Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

2026 yılının en çok konuşulacak yeniliklerinden biri bettilt olacak.

आईपीओ निष्काशनका लागि थप चार कम्पनीले मागे अनुमति

अ+ अ-

काठमाडाैं। आईपीओ निष्काशनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट अनुमति लिन थप चार कम्पनीले आवेदन दिएका छन्।

मकरीगाड हाइड्रोपावर लिमिटेड, कालिञ्चोक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, इन्द्रेणी मसरुम फार्म लिमिटेड र मध्यपुर अस्पताल लिमिटेडले आईपीओ निष्काशनको अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएका हुन्।

चारवटै कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारी गरेका छन्। कम्पनीहरूले साउन महिनामै आवेदन दिए पनि सेबोनले आफ्नो वेबसाइटमार्फत हालै मात्र आवेदनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

मकरीगाड हाइड्रोपावरले २२ लाख २७ हजार ५०० कित्ता आईपीओ निष्काशनका लागि साउन २२ गते आवेदन दिएको छ। यसको बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।

त्यस्तै, इन्द्रेणी मसरुम फार्मले साउन २२ गते नै ८ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिएको छ। यसको बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।

मध्यपुर अस्पतालले पनि साउन २२ गते २८ लाख कित्ता आईपीओ निष्काशनको अनुमति मागेको छ। अस्पतालको आईपीओ बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।

कालिञ्चोक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले भने साउन २९ गते २४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको हो। यसको बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ।

चार कम्पनीले कुल ८३ लाख २ हजार ५०० कित्ता आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति मागेका छन्। प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका आधारमा यी कम्पनीहरूले कुल ८३ करोड २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारी गरेका छन्।

तर, पछिल्लो समय सेबोनले नयाँ आईपीओ निष्काशनको अनुमति प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। बोर्डले गत वैशाख २ गतेपछि कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको छैन।

प्राथमिक बजार सुधारका विभिन्न योजना अघि सारेको सेबोनले नीतिगत सुधारपछि मात्र नयाँ आईपीओ निष्काशनको अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आएको छ। त्यसैले यी चार कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति पनि बोर्डको आगामी नीतिगत निर्णयमा निर्भर रहने देखिएको छ।

2