काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको पेन्सन विवाद फेरि निर्णायक मोडमा पुगेको छ।

करिब तीन दशकदेखि समान पेन्सन र सेवा सुविधाको माग गर्दै आएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका लागि बेलायत सरकारले अहिले समान पेन्सनकै बाटोबाट समाधान खोज्नुभन्दा आर्थिक तथा कल्याणकारी प्याकेजमार्फत समस्या टुंग्याउने विकल्पमा छलफल अघि बढाएको संकेत देखिएको छ।

तर यो विषयलाई बेलायतले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको वा रकम तोकेर प्रस्ताव सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था भने होइन। पछिल्ला वार्ताहरूले भने पहिलेजस्तो पेन्सनको विषयमा छलफल नै नगर्ने अवस्थाबाट बेलायती पक्ष केही अगाडि बढेको देखाउँछन्।

नेपालका लागि बेलायतस्थित कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीका अनुसार बेलायती अधिकारीहरूले आर्थिक समाधानको सम्भावनाबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।

दुवाडीले समस्या समाधानका विषयमा बेलायत सरकार सकारात्मक रहेको र सोमबार भएको छलफल पनि सकारात्मक भएको बताएका छन्।

यही कारण अहिलेको मुख्य विषय समान पेन्सन दिने वा नदिने भन्ने पुरानो बहस मात्र रहेन। बेलायतले भूतपूर्व गोर्खाको पेन्सन, पुराना सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, राज्य पेन्सन, एकमुष्ट क्षतिपूर्ति तथा अन्य कल्याणकारी विषयलाई जोडेर कस्तो प्याकेज ल्याउँछ भन्ने विषय निर्णायक बनेको छ।

भूतपूर्व गोर्खा संगठनहरूको ‘जी–टेन’ समूहले यसअघि समान पेन्सनको मागसँगै ११ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो। त्यसमा आर्थिक क्षतिपूर्ति, संरक्षित पेन्सन, राज्य पेन्सन, पुनर्बहाली तथा सेवासम्बन्धी विभिन्न सुविधा समेटिएका छन्।

बेलायती सरकारका लागि पनि यो विषय सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन। ब्रिटिस गोर्खाको सेवा, १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता, पुरानो पेन्सन व्यवस्था, बेलायती सेनाको समानता सम्बन्धी मापदण्ड र पछिल्ला अदालतका निर्णयसँग जोडिएको जटिल विषय हो।

त्यसैले अहिले बेलायतले रक्षा मन्त्रालयको तहबाट मात्रै निर्णय नगरी अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँग समेत छलफल गरिरहेको देखिन्छ।

समान पेन्सन किन यति जटिल बन्यो

गोर्खा पेन्सन विवादको जड निकै पुरानो छ। सन् १९४७ को नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि ब्रिटिस सेनामा गोर्खा भर्तीको संरचना पुनःव्यवस्थित भएको थियो।

त्यसपछि सन् १९४८ मा छुट्टै गोर्खा पेन्सन योजना स्थापना भयो। बेलायती सेनाको सामान्य पेन्सन व्यवस्थाभन्दा गोर्खाको पेन्सन संरचना फरक रह्यो।

बेलायत सरकारको आधिकारिक विवरणअनुसार १९४८ को गोर्खा पेन्सन योजना भारतीय सेनाको आधारमा विकसित भएको थियो। त्यसअन्तर्गत १५ वर्ष सेवा गरेपछि तत्काल पेन्सन पाउने व्यवस्था थियो।

तर समयसँगै बेलायती सेनाका पेन्सन प्रणालीमा परिवर्तन हुँदै गयो। गोर्खा सैनिक र बेलायती सैनिकबीचको तलब, सेवा अवधि, पेन्सन र अन्य सुविधाको अन्तरमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो।

