काठमाडौँ: विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रयोगबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क अर्थात् ह्विलिङ चार्जको नयाँ दर निर्धारण गरेको छ। आयोगले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ अन्तर्गत रही राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गर्दै नयाँ शुल्क सार्वजनिक गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थासँगै अब विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्म सबैका लागि गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित हुनेछ। यसअघि प्रणाली सञ्चालन, मिटिरिङ, हिसाब मिलान र विचलन शुल्क जस्ता विषयमा देखिएका अन्योललाई चिर्दै अब पारदर्शी र लागतमा आधारित शुल्क प्रणाली लागू हुनेछ। आयोगले दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन खुल्ला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट मासिक ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै अल्पकालीन खुल्ला पहुँच प्रसारण शुल्क प्रति किलोवाट घण्टाको ५७ पैसा तोकिएको छ।
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण र लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रसारण प्रणालीको कुल वार्षिक आवश्यक आय ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो। त्यसैगरी, विगतका वर्षहरूको २७ प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धिदरलाई आधार मान्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १७ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ वार्षिक आवश्यक आय र ३,५८७ मेगावाट अधिकतम भार प्रक्षेपण गरी यो शुल्क गणना गरिएको हो। आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड अन्तर्गत नरहेका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाहरूको हकमा भने छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
