काठमाडौं: कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तयारी थालेको छ। सरकारले सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मङ्सिर १ गतेदेखि उक्त ऐन लागू हुनेछ।
त्यसैगरी, देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा माघ १ गतेदेखि र गाउँपालिकाहरुमा २०८४ साउन १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. मणिरत्न अर्यालले ऐन कार्यान्वयनका लागि सबै पालिका र मासु व्यवसायीहरूमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए।
पशु सेवा विभागका प्रवक्ता डा. इन्दिरा शर्माले सरकारले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाएसँगै आवश्यक पूर्वतयारी अघि बढाइएको बताए। विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति २०.२ किलोग्राम मासु खपत हुने गर्दछ भने वार्षिक माछा तथा मासुजन्य उत्पादन चार लाख ५६ हजार ४३० मेट्रिक टन रहेको छ।
यता, माछा मासु व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष विरेन्द्र शाहीले उपभोक्ताले स्वस्थ मासु उपभोग गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए। यद्यपि, उहाँले भने, “उपभोक्ताले स्वस्थ मासु खान पाउने विषयमा सुधार अवश्य गर्नुपर्छ। तर, नेपाली बजारमा विदेशमा जस्तो ठुला वधशाला हुँदैन। आधुनिक वधशालाका लागि लगानी पनि चाहिन्छ।” उहाँले स-साना स्थानीय बजारमा ऐन कार्यान्वयन गर्दा व्यावहारिक पक्षमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