विशेषगरी सन् १९९७ भन्दा अगाडि सेवा गरेका गोर्खाको विषय सबैभन्दा जटिल बन्यो।

सन् २००७ मा बेलायत सरकारले जुलाई १९९७ पछि सेवा गरेका योग्य गोर्खालाई बेलायती सशस्त्र सेना पेन्सन योजनामा स्थानान्तरणको अवसर दिएको थियो। यसलाई गोर्खा अफर टु ट्रान्सफर भनियो। तर त्यसअघिका सेवाका विषयमा विवाद बाँकी रह्यो।

बेलायत सरकारको अहिलेको आधिकारिक भनाइ भने गोर्खाको ऐतिहासिक पेन्सन व्यवस्थालाई नेपालका अभियन्ताले प्रस्तुत गर्ने ढाँचाभन्दा फरक छ।

फेब्रुअरी २०२६ मा बेलायती संसदमा राखिएको जवाफमा रक्षा मन्त्रालयले सन् २००७ देखि गोर्खाले बेलायती सशस्त्र सेनाका अन्य सदस्यसरह पेन्सन पाउने व्यवस्था रहेको जनाएको थियो।

त्यसअघिका सेवाका लागि १९४८ को गोर्खा पेन्सन योजनाले समान अवधिका बेलायती सैनिकको तुलनामा धेरै अवस्थामा बराबर वा अझ राम्रो सुविधा दिएको बेलायती सरकारको दाबी छ।

तर त्यही जवाफमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयले ऐतिहासिक गोर्खा पेन्सन व्यवस्थाका कारण गोर्खा समुदायमा गुनासो रहेको स्वीकार गरेको छ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, बेलायत सरकारले पुरानो पेन्सन व्यवस्थामा प्रतिगामी सुधार गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रका पेन्सनमा विगतमा भुक्तानी भइसकेका सुविधालाई पछि गएर सुधार गर्ने नीति नरहेको उसको भनाइ छ।

यही कानुनी र प्रशासनिक अडानका कारण समान पेन्सनको माग वर्षौँसम्म अड्किएको हो।

अहिले किन आर्थिक प्याकेजको कुरा आयो

यही ठाउँमा अहिलेको नयाँ मोड सुरु हुन्छ।

भूतपूर्व गोर्खा पक्षले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको समान पेन्सनको मागलाई बेलायती सरकारको विद्यमान अडानसँग कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्नमा ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ अर्थात् व्यावहारिक र वहन गर्न सकिने समाधानको अवधारणा अगाडि आएको हो।

सन् २०२६ को सुरुवातमै गोर्खा प्रतिनिधिहरूले ११ बुँदे मागपत्र अघि सारेका थिए।

त्यसमा समान पेन्सनको मुद्दासँगै एकमुष्ट करमुक्त भुक्तानी, संरक्षित पेन्सन, राज्य पेन्सनमा पहुँच, युद्धपछि सेवाबाट हटाइएका गोर्खाको सुविधा, आश्रित परिवारका लागि सद्भावना भुक्तानी र अन्य कल्याणकारी विषय जोडिएका छन्।

अर्थात् गोर्खा पक्षले पनि केवल एउटै मासिक पेन्सन दरमा अड्किएर बस्नुभन्दा ऐतिहासिक रूपमा छुटेका विभिन्न सुविधा र आर्थिक क्षतिलाई एउटै समाधान प्याकेजमा समेट्ने बाटो खोलेको देखिन्छ।

११ बुँदाको पहिलो विषयमा १५ वर्ष सेवा गरेका गोर्खालाई २२ वर्षको बेलायती सेवा अवधिसँग अनुपातिक रूपमा जोडेर पेन्सन मान्यता दिनुपर्ने माग छ। २२ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका गोर्खाका लागि पूर्ण समानताको माग गरिएको छ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय विगतमा बेलायती सैनिकको तुलनामा कम दिइएका भत्तासँग जोडिएको छ। यसका लागि पूर्वगोर्खा सैनिक तथा विधवाका लागि एकपटक करमुक्त रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

