काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा पछिल्लो समय ‘चिनियाँ दबाब सिद्धान्त भन्ने नयाँ अवधारणा चर्चामा आएको छ। यसको मुख्य तर्क छ-चीनको विशाल विनिर्माण क्षमता र निर्यातले विकसित अर्थतन्त्रका उच्च प्रविधि उद्योगलाई मात्र चुनौती दिएको छैन, विकासशील तथा ‘ग्लोबल साउथ’का मुलुकले औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक र मध्यम चरणमा प्रवेश गर्ने अवसरसमेत साँघुरो बनाइरहेको छ।

तर यो तर्कलाई गहिरिएर हेर्दा एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ-चीनले वास्तवमा कसलाई र के कुरामा ‘दबाब’ दिएको हो?

यो बहसलाई चीनको पक्ष वा विपक्षमा सीमित गरेर हेर्नुभन्दा विश्वव्यापी उत्पादन, प्रविधि, व्यापार र औद्योगिकीकरणको बदलिँदो संरचनाका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

विकासको कुनै एउटै सिँढी हुँदैन
‘चिनियाँ दबाब’ सिद्धान्तको एउटा आधारभूत मान्यता विकासशील मुलुकले कृषि हुँदै श्रमप्रधान हल्का उद्योग, त्यसपछि मध्यम प्रविधि र अन्ततः उच्च प्रविधितर्फ क्रमिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ। त्यसक्रममा चीनले श्रमप्रधानदेखि उच्च प्रविधिसम्मका उद्योगमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्दा पछाडि रहेका मुलुकका लागि औद्योगिकीकरणको ठाउँ साँघुरिएको तर्क गरिन्छ।

तर विश्व अर्थतन्त्रको इतिहासले विकासको एउटै रेखीय बाटो देखाउँदैन।

कुनै देशको औद्योगिक क्षमता श्रम लागत, पूँजी, प्रविधि, पूर्वाधार, बजारको आकार, आपूर्ति शृंखला र सरकारी नीतिजस्ता अनेकौं पक्षबाट निर्धारण हुन्छ। त्यसैले कुनै निश्चित उद्योगमा एउटा देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो हुनु स्वाभाविक रूपमा अर्को देशको औद्योगिकीकरण रोकिएको प्रमाण होइन।

चीनले विनिर्माणमा आफ्नो प्रभुत्व निर्माण गर्नुको पछाडि विशाल घरेलु बजार, पूर्वाधार, दक्ष श्रम, पूर्ण औद्योगिक आपूर्ति शृंखला, निरन्तर प्रविधि हस्तान्तरण र दशकौंको लगानी छ। यसलाई केवल ‘अरूको बाटो छेक्ने रणनीति’का रूपमा व्याख्या गर्नु अर्थतन्त्रको जटिलतालाई अत्यधिक सरलीकरण गर्नु हुनेछ।

चीनको उदयले विश्व उत्पादनको आकार पनि बढाएको छ

चीनको औद्योगिक विस्तारले विश्वका केही उद्योगमा प्रतिस्पर्धा अवश्य तीव्र बनाएको छ। विशेषगरी कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, मेसिनरी, सौर्य उपकरण, ब्याट्री र विद्युतीय सवारीजस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीहरूको मूल्य र उत्पादन क्षमताले अन्य उत्पादकलाई दबाब दिएको छ। तर अर्को पक्ष पनि छ।

चीनको औद्योगिक विस्तारसँगै केही श्रमप्रधान उत्पादन कम लागत भएका दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकतर्फ सर्न थालेका छन्। यसले उत्पादनको विश्वव्यापी पुनर्संरचनालाई पनि गति दिएको छ।

अर्थात् चीन सधैं एउटै तहमा अडिएको छैन। कम मूल्यका श्रमप्रधान उत्पादनबाट मेसिनरी, औद्योगिक उपकरण, विद्युतीय सवारी, ब्याट्री, रोबोटिक्स र अन्य उच्च मूल्यवर्धित क्षेत्रमा चीनको क्षमता विस्तार भइरहेको छ।

