काठमाडौं। वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भइसकेका अनुभवी व्यक्ति पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न पाउने भएका छन्।
संघीय संसद्को अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिलाई गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको हो।
यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर पदका लागि योग्य नहुने व्यवस्था थियो। समितिको सहमतिअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्त, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन वा लेखामा स्नातकोत्तर गरेका र तोकिएको अनुभव भएका व्यक्ति गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न सक्नेछन्।
नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिव, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्षको अनुभव भएकालाई समेत योग्यताको आधार बनाउने सहमति भएको छ।
तर वाणिज्य बैंकबाट राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा जाँदा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ’ अवधि राखिने भएको छ। अर्थात् बैंकको सीईओ पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको दुई वर्ष नपुगेसम्म गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न पाइने छैन।
समितिले राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वमा जाने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयर स्वामित्वको सीमा पनि कडा बनाएको छ। हाल कायम ५ प्रतिशतको सीमा घटाएर ०.५ प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको छ। अब कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछन्।
समितिको प्रस्तावले एकातिर बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी जनशक्तिका लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो फराकिलो बनाएको छ भने अर्कोतर्फ नियमन हुने संस्थासँग प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिलाई नियामकको उच्च पदमा पुग्न कडाइ गरेको छ।
यस व्यवस्थाले आगामी गभर्नर नियुक्तिमा लामो समय बैंकिङ नेतृत्व सम्हालेका अनुभवी व्यक्तिसमेत सम्भावित दाबेदार बन्न सक्ने बाटो खोल्नेछ।
