काठमाडौं। न्युयोर्कका संघीय न्यायाधीश जेनेट वर्गासले ७५ देशका नागरिकको अमेरिकी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नीति खारेज गरिदिएकी छन्।
अफगानिस्तान, इरान, रुस र सोमालियासहितका देशका नागरिक अमेरिका प्रवेशपछि सार्वजनिक सहायता लिन सक्ने भन्दै विदेश मन्त्रालयले भिसा प्रक्रिया रोकेको थियो। पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश वर्गासले शुक्रबार उक्त नीति कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गरेकी हुन्।
फैसलामा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको र कानुनी आधारबिना योग्य आवेदकको भिसा रोक्दा अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐन उल्लंघन भएको उल्लेख छ। राष्ट्रियताका आधारमा सामूहिक रूपमा भिसा रोक्ने नीतिले कन्सुलर अधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा आवेदकको योग्यता मूल्यांकन गर्ने कानुनी अधिकारसमेत कमजोर पारेको अदालतको ठहर छ।
दुई गैरनाफामूलक संस्था र ११ व्यक्तिले नीतिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। वादी पक्षले फैसलालाई परिवार पुनर्मिलन र कानुनी शासनको विजय भनेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले भने भिसा आवेदकको कडा जाँचमार्फत अमेरिकी जनताको सुरक्षा गरिरहेको जनाएको छ। प्रशासनले सार्वजनिक सहायता आवश्यक पर्न सक्ने सम्भावनाका आधारमा ७५ देशका आप्रवासी भिसा आवेदन रोक्न कन्सुलर अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो।
यो फैसला ट्रम्पको आप्रवासन नीतिविरुद्ध अमेरिकी अदालतले दिएको पछिल्लो धक्का हो। यसअघि पनि संघीय अदालतले दर्जनौं देशका आप्रवासीको अमेरिका प्रवेश, कार्य अनुमति, ग्रीन कार्ड र नागरिकता प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने नीति खारेज गरेको थियो।