यस अर्थमा चीन ‘विश्वको कारखाना’ मात्र नभई क्रमशः ‘कारखानाका लागि कारखाना’ बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको तर्क पनि बलियो हुँदै गएको छ।

विकासशील देशका लागि यस्तो परिवर्तन चुनौतीसँगै अवसर पनि हो। सस्तो मेसिनरी, औद्योगिक उपकरण, सौर्य प्रविधि, ब्याट्री तथा अन्य पूँजीगत वस्तुले उनीहरूको औद्योगिकीकरणको लागत घटाउन सक्छन्।

तर ‘चिनियाँ दबाब’ पूर्ण रूपमा काल्पनिक पनि होइन, यद्यपि यसको अर्को पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

चीनको विशाल उत्पादन क्षमता र सरकारी समर्थन प्राप्त उद्योगहरूले विश्व बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धालाई अत्यन्त तीव्र बनाएका छन्। कमजोर औद्योगिक आधार भएका विकासशील मुलुकका स्थानीय उत्पादकले त्यस्तो प्रतिस्पर्धा सामना गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।

विशेषगरी साना तथा मध्यम उद्योग, श्रमप्रधान उत्पादन र सीमित पूँजी भएका अर्थतन्त्रका लागि चिनियाँ आयातसँग प्रतिस्पर्धा कठिन हुन सक्छ।

त्यसैले ‘चिनियाँ दबाब’लाई पूर्ण रूपमा असत्य भन्नुभन्दा यसको प्रभाव कहाँ सकारात्मक र कहाँ नकारात्मक छ भन्ने छुट्याउनु बढी उपयोगी हुन्छ।

समस्या चीनको उत्पादन क्षमता मात्र होइन; कुनै देशले आफ्नो औद्योगिक नीति, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कसरी विकास गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

हरित प्रविधिमा चीनको प्रतिस्पर्धाले पुरानो संरचना हल्लाएको छ

सौर्य प्यानल, ब्याट्री र विद्युतीय सवारीजस्ता क्षेत्रमा चीनको तीव्र विस्तारले विश्वव्यापी हरित अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धालाई नयाँ चरणमा पुर्‍याएको छ।

चिनियाँ उत्पादनको ठूलो मात्रा र घट्दो लागतले नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युतीय यातायातलाई धेरै बजारमा तुलनात्मक रूपमा सुलभ बनाएको छ। यसले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको संक्रमणलाई तीव्र बनाउन सक्ने सम्भावना पनि राख्छ।

तर यही सफलताले अमेरिका र युरोपमा औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, रोजगारी, आपूर्ति शृंखला र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता बढाएको छ।

फलस्वरूप सब्सिडी, स्थानीय उत्पादन प्रोत्साहन, आयात शुल्क र आपूर्ति शृंखला विविधीकरणजस्ता नीतिहरू तीव्र भएका छन्।

यसले एउटा महत्वपूर्ण विरोधाभास देखाउँछ—विश्वव्यापी स्वतन्त्र व्यापारको बहस अब केवल बजारको विषय रहेन; यो प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा र औद्योगिक नीतिसँग जोडिएको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बनेको छ।

‘ओभरक्यापासिटी’ कि प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन?

चीनमाथि लाग्ने अर्को प्रमुख आरोप ‘अधिक उत्पादन क्षमता’ अर्थात् ओभरक्यापासिटी हो।

चीनले घरेलु मागभन्दा बढी उत्पादन गरेर विश्व बजारमा सस्तो वस्तु पठाएको आरोप लगाइन्छ। चीन भने आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मकता उत्पादन क्षमता, प्रविधि र आपूर्ति शृंखलाको दक्षताबाट आएको दाबी गर्छ।