त्यस्तै गोर्खा अफर टु ट्रान्सफर योजनामा सुधार, युद्ध वा सैन्य अभियानपछि सेवाबाट हटाइएका सैनिकका लागि पुनःस्थापना वा एकमुष्ट भुक्तानी, संरक्षित पेन्सन, चिकित्सकीय कारणले सेवाबाट बाहिरिएका सैनिकको सुविधा र विगतमा सेवा अवधि गणनामा छुटेका विषय पनि प्रस्तावमा छन्।

यसले अहिलेको वार्ताको दायरा पेन्सनबाट बाहिर निकालेर व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा प्याकेजतर्फ लैजान खोजिएको देखाउँछ।

राज्य पेन्सन र पुरानो योगदानको अर्को विवाद

गोर्खा मुद्दाको अर्को संवेदनशील पाटो बेलायतको राज्य पेन्सनसँग सम्बन्धित छ।

गोर्खा प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले बेलायती सेवाका क्रममा कर तथा राष्ट्रिय बीमा प्रणालीसँग सम्बन्धित योगदान गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर त्यस्ता योगदानको पूर्ण लाभ राज्य पेन्सनका रूपमा प्राप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

११ बुँदे प्रस्तावमा योग्यता पुगेका गोर्खालाई बेलायतको राज्य पेन्सनमा पहुँच दिनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।

यो विषय आर्थिक प्याकेजमा जोडिन सक्ने अर्को ठूलो हिस्सा हो।

यदि बेलायतले मासिक पेन्सन बढाउनुको सट्टा एकमुष्ट रकम, संरक्षित पेन्सन, राज्य पेन्सनको पहुँच र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सुविधा जोडेर समाधान खोज्छ भने त्यसको वित्तीय आकार निकै फरक हुनेछ।

यही कारण अहिले बेलायती रक्षा मन्त्रालयसँगै अर्थ मन्त्रालयको छलफल महत्त्वपूर्ण बनेको हो।

तर यहाँ पनि एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतमा बेलायतले कति रकमको प्याकेज तयार गरिरहेको छ भन्ने आधिकारिक तथ्य सार्वजनिक भएको छैन।

कुन समूहका गोर्खाले कति पाउने, कुन अवधिको सेवाका लागि कस्तो गणना हुने, एकमुष्ट रकम कति हुने, विधवा तथा आश्रित परिवारलाई कसरी समेटिने र राज्य पेन्सनको मापदण्ड के हुने भन्ने विषयमा अन्तिम खाका सार्वजनिक भइसकेको छैन।

त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई ‘बेलायतले यति रकम दिने भयो’ भनेर प्रस्तुत गर्नु तथ्यगत रूपमा हतार हुनेछ।

अहिलेको वास्तविकता भनेको बेलायती पक्षले वैकल्पिक आर्थिक समाधानमाथि छलफल गरिरहेको संकेत हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले बढाएको दबाब

यो वार्ता अहिलेको अवस्थामा पुग्नुमा नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनेको छ।

फेब्रुअरी २०२६ मा सर्वोच्च अदालतले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको पेन्सन, सेवा सुविधा र कथित विभेदका विषयमा बेलायतसँग परिणाममुखी कूटनीतिक वार्ता गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

अदालतले १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्दर्भिकता अध्ययन गरेर नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय समझदारीको सम्भावनासमेत अध्ययन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

अदालतको आदेशमा सन् १९९७ अघि अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकको समान पेन्सन तथा सेवा सुविधाका विषयमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका वा घाइते भएका गोर्खा सैनिकको वास्तविक तथ्यांक खोजी गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणका विषयमा पहल गर्नुपर्ने र ब्रिटिस गोर्खा सेवामा रहेका तथा अवकाशप्राप्त सैनिकको तथ्यांक व्यवस्थित राख्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो।

नेपाल सरकारका लागि यो आदेशले वार्तालाई राजनीतिक इच्छामा मात्र सीमित नराखी संस्थागत जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउने आधार दिएको छ।

बेलायतले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरेको छैन। मार्च २०२६ मा बेलायती रक्षा मन्त्रालयले नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्णयको समीक्षा भइरहेको जनाएको थियो।

