन गरेकी हुन्। कार्यदलमा कृषि, अर्थ, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालयका साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञहरू सम्मिलित छन्।
हाल नेपालमा मल कारखाना स्थापना गरी आयातमाथिको निर्भरता घटाउने योजना अघि सारिएको छ। तर, स्वदेशमा उत्पादन हुने मलको बजार सुनिश्चितताका लागि हालसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले सो विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यदलले नेपालमा मल उत्पादन सुरु भएपछि उत्पादित मलको बजार सुनिश्चितता, सरकारी खरिदको सम्भावना, विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक संस्थागत संरचनाबारे अध्ययन गर्नेछ।
कार्यदलले ३० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी संशोधन तथा नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
