काठमाडौं । सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न कडा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै नयाँ खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले दर्ता गराएको विधेयकमा अनुमतिपत्र नलिई सामान्य खनिज उत्खनन गरेमा खनिजको प्रकृति र परिमाणका आधारमा २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमति नलिई खनिजको अन्वेषण गरेमा भने ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
रेडियोधर्मी खनिजको हकमा अझ कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमति नलिई रेडियोधर्मी खनिजको अन्वेषण वा उत्खनन गरेमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका मेसिन, उपकरण तथा औजार र उत्खनन गरिएको खनिजसमेत जफत गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले खनिज स्रोतको व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसमेत स्पष्ट गर्न खोजेको छ। खनिज पदार्थको अन्वेषणसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई र उत्खननको मुख्य अधिकार संघीय सरकारलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका खानीको संरक्षण तथा रेखदेख गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
विधेयकमा खनिजलाई बहुमूल्य, महत्त्वपूर्ण र सामान्य गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ। सुन, प्लाटिनम, बहुमूल्य पत्थर तथा युरेनियमजस्ता रेडियोधर्मी खनिजलाई बहुमूल्य खनिजमा राखिएको छ।
बहुमूल्य खनिजको अन्वेषण अनुमतिपत्र तीन वर्ष, महत्त्वपूर्ण खनिजको दुई वर्ष र सामान्य खनिजको एक वर्षसम्म रहने प्रस्ताव छ। उत्खनन अनुमतिपत्र भने खानीको स्तरअनुसार १० वर्षदेखि ३० वर्षसम्म दिन सकिनेछ।
आफ्नै निजी जग्गामा रहेको साधारण निर्माणमुखी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो वा स्लेट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दा भने अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक महत्त्वका खनिजको उत्खनन नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमार्फत मात्र गराउने प्रस्ताव छ। रेडियोधर्मी खनिजसम्बन्धी कार्यको अधिकार पनि संघीय सरकारमा मात्र रहनेछ।
खनिज उत्खनन गर्ने कम्पनीले वार्षिक भू–बहाल र रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ। संकलित रोयल्टीको १० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई खनिज उपयोग शुल्कका रूपमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा निजी जग्गा प्राप्ति तथा क्षतिपूर्ति, भौगर्भिक अनुसन्धान, खनिज परीक्षण, विदेशी लगानी सुरक्षा र विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
सरकारले संघीय संरचनाअनुकूल खनिज प्रशासनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र लगानीमैत्री बनाउन हालको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक ल्याएको जनाएको छ।