बेलायतकी भूतपूर्व सैनिक तथा जनसमुदायसम्बन्धी मन्त्री लुइस स्यान्डर-जोन्सले नेपाल सरकारसँग स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत रचनात्मक संवाद जारी राख्ने र गोर्खा सैनिकका चिन्तालाई सम्बोधन गर्न थप प्रस्ताव सम्भव छन् कि छैनन् भनेर अधिकारीहरूले अध्ययन गरिरहेको बताएकी थिइन्।

यो वक्तव्यलाई अहिलेको आर्थिक प्याकेजसम्बन्धी छलफलको एउटा महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमिका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

मन्त्रीस्तरीय वार्ता बढेपछि बदलियो वातावरण

नेपाल सरकार गठनपछि गोर्खा मुद्दामा मन्त्रीस्तरमै निरन्तर संवाद सुरु भएको छ।

८ जुन २०२६ मा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बेलायतका रक्षा सचिव जोन हिली र भूतपूर्व सैनिक तथा जनसमुदायसम्बन्धी मन्त्री लुइस स्यान्डर–जोन्ससँग भर्चुअल बैठक गरेका थिए।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बैठकको मुख्य विषय ब्रिटिस गोर्खाका लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका गुनासा थिए। त्यसमा समानुपातिक पेन्सनको मागसमेत थियो।

खनालले न्याय, निष्पक्षता र सम्मानका आधारमा पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य समाधान खोज्न बेलायतलाई आग्रह गरेका थिए। बेलायती मन्त्रीले पनि गोर्खा विषयमा नेपाली पक्षसँग नजिकबाट काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।

त्यसपछि जुलाई १४ मा खनालले बेलायतका रक्षा सचिव ड्यान जार्भिससँग फेरि भर्चुअल वार्ता गरे। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार खनालले गोर्खा सैनिकले गरेको सेवा र बलिदानलाई ध्यानमा राखेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।

जार्भिसले गोर्खालाई ब्रिटिस सेनाको अभिन्न हिस्सा भन्दै समस्या समाधान बेलायत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए।

यसबीच बेलायतमा राजनीतिक नेतृत्व फेरिएको छ। रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा नयाँ नेतृत्व आएपछि नेपाली पक्षले फेरि मन्त्रीस्तरीय संवादको तयारी गरिरहेको छ।

त्यसको अर्थ वार्ता फेरि शून्यबाट सुरु भएको होइन। पुराना वार्ताका निष्कर्ष, ११ बुँदे प्रस्ताव, सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रीस्तरीय प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएर अर्को चरणको संवाद अघि बढ्ने अवस्था बनेको हो।

बेलायतको पुरानो अडान र नयाँ प्रस्तावबीच टकराव

यही ठाउँमा आगामी सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका लागि समान पेन्सनको विषय भावनात्मक र ऐतिहासिक माग मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।

तर बेलायत सरकारले अहिलेसम्म पुरानो गोर्खा पेन्सन योजनालाई अवैधानिक वा विभेदकारी भनेर स्वीकार गरेको छैन।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले १९४८ को गोर्खा पेन्सन योजना तत्कालीन सेवा अवस्थाका आधारमा तयार भएको र कानुनी चुनौतीहरूमा त्यसको वैधता कायम रहेको बताउँदै आएको छ।

२०२५ को बेलायती संसदमा दिएको जवाफमा मन्त्रालयले गोर्खा पेन्सन योजनाविरुद्धका न्यायिक पुनरावलोकनहरू र युरोपेली मानव अधिकार अदालतसम्मका चुनौतीमा योजना कायम रहेको उल्लेख गरेको थियो।

त्यसैले बेलायतका लागि समान पेन्सन स्वीकार गर्नु पुरानो नीतिमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ। तर आर्थिक प्याकेज भने फरक बाटो हुन सक्छ।