यो विवादलाई एकतर्फी निष्कर्षबाट हेर्न मिल्दैन।

कुनै उद्योगमा अतिरिक्त उत्पादनले विश्व बजारमा मूल्य घटाउन सक्छ, जसबाट उपभोक्ताले लाभ लिन सक्छन्। तर लामो समयसम्म कृत्रिम रूपमा अत्यधिक सब्सिडी वा कमजोर मागको अवस्थामा उत्पादन बढिरहेमा अन्य मुलुकका उद्योग विस्थापित हुन सक्ने जोखिम पनि हुन्छ।

त्यसैले वास्तविक बहस ‘चीन सही कि पश्चिम सही?’ भन्ने होइन।

बहस यो हो-विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धा कति निष्पक्ष छ, औद्योगिक सब्सिडीका सीमा के हुनुपर्छ र विकासशील मुलुकले आफ्नो औद्योगिक आधार कसरी सुरक्षित तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने?

दबाबको वास्तविक अर्थ के हो?

‘चिनियाँ दबाब सिद्धान्त’को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यहीँ देखिन्छ।

चीनको उदयले केही विकासशील देशका उद्योगलाई प्रतिस्पर्धात्मक दबाब दिएको हुन सक्छ। तर त्यही चीनले उनीहरूलाई सस्तो पूँजीगत वस्तु, प्रविधि, उपकरण र ठूलो बजार पनि उपलब्ध गराएको छ।

त्यसैगरी, चीनको उदयले विकसित अर्थतन्त्रका केही पुराना उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धा बढाएको छ।

यसैले ‘दबाब’को अर्थ सबैका लागि एउटै छैन।

कुनै स्थानीय उत्पादकका लागि चिनियाँ आयात दबाब हुन सक्छ। कुनै उपभोक्ताका लागि त्यो सस्तो विकल्प हो। कुनै विकासशील मुलुकका लागि त्यो औद्योगिक उपकरणको स्रोत हो। र कुनै विकसित कम्पनीका लागि त्यो विश्व बजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धी हो।

त्यसैले चीनको उदयलाई केवल ‘अरूको अवसर खोस्ने शक्ति’का रूपमा परिभाषित गर्नु अपूर्ण विश्लेषण हुन्छ।

वास्तविक चुनौती : प्रतिस्पर्धा कि संरक्षणवाद?

विश्व अर्थतन्त्र अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ। एकातर्फ चीनसहित एसियाली अर्थतन्त्रहरूको औद्योगिक क्षमता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ अमेरिका र युरोप आफ्ना रणनीतिक उद्योग पुनःस्थापित गर्न औद्योगिक नीति, सब्सिडी र व्यापारिक अवरोधको सहारा लिइरहेका छन्।

यसले विकासशील देशका लागि कठिन प्रश्न खडा गरेको छ।

उनीहरूले खुला व्यापारको लाभ लिने कि आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गर्ने? चिनियाँ पूँजी र प्रविधि भित्र्याउने कि आपूर्ति शृंखला विविधीकरण गर्ने? सस्तो आयातबाट उपभोक्तालाई लाभ दिने कि स्थानीय उत्पादन क्षमतालाई प्राथमिकता दिने? यी प्रश्नको एउटै उत्तर छैन।

नेपालजस्ता अर्थतन्त्रका लागि त यो बहस झन् महत्वपूर्ण छ। सस्तो चिनियाँ प्रविधि र उपकरणले पूर्वाधार तथा औद्योगिकीकरणको लागत घटाउन सक्छ। तर त्यससँगै घरेलु उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता विकास गर्न नसके आयातमा निर्भरता अझ बढ्न सक्छ।

त्यसैले चीनसँगको सम्बन्धलाई ‘दबाब’ वा ‘सहयोग’को दुईवटा मात्र खाँचोमा राख्नुको सट्टा राष्ट्रिय हितअनुसार प्रविधि, लगानी, बजार र औद्योगिक क्षमता विकास गर्ने रणनीति आवश्यक हुन्छ।