काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मुलुकको आर्थिक विकास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित लगानी र विकासका लागि कानुन सुधारसम्बन्धी कार्यशालामा उनले पूर्वाधारका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
अग्रवालले पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। उनले सडक र पुलजस्ता भौतिक संरचना मात्र नभई डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा र स्मार्ट प्रविधिलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे। नीतिगत अस्पष्टता र विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।
उनले आयोजना छनोट गर्दा न्यूनतम मूल्यलाई मात्र आधार नबनाई प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता, आवश्यकता, र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी प्रक्रियालाई समयबद्ध र पारदर्शी बनाउन सके सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत लगानी आकर्षित गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे।
अग्रवालले लगानी सुरक्षा, राजस्व व्यवस्थापन र विवाद समाधानका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार र जिम्मेवारी प्रस्ट हुनुपर्ने बताउँदै आयोजना कार्यान्वयनमा एकद्वार प्रणालीको विकासमा जोड दिए। निजी क्षेत्रले विशेष सुविधा नभई लगानीमैत्री वातावरण र स्थिर नीति खोजेको उनले बताए। उनले भने, “पूर्वाधार विकास बजेटबाट मात्रै हुने विषय होइन, कानुनी व्यवस्थाले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्छ। प्रक्रिया सरल भयो भने लगानी आकर्षित हुन्छ, सम्झौताको सम्मान र पारदर्शिता सुनिश्चित भयो भने निजी पूँजी परिचालन हुन्छ र जवाफदेहिता कायम भयो भने जनताको विश्वास बढ्छ।”