बेलायतले पुरानो पेन्सन योजनालाई औपचारिक रूपमा परिवर्तन नगरी ऐतिहासिक गुनासा, आर्थिक क्षति, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी विषयलाई छुट्टै प्याकेजमार्फत सम्बोधन गर्ने सम्भावना खोजिरहेको हुन सक्छ।

यही कारण बेलायती रक्षा अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको विषय महत्त्वपूर्ण छ।

यदि समाधान पेन्सन योजनाको संरचनागत परिवर्तनभन्दा बाहिरबाट ल्याइन्छ भने त्यसमा एकमुष्ट रकम, संरक्षित पेन्सन, राज्य पेन्सन, स्वास्थ्य सुविधा, आश्रित परिवारको सहयोग तथा अन्य कल्याणकारी सुविधा जोडिन सक्छन्। तर अन्तिम संरचना अझै सार्वजनिक छैन।

डिसेम्बरअघि खाका ल्याउने दबाब

अहिलेको वार्तामा समयसीमा पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। भूतपूर्व गोर्खा सैनिक पक्षले लामो समयदेखि वार्ता र आश्वासनभन्दा परिणाम खोजिरहेको बताउँदै आएको छ।

यसअघि पनि विभिन्न चरणका वार्ता, प्राविधिक समिति र प्रतिवेदन भए। तर धेरै माग कार्यान्वयनमा पुग्न सकेनन्।

मार्च २०२६ को त्रिपक्षीय वार्तामा पनि गोर्खा प्रतिनिधिले ११ बुँदे प्रस्ताव उठाएका थिए। त्यसबेला बेलायती पक्षले केही प्रकारको प्रस्ताव ल्याउने संकेत गरेको थियो, तर तत्काल ठोस खाका प्रस्तुत नभएको गोर्खा प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए।

त्यसअघि बेलायतका १९ सांसदले समेत गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधन गर्न आफ्नो सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। यता गोर्खा पक्षले आन्दोलनको विकल्प खुला राखेको छ।

नेपाल र बेलायतबीच समाधानका लागि निरन्तर संवाद भइरहे पनि डिसेम्बरसम्म ठोस प्रगति नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी भूतपूर्व गोर्खा पक्षबाट आएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसले बेलायत सरकारमाथि वार्ताबाटै समाधान निकाल्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ। तर आर्थिक प्याकेज तयार पार्नु आफैँमा समाधान होइन।

त्यसको आकार, वितरणको आधार, लाभग्राहीको संख्या, रकमको प्रकृति, करको अवस्था, पेन्सनसँगको सम्बन्ध र भविष्यमा पुनः माग उठ्ने सम्भावना सबै स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।

विशेषगरी एकमुष्ट रकम लिएपछि भविष्यमा समान पेन्सनको माग समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट समझदारी आवश्यक हुनेछ।

गोर्खा पक्षका लागि अर्को ठूलो प्रश्न भनेको आर्थिक प्याकेजले विगतको असमानताको पूर्ण समाधान गर्छ कि केवल एकपटकको राहतमा सीमित हुन्छ भन्ने हो।

बेलायतका लागि भने दीर्घकालीन दायित्व कति सिर्जना हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

अब निर्णायक कुरा रकम होइन, सम्झौताको संरचना

गोर्खा पेन्सन विवादको आगामी चरणमा सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने विषय रकम हुन सक्छ। तर वास्तविक चुनौती रकमभन्दा ठूलो छ।

कुन सेवावधिलाई आधार मान्ने, १९९७ अघिका कुन समूहलाई समेट्ने, १५ वर्ष सेवा गरेका र २२ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका सैनिकको गणना कसरी गर्ने, युद्ध तथा सैन्य अभियानपछि सेवाबाट निकालिएका सैनिकलाई कसरी समेट्ने, चिकित्सकीय रूपमा सेवाबाट बाहिरिएका सैनिकको हक कसरी निर्धारण गर्ने, विधवा तथा आश्रित परिवारको सुविधा कसरी तय गर्ने र राज्य पेन्सनको मापदण्ड कसरी लागू गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर आवश्यक हुनेछ।

