काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंक, भायानेट र सुबिसुका नयाँ इन्टरनेट महसुल स्वीकृत गरेको छ। करिब १३ महिनादेखि रोकिएको महसुल स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेसँगै यी कम्पनीका नयाँ तथा उच्चगतिको इन्टरनेट प्याकेजले कानुनी मान्यता पाएका छन्।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ बमोजिम स्वीकृत दरअनुसार इन्टरनेटको मासिक शुल्क करबाहेक ७५१ रुपैयाँदेखि २,६९९ रुपैयाँसम्म छ। स्वीकृत शुल्कमा मर्मत तथा सम्भार शुल्क समावेश भए पनि टीएससी र भ्याट लगायत सरकारी कर अतिरिक्त लाग्नेछन्।
वर्ल्डलिंकको महसुल २१ साउनमा स्वीकृत भएको हो। कम्पनीका २०० एमबीपीएसको १,१९० रुपैयाँ, ३०० एमबीपीएसको १,३०० रुपैयाँ, ५०० एमबीपीएसको १,४०० रुपैयाँ र ६०० एमबीपीएसको १,६६७ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। वर्ल्डलिंकले १:२ शेयरिङ रेसियोमा सेवा दिनेछ।
भायानेटको महसुल २५ साउनमा स्वीकृत भएको हो। कम्पनीले ४० देखि ६५० एमबीपीएससम्मका २६ प्याकेज ल्याएको छ। ४० एमबीपीएसको शुल्क ९०७.०८ रुपैयाँ, १०० एमबीपीएसको १,२६१.०६ रुपैयाँ, २०० एमबीपीएसको १,५२६.५४ रुपैयाँ, ५०० एमबीपीएसको २,२५६.६४ रुपैयाँ र ६५० एमबीपीएसको २,६९९.१२ रुपैयाँ छ।
सुबिसुको २० देखि ३०० एमबीपीएससम्मका प्याकेज स्वीकृत भएका छन्। २० एमबीपीएसको शुल्क ७५१ रुपैयाँ र ५०० जीबी एफयूपी, ३० एमबीपीएसको ८०१ रुपैयाँ, १०० एमबीपीएसको १,०९६ रुपैयाँ र ३०० एमबीपीएसको १,५१७ रुपैयाँ छ। कम्पनीले १:४ शेयरिङ रेसियोमा सेवा दिनेछ र डेटा सीमा सकिएपछि ‘फल ब्याक’ स्पिड उपलब्ध गराउनेछ।
प्राधिकरणको बोर्ड बैठक र नीतिगत अन्योलका कारण रोकिएको ट्यारिफ स्वीकृतिसँगै आईएसपीहरूले अब प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरमै सेवा बिक्री गर्नुपर्नेछ। यसले इन्टरनेट बजारमा मूल्य, गति र सेवाको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
