चेतनाथ आचार्य
काठमाडौं । नेपालमा फेरि खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिएको छ। बजारमा ग्यास नपाउने उपभोक्ताको गुनासो बढिरहेका बेला एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उठेको छ-जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्दै गएको नेपालले अझै पनि खाना पकाउन किन आयातित एलपीजीमै निर्भर रहनुपरेको छ?
नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली आफ्नै घर, उद्योग र यातायातमा खपत बढाउन सके ग्यास आयातको निर्भरता घटाउन मात्र होइन, व्यापार घाटा र ऊर्जा सुरक्षाको समस्या पनि सम्बोधन गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि उत्पादन बढाउनु मात्रै पर्याप्त छैन; बिजुलीलाई अर्थतन्त्रको मुख्य ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति आवश्यक छ।
नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता अहिले ४ हजार १०५ मेगावाट पुगेको छ। थप ६६६ मेगावाट क्षमताका आयोजना निकट भविष्यमा सञ्चालनमा आउने चरणमा छन्। सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले राखेको छ।
तर समस्या उत्पादनको मात्र होइन, खपतको हो।
वर्षायाममा नेपालमा बिजुली बढी भएर खेर जाने अवस्था छ भने सुख्खायाममा कुल खपतको करिब ११ प्रतिशत विद्युत् भारतबाट आयात गर्नुपर्छ। वर्षायाममा सस्तोमा बेच्नुपर्ने र सुख्खायाममा महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको विद्युत् व्यापारलाई कमजोर बनाएको छ।
यसको अर्को पाटो पेट्रोलियममा बढ्दो निर्भरता हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले ३ खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.५ प्रतिशत बढी हो। त्यसमध्ये डिजेलमा १ खर्ब ७२ अर्ब ४३ करोड, पेट्रोलमा ७७ अर्ब २६ करोड र खाना पकाउने ग्यासमा ६० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
अर्थात् नेपालले एकातिर बिजुली उत्पादन बढाइरहेको छ, अर्कोतिर अर्थतन्त्र चलाउन ठूलो रकम खर्च गरेर जीवाश्म इन्धन आयात गरिरहेको छ। यही विरोधाभास हटाउनु अब नेपालको ऊर्जा नीतिको मुख्य चुनौती हो।
चीनको अनुभव
यस मामिलामा चीनको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ। विशाल ऊर्जा आवश्यकता भएको चीन अझै पनि कोइलामा निर्भर छ। सन् २०२५ को ऊर्जा खपत संरचनामा कोइलाको हिस्सा ५१.४ प्रतिशत, पेट्रोलियमको १८.२ प्रतिशत र प्राकृतिक ग्यासको ८.७ प्रतिशत थियो। गैरजीवाश्म ऊर्जाको हिस्सा २१.७ प्रतिशत थियो।
तर चीनले यातायात क्षेत्रमा विद्युतीकरणको गति तीव्र बनाएको छ। सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा चीनमा ७४ लाख ३८ हजार विद्युतीय सवारी उत्पादन र ७४ लाख ४६ हजार बिक्री भएका छन्। कुल ईभीको संख्या ४ करोड ८९ लाख पुगेको छ।
चीनको सफलता केवल ईभी उत्पादनमा छैन। सरकारले चार्जिङ पूर्वाधारदेखि कर नीति, अनुसन्धान र सार्वजनिक यातायातसम्म एउटै दिशामा काम गरेको छ। सन् २०२६ जुनसम्म चीनमा २ करोड ३० लाख चार्जिङ पोइन्ट स्थापना भइसकेका छन्। हाइ-पावर फास्ट चार्जरको संख्या पनि १ लाख ८० हजार पुगेको छ।
चीनले ईभीलाई अनुदान र कर छुटमा मात्र निर्भर राखेन। प्रविधि, उत्पादन क्षमता र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्यो। ब्याट्री प्रविधिमा सेमी-सोलिड प्रणालीको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भइसकेको छ भने फुल सोलिड-स्टेट ब्याट्री र सोडियम-आयन ब्याट्रीमा पनि काम अघि बढेको छ।
यसको परिणाम बजारमा देखिन्छ। बीवाईडीजस्ता कम्पनी विश्वकै अग्रणी ईभी उत्पादक बनेका छन्। सन् २०२६ जुलाईमा मात्रै बीवाईडीले ४ लाख १९ हजार ईभी बिक्री गरेको छ।
बसबाट सुरु भएको विद्युतीकरण
चीनको अनुभवको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण हो।
सन् २०१३ मा बेइजिङमा डिजेल बस सामान्य थिए। अहिले अधिकांश सार्वजनिक बस विद्युतीय छन्। सन् २०१२ मा बेइजिङका सार्वजनिक बसमध्ये केवल ३.३ प्रतिशत विद्युतीय थिए। सन् २०२६ को मध्यसम्म सतही बसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
सन् २०२५ को सुरुवातमै बेइजिङमा १० हजारभन्दा बढी शुद्ध विद्युतीय बस सञ्चालनमा थिए। त्यही वर्ष बेइजिङ बस समूहले १ हजार ५६२ डिजेल बस विस्थापन गरेको थियो। लामो दूरीका लागि हाइड्रोजन फ्युल सेल बसको पनि परीक्षण भइरहेको छ।
यो परिवर्तन एकैपटक भएको होइन। सरकारले चार्जिङ पूर्वाधार बनायो, सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दियो, पुराना डिजेल सवारी विस्थापन गर्यो र नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्यो।
नेपालले यही मोडलबाट सिक्न सक्छ।
नेपालका लागि बाटो
नेपालमा विद्युतीय खाना पकाउने उपकरणलाई व्यापक रूपमा प्रोत्साहन गर्ने हो भने एलपीजी आयात घटाउन सकिन्छ। त्यस्तै, सार्वजनिक बस, ट्याक्सी र निजी सवारीलाई क्रमशः ईभीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
यसले केवल बिजुली खपत बढाउँदैन। पेट्रोलियम आयात घटाउँछ, विदेशी मुद्रा बचाउँछ, व्यापार घाटामा दबाब कम गर्छ र वायु प्रदूषण घटाउँछ।
तर नेपालमा नीतिगत संकेत भने उल्टो देखिन्छ। घरायसी विद्युत् प्रयोगमा कर बढाउने र ईभीमा करको बोझ थप्ने नीतिले विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा निरुत्साहित गर्ने जोखिम बढाउँछ।
नेपालले ‘बिजुली बेच्ने देश’ बन्ने लक्ष्य मात्र राखेर पुग्दैन। आफ्नै अर्थतन्त्रभित्र बिजुलीको माग सिर्जना गर्नुपर्छ। उद्योग, कृषि, यातायात र घरायसी खपतमा विद्युत्को प्रयोग बढाउन सके मात्रै जलविद्युत्को वास्तविक आर्थिक मूल्य खुल्छ।
नेपालसँग चीनजस्तो विशाल बजार वा औद्योगिक क्षमता छैन। तर नेपालसँग एउटा महत्वपूर्ण फाइदा छ-जलविद्युत्।
त्यसैले अब प्रश्न ‘कति बिजुली उत्पादन गर्ने?’ मात्र होइन। प्रश्न हो-उत्पादन भएको बिजुलीले कति डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी विस्थापन गर्न सक्छ? नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको भविष्य यही प्रश्नको उत्तरमा निर्भर छ।