११ बुँदे प्रस्तावले यीमध्ये धेरै विषयलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने प्रयास गरेको छ। यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपाल सरकारको भूमिका हो।

सर्वोच्च अदालतले नै परिणाममुखी कूटनीतिक वार्ताको निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले वार्तामा स्पष्ट तथ्यांक, सेवाअवधि, पेन्सन अन्तर, ऐतिहासिक सेवा विवरण र प्रभावित परिवारको तथ्यांकसहित प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था छ।

ब्रिटिस गोर्खाको आधिकारिक संख्याबारे समेत नेपालसँग व्यवस्थित अभिलेख राख्नुपर्ने विषय सर्वोच्च अदालतले उठाएको छ।

अर्थात् आगामी वार्ता केवल भावनात्मक अपिलमा चल्ने होइन। तथ्यांक, कानुन, आर्थिक दायित्व र द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा चल्नुपर्नेछ।

बेलायती सेनाले पनि गोर्खा पेन्सनसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज, पेन्सन योजना र तुलना विवरण सार्वजनिक गरिरहेको छ।

बेलायती सेनाको आधिकारिक सामग्रीमा त्रिपक्षीय सम्झौता, गोर्खा पेन्सन योजना, बेलायती सशस्त्र सेना पेन्सन योजनासँगको तुलना, संरक्षित पेन्सन तथा विगतका कानुनी चुनौतीसम्बन्धी दस्तावेजहरू उपलब्ध छन्।

सन् २०२६ का लागि गोर्खा पेन्सनका विद्यमान दरमा समेत वृद्धि गरिएको छ।

गोर्खा ब्रिगेड एसोसिएसनले अप्रिल १, २०२६ देखि गोर्खा अवकाश पेन्सन, सेवा पेन्सन, अशक्तता पेन्सन र पारिवारिक पेन्सनका दरमा १.६३ प्रतिशत वृद्धि भएको जनाएको छ। यो वृद्धि नेपालमा जीवनयापन लागतसँग जोडिएको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारमा गरिएको हो।

तर यो नियमित पेन्सन वृद्धि र अहिले छलफलमा आएको सम्भावित आर्थिक प्याकेज एउटै विषय होइनन्। नियमित पेन्सन वृद्धि विद्यमान योजनाअन्तर्गतको समायोजन हो भने आर्थिक प्याकेज ऐतिहासिक गुनासा समाधान गर्ने सम्भावित छुट्टै संरचना हो।

त्यसैले आगामी केही महिनाको वार्ता गोर्खा आन्दोलनको इतिहासमै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ।

यदि बेलायतले ठोस आर्थिक प्रस्ताव ल्यायो भने तीन दशक लामो विवाद पहिलोपटक नयाँ ढाँचामा प्रवेश गर्नेछ। यदि प्रस्ताव गोर्खा पक्षले स्वीकार गर्न नसक्ने स्तरको भयो भने पुरानै समान पेन्सनको संघर्ष फेरि बलियो हुन सक्छ।

अहिलेको अवस्थामा भने एउटा कुरा स्पष्ट छ। बेलायत सरकारको पुरानो अडान पूर्ण रूपमा बदलिएको घोषणा भएको छैन, तर वार्ताको विषय समान पेन्सनबाट सम्भावित आर्थिक र कल्याणकारी समाधानतर्फ विस्तार भएको छ।

नेपाल सरकार, बेलायती सरकार र भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिबीचको आगामी मन्त्रीस्तरीय वार्ताले यही प्रस्तावलाई औपचारिक खाकामा बदल्ने वा फेरि अर्को चरणको विवादतर्फ लैजाने अवस्था तय गर्नेछ।

रकम कति आउँछ भन्नेभन्दा पनि कुन आधारमा आउँछ, कसले पाउँछ र त्यसपछि गोर्खा पेन्सन विवाद स्थायी रूपमा टुंगिन्छ कि फेरि अर्को पुस्तासम्म सर्छ भन्ने कुरा अबको सबैभन्दा ठूलो विषय हो।