पाकिस्तान । पाकिस्तानको संघीय सरकारले व्यक्तिगत खाताहरूसहित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने नियमहरू उल्लंघन गरेको आरोपमा निजामती कर्मचारीहरू विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
अधिकारीहरूले सरकार र सरकारी संस्थाहरू संलग्न अनलाइन विवरणहरूमा बढी नियन्त्रण कायम गर्न खोजेकाले यो कदम चालिएको जनाइएको छ। नयाँ निजामती कर्मचारी आचारसंहिताअनुसार नियम २०२६ अन्तर्गत अधिकारीहरूको व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल गतिविधि पनि नियामक जाँचको दायरामा आउने द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारविरोधी गतिविधि वा प्रचार–प्रसारमा अनुशासनात्मक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको पाइएको छ। सरकार र राज्य संस्थाहरूको आलोचना गर्न वा बदनाम गर्न अज्ञात वा नक्कली खाताहरू प्रयोग गर्ने अधिकारीहरूलाई पनि कारबाही गर्न सकिने अखबारले जनाएको छ।
मिडियाका अनुसार, अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत प्रचारका लागि सरकारी कामको प्रचार गर्न व्यक्तिगत सामाजिक मिडिया खाताहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन। कार्यालय समयमा, आधिकारिक सरकारी खाताहरू व्यक्तिगत प्रचार–प्रसारका लागि प्रयोग गरेको पाइएमा पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने जनाइएको छ।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले उद्धृत गरेको स्रोतका अनुसार निजामती कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको आधिकारिक र व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालका खाताहरूको विवरण समेत खुलासा गर्न पनि लगाउन सक्ने जनाएका छन्।
नियमहरूले सरकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्थागत नियन्त्रणमा सुनिश्चित गर्न खोजेको जनाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आफ्नो पद छोड्ने अधिकारीहरूले सरकारी खाता प्रमाणपत्र, अभिलेखित सामग्री र प्रशासनिक पहुँच आफ्ना उत्तराधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ। नियमअनुसार निजामती कर्मचारीहरूलाई सरकारी नीति वा आधिकारिक स्थितिको विपरीत विचार वा जानकारी प्रकाशित गर्न निषेध गरिएको छ।
