काठमाडौं। सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमाको प्रिमियममा दिँदै आएको अनुदानको संरचना परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रत्येक बिमालेखमा १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमांक रकममा ८० प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको अतिरिक्त बिमांक रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ लागू गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
यसअनुसार १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमांकमा किसान वा बिमितले प्रिमियमको २० प्रतिशत मात्रै व्यहोर्नुपर्नेछ। १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिमांकमा भने अतिरिक्त रकमको प्रिमियममा सरकारले ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिनेछ।
यसअघि ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिमांकमा ८० प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म ६५ प्रतिशत र १ करोडभन्दा माथि ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो। नयाँ कार्यविधिले ८० प्रतिशत अनुदान पाउने सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा कार्यक्रम संघीय सरकारको सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशमा कार्यान्वयन हुनेछ। बजेट अपुग भए सम्बन्धित प्रदेशले थप बजेटको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
बिमा कम्पनीले अनुदान दाबीका लागि आफूले जारी गरेका बिमालेखको विवरण प्रत्येक महिना सकिएको ७ दिनभित्र नेपाल बिमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ। बिमालेख जारी भएको प्रदेशबाट मात्रै प्रिमियम अनुदान भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, एउटै प्रयोजनका लागि अन्य सरकारी निकायबाट अनुदान लिएका बिमितले यो अनुदान पाउने छैनन्। बिमा प्रिमियम, बिमांक रकम तथा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका, २०७९ बमोजिम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
